4 वर्षांच्या लढाईचा अंतिम टप्पा; शिंदे गट - आमदार अपात्र नाहीत, ठाकरे गट - घटनात्मक पाप करणाऱ्यांना पक्ष कसा मिळेल?

नवी दिल्ली, दि. 4 नोव्हेंबर - महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील प्रदीर्घ सुनावणी अखेर संपली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही गटांचे युक्तिवाद पूर्ण झाले असून, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.

2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी 40 हून अधिक आमदारांसह बंड केल्यापासून सुरू झालेला हा वाद गेल्या 4 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. आता यावर लवकरच ऐतिहासिक निकाल येण्याची शक्यता आहे.

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

1. शिंदे गटाची बाजू - अ‍ॅड. नीरज कौल, ध्रुव मेहता:
शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचं जोरदार समर्थन केलं. त्यांचे मुख्य मुद्दे असे होते:

• निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमत, पक्षातील बहुमत आणि संघटनात्मक बहुमत या तिन्ही निकषांवर शिंदे गटच खरी शिवसेना असल्याचा निष्कर्ष काढला, तो बरोबर आहे.
• 2011 नंतर शिवसेनेची सुधारित 2018 ची पक्षघटना आयोगाकडे सादरच करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे 1999 ची जुनी घटनाच ग्राह्य धरावी लागेल. 2018 ची घटनादुरुस्ती नियमबाह्य आहे.
• पक्षात फूट पडली आणि नंतर अपात्रता, असा क्रम लावता येणार नाही. अपात्रतेची याचिका दाखल होताच आमदाराचे अधिकार संपत नाहीत.
• आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना आहे. कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करू नये. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय योग्य आहे.

2. ठाकरे गटाची बाजू - अ‍ॅड. कपिल सिब्बल:
ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

• घटनात्मक पाप करणाऱ्या बंडखोर आमदारांना पक्ष आणि चिन्ह कसं देता येईल? हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
• पक्षप्रमुखांचा निर्णय डावलून, पक्षातून हकालपट्टी झालेल्या गटाला मूळ पक्ष म्हणता येणार नाही.
• 2018 ची घटनादुरुस्ती ही पक्षाच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेली होती, ती बेकायदेशीर कशी?
• हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढावं, अशी विनंती सिब्बल यांनी केली. त्यासाठी त्यांनी आणखी दोन सत्रांचा वेळ मागितला होता.

3. न्यायालयाचे थेट सवाल:
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी शिंदे गटाला 6 महत्त्वाचे सवाल विचारले, ज्यामुळे सुनावणीला वेगळं वळण लागलं.

• "निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटाला चिन्ह देण्याऐवजी दुसरा पर्याय नव्हता का?"
• "जर बंडखोर आमदार अपात्र ठरले, तर त्याचा परिणाम अत्यंत गंभीर आणि व्यापक होईल, याची कल्पना आहे का?"
• "अपात्र सदस्य बाहेर गेल्यावर उर्वरित सदस्यांना वेगळं चिन्ह मिळतं, मग मूळ चिन्हावर अधिकार कुणाचा?"

आमदार अपात्रता प्रकरण - वेगळी याचिका:
पक्ष-चिन्हाव्यतिरिक्त आमदार अपात्रतेबाबतही सुनावणी झाली. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवलं होतं. त्याविरोधात ठाकरे गटाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवरही याच खंडपीठासमोर युक्तिवाद झाला.

आता पुढे काय?
30 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी संपवण्याचं न्यायालयानं आधी ठरवलं होतं, पण युक्तिवाद लांबल्याने ती तारीख टळली. आता सर्व युक्तिवाद संपल्याने निकाल कधीही येऊ शकतो.

हा निकाल केवळ धनुष्यबाण कोणाचा हे ठरवणार नाही, तर महाराष्ट्रातील आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांची समीकरणंही बदलणार आहे.