2 कोटींच्या लाचेचा आरोप भोवला; PWD सचिव असताना बिल अडवल्याचा ठेकेदाराचा दावा, व्हिजिलन्स चौकशीला मंजुरी

तिरुवनंतपुरम, दि. 4 नोव्हेंबर - देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. केरळम सरकारने त्यांच्याविरोधात तब्बल 20 वर्षे जुन्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सतर्कता आणि भ्रष्टाचारविरोधी विभागाकडून (VACB) चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

केरळमचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्याशी चर्चा करून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17(A) अंतर्गत या चौकशीला मंजुरी दिली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

हे प्रकरण 2006 सालचं आहे. त्यावेळी ज्ञानेश कुमार हे केरळ कॅडरचे IAS अधिकारी असून राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) सचिव होते.

केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) अंतर्गत एम.सी. रोडच्या रुंदीकरणाचं काम PATI-BEL या कंपनीकडे होतं.

कोल्लम जिल्ह्यातील चादयामंगलम येथील माजी ठेकेदार व्ही. ओ. साजन यांनी तक्रार केली आहे की, काम पूर्ण होऊनही इंजिनिअर्सनी मंजूर केलेले सुमारे 17 कोटी रुपयांचे बिलाचे चेक मुद्दाम रोखून ठेवण्यात आले. बिल सोडण्यासाठी तत्कालीन PWD सचिव ज्ञानेश कुमार यांनी 2 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप साजन यांनी केला आहे.

साजन यांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीचे प्रकल्प अभियंता आणि मलेशियन नागरिक ली सी बीन यांनी त्यांना ही माहिती दिली होती. त्यानंतर 11 नोव्हेंबर 2006 रोजी ली सी बीन यांनी क्वालालंपूर येथे आत्महत्या केली होती. त्यांच्या सुसाईड नोटमध्येही ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याचा दावा केला जात आहे.

2006 मध्ये चौकशी बंद, आता पुन्हा उघडणार:

ली सी बीन यांच्या मृत्यूनंतर 2006 मध्येही व्हिजिलन्स चौकशी झाली होती, पण पुरावे मिळाले नाहीत म्हणून ती बंद करण्यात आली होती. आता बाह्य दबावामुळे ती चौकशी दाबली गेल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे जुन्या फायली मागवून पुन्हा सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वी 4 ऑक्टोबर रोजी काँग्रेस नेते मलयिनकीझु वेणुगोपाल यांच्या तक्रारीवरूनही याच प्रकरणात प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते.

सरकारची भूमिका:

मुख्यमंत्री सतीशन यांनी सांगितलं की, "ही राजकीय सूडबुद्धीची कारवाई नाही. तक्रार आली म्हणून नियमानुसार चौकशीचे आदेश दिले आहेत. व्हिजिलन्सचा रिपोर्ट आल्यावर पुढील कारवाई ठरवू."

तर गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, "मुख्य निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक पद आहे, पण त्यांना आधीच्या सेवाकाळातील गैरवर्तणुकीबाबत संरक्षण मिळत नाही."

आतापर्यंत काय?
या आरोपांवर ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. हे आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत, फक्त प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले आहेत.