तिसऱ्या अपत्याच्या नियमाला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दणका! सरपंचांच्या अपात्रतेचा निर्णय बदलण्याचे संकेत; दोन अपत्यांचा कायदा मोठ्या खंडपीठाच्या दारात!

 

गोदावरी टाइम्स | कायदा विशेष | महाब्रेकिंग

लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधित्वाचा अधिकार हिरावणे कितपत योग्य? २००३ च्या ऐतिहासिक निकालाचाही फेरविचार होणार; महाराष्ट्रातील हजारो इच्छुकांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे!

नवी दिल्ली, दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ | गोदावरी टाइम्स विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवू शकणारी महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन घडामोड आज समोर आली आहे. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यास किंवा सदस्यपद कायम ठेवण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेवरच सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केवळ तिसरे अपत्य झाल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे योग्य आहे का, असा मूलभूत प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांच्या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दोन अपत्यांच्या मर्यादेचे समर्थन करणाऱ्या २००३ मधील 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तिसऱ्या अपत्याच्या कारणावरून निर्माण होणाऱ्या अपात्रतेच्या प्रश्नाला नवे वळण मिळाले आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

महाराष्ट्रातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांना तिसरे अपत्य झाल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरविण्यात आले होते.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १४(१)(ज-१) अंतर्गत दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून येण्यास किंवा पदावर कायम राहण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे.

या तरतुदीनुसार १३ सप्टेंबर २००० पासून लागू झालेल्या दोन अपत्यांच्या मर्यादेचा आधार घेत मंगला इंगळे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली.

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये बुलढाणा येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना अपात्र ठरविले. त्यानंतर अमरावती विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे केलेले अपीलही फेटाळण्यात आले.

मंगला इंगळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. मात्र ऑगस्ट २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून अपात्रतेचा निर्णय कायम ठेवला.

त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आता या प्रकरणामुळे केवळ एका सरपंचाचा प्रश्न न राहता संपूर्ण दोन अपत्यांच्या कायद्याच्या वैधतेवरच देशपातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके काय म्हटले?

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.

न्यायालयाच्या मते, २००३ मध्ये दोन अपत्यांच्या नियमाला समर्थन देण्यात आले, तेव्हा देशातील लोकसंख्या वाढीची परिस्थिती वेगळी होती. मात्र गेल्या दोन दशकांत भारताच्या लोकसंख्याविषयक परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे.

२००३ मध्ये भारताचा एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) सुमारे ३ होता. आता तो १.९ पर्यंत घसरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

लोकसंख्येची वाढ रोखण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या अशा कायद्यांचा मूळ आधारच बदलत्या परिस्थितीत कमकुवत झाला असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणुकीपासून दूर ठेवणे म्हणजे त्यांच्या लोकप्रतिनिधित्वाच्या अधिकारावर मर्यादा आणणे होय.

विशेषतः अशा निर्बंधांमुळे व्यक्तीला अपत्यप्राप्तीचा निर्णय आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार यापैकी एकाची निवड करण्यास भाग पाडले जाते. याचा संबंध संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत असलेल्या वैयक्तिक स्वायत्ततेशी आणि प्रजननविषयक स्वातंत्र्याशी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

२००३ च्या 'जावेद विरुद्ध हरियाणा' निकालाचा फेरविचार!

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २००३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल.

'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणातील दोन अपत्यांच्या नियमाची घटनात्मक वैधता मान्य केली होती.

त्यावेळी दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना पंचायत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद न्यायालयाने योग्य ठरवली होती.

मात्र आता भारतातील बदलती लोकसंख्या, कमी झालेला प्रजनन दर, वाढते वृद्धत्व आणि नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार या मुद्द्यांचा विचार करून त्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे हा विषय मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील कायदा तातडीने रद्द झाला का?

हा सर्वसामान्य नागरिक आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

याचे उत्तर सध्या 'नाही' असे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन अपत्यांच्या नियमाची वैधता पुन्हा तपासण्याची भूमिका घेतली असली, तरी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १४(१)(ज-१) विधिमंडळाने अद्याप रद्द केलेले नाही.

मोठ्या खंडपीठाचा अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील दोन अपत्यांच्या नियमाची अंमलबजावणी सरसकट संपली, असे समजणे चुकीचे ठरेल.

मंगला इंगळे यांच्या वैयक्तिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दिलाशाचा आणि व्यापक कायद्याच्या अंतिम वैधतेचा विचार स्वतंत्रपणे करणे आवश्यक आहे.

कोणावर होऊ शकतो परिणाम?

या प्रकरणाचा पुढील काळात मोठा परिणाम होऊ शकतो.

१. तिसऱ्या अपत्याच्या कारणावरून अपात्र ठरविण्यात आलेले ग्रामपंचायत सदस्य.

२. सरपंच आणि उपसरपंच पदासाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या व्यक्ती.

३. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील समान स्वरूपाच्या अपात्रता तरतुदींना आव्हान देणारे उमेदवार.

४. भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्याची तयारी करणारे इच्छुक.

मात्र या सर्वांना आपोआप पात्रता मिळेल, असे नाही. संबंधित कायदा, निवडणुकीचे स्वरूप आणि न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार प्रत्येक प्रकरणाचा परिणाम ठरेल.

आता पुढे काय होणार?

आता या प्रकरणातील लक्ष मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.

मोठे खंडपीठ दोन अपत्यांच्या नियमाची घटनात्मक वैधता तपासणार आहे. या प्रक्रियेत लोकसंख्या नियंत्रणाचा उद्देश, बदलती लोकसंख्या, लोकशाहीतील समान सहभाग आणि व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य या मुद्द्यांचा विचार होण्याची शक्यता आहे.

जर भविष्यात दोन अपत्यांच्या नियमाला घटनाबाह्य ठरविण्यात आले किंवा त्याच्या अंमलबजावणीवर महत्त्वपूर्ण मर्यादा घालण्यात आल्या, तर महाराष्ट्रासह अशा तरतुदी लागू असलेल्या राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणावर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.

गोदावरी टाइम्सचा कायदेशीर निष्कर्ष

हा निकाल म्हणजे केवळ एका माजी सरपंचाला मिळालेला दिलासा नाही; तर नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाचा अधिकार यांच्यातील संघर्षाला मिळालेले नवे घटनात्मक वळण आहे.

दोन अपत्यांचा नियम आता अंतिमतः रद्द झाला आहे, असे म्हणणे घाईचे ठरेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमाच्या मूळ घटनात्मक आधारालाच प्रश्नांकित केले आहे, ही निश्चितच मोठी घडामोड आहे.

एक प्रश्न मात्र आता संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर आहे — तिसरे अपत्य झाल्यामुळे एखाद्या नागरिकाला लोकशाहीच्या प्रतिनिधित्वातून बाहेर ठेवणे योग्य आहे का? याचे अंतिम उत्तर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडून मिळणार आहे.

गोदावरी टाइम्स | कायदा विशेष
न्याय, संविधान आणि नागरिकांच्या अधिकारांवर निर्भीड नजर.
पोस्टर बनवा