नवी दिल्ली, दि. 7 नोव्हेंबर - केंद्र सरकारने इमिग्रेशन नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या आणि 5 नोव्हेंबरला गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार, आता पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या 6 बिगर-मुस्लिम समुदायांना भारतात राहण्यासाठी योग्य श्रेणीचा व्हिसा घेणं बंधनकारक असणार आहे.
कोणत्या 6 समुदायांना लागू?
- हिंदू
- शीख
- बौद्ध
- जैन
- पारसी
- ख्रिश्चन
हे लोक धार्मिक छळामुळे किंवा छळाच्या भीतीमुळे 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेले असावेत. त्यांच्याकडे येताना वैध प्रवास कागदपत्रं नव्हती, किंवा नंतर त्यांची कागदपत्रं संपली आहेत, अशांनाही हा नियम लागू होणार आहे.
आधी काय होतं, आता काय बदललं?
सप्टेंबर 2025 च्या आदेशात या 6 समुदायांना पासपोर्ट आणि व्हिसाच्या अटीतून सूट दिली होती. म्हणजे ते पासपोर्ट / व्हिसाशिवाय भारतात येऊन राहू शकत होते.
आता नव्या आदेशात ती सूट अंशतः कायम ठेवली आहे - म्हणजे प्रवेशाच्या वेळी पासपोर्ट नसला तरी चालेल, पण भारतात राहायचं असेल तर व्हिसा घ्यावाच लागेल.
नव्या अधिसूचनेत स्पष्ट लिहिलंय - "every such person shall be required to obtain an appropriate category of visa after their entry into India for their continued stay in India" e04e
CAA शी काय संबंध?
हा बदल नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) 2019 शी जोडलेला आहे. CAA नुसार याच 6 समुदायातील जे लोक 31 डिसेंबर 2014 आधी भारतात आले, त्यांना नागरिकत्वाचा जलद मार्ग आहे. पण 2014 नंतर आणि 2024 आधी आलेल्यांना CAA चा लाभ नाही, त्यांना आता व्हिसा घेऊन राहावं लागणार आहे.
आणखी काय बदलले?
- नेपाळ-भूटान प्रवास: भारत, नेपाळ, भूटान नागरिकांना आता व्हिसा मॅन्युअलमध्ये ठरवलेली अधिकृत ओळखपत्रंच दाखवावी लागतील. नेपाळ / भूटानचे नागरिक चीन, पाकिस्तान, हाँगकाँग, मकाऊ मार्गे येत असतील तर पासपोर्ट + व्हिसा बंधनकारक.
- श्रीलंकन तमिळ शरणार्थी आणि तिबेटी नागरिकांना सूट कायम ठेवली आहे.
- काही पाकिस्तानी नागरिकांना पासपोर्ट रिन्यूमधून सूट दिली आहे - जे 31 डिसेंबर 2009 आधी वैध पासपोर्टवर भारतात आले आणि आता रिन्यू करू शकत नाहीत.
कोणता व्हिसा, कधीपर्यंत, नाही घेतला तर काय?
गृह मंत्रालयाने अद्याप हे स्पष्ट केलेलं नाही की कोणत्या श्रेणीचा व्हिसा घ्यायचा, अर्ज कुठे करायचा, मुदत किती आहे आणि व्हिसा नाही घेतला तर काय कारवाई होणार. त्यामुळे या नियमाबद्दल संभ्रम आहे.
गोदावरी टाईम्स - नवी दिल्ली

Post a Comment
0 Comments