आजीवन Immunity घटनाबाह्य आहे का? कलम 16 रद्द होणार? राष्ट्रपतींनाही नसलेलं संरक्षण आयुक्तांना कसं? - याचिकेत सवाल

 

नवी दिल्ली, दि. 4 नोव्हेंबर - देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या आजीवन कायदेशीर संरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठं पाऊल उचललं आहे. या संरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितलं आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. कोर्टाने उत्तरासाठी 4 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पुढील सुनावणी 18 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यालयीन मुदत) कायदा, 2023' च्या कलम 16 ला आव्हान देण्यात आलं आहे.

या कलमानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांचं पालन करताना केलेल्या कामांसाठी दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईपासून आजीवन संरक्षण मिळतं. म्हणजे पदावर असताना तर सोडाच, निवृत्त झाल्यानंतर किंवा पदावरून दूर झाल्यानंतरही त्यांच्यावर खटला चालवता येत नाही.

याचिका कुणी दाखल केली?

ही याचिका RJD खासदार मनोज कुमार झा आणि सामाजिक कार्यकर्ते वकील अरुण कुमार अग्रवाल यांनी दाखल केली आहे.

याचिकेतला सर्वात मोठा मुद्दा असा आहे की, हे कलम संविधानाच्या मूळ रचनेच्या विरोधात आहे.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद:

1. समानतेचं उल्लंघन: संविधानाच्या कलम 14 नुसार कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. मग आयुक्तांना वेगळं संरक्षण कसं?
2. राष्ट्रपतींनाही नाही: संविधानाच्या कलम 361 नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनाही फक्त पदावर असेपर्यंतच मर्यादित संरक्षण आहे. पद गेलं की संरक्षण संपतं. मग नेमणूक झालेल्या नोकरशहा असलेल्या आयुक्तांना आजीवन संरक्षण कसं मिळू शकतं?
3. जबाबदारीच संपली: जर एखाद्या आयुक्ताने हेतुपुरस्सर निवडणुकीत फेरफार केला, तर त्याच्यावर कारवाईचा कोणताही मार्गच या कलमामुळे उरत नाही. कोर्टही त्याची दखल घेऊ शकत नाही.

ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंध काय?

सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त असलेले ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून वारंवार होत आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) मध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. तसेच केरळमधील 20 वर्षे जुन्या प्रकरणातही त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर हे कलम 16 त्यांना कवच म्हणून वापरलं जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.

आता पुढे काय?
केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करावं लागणार आहे. जर कोर्टाने कलम 16 रद्द केलं, तर निवडणूक आयुक्तांवर निवृत्तीनंतरही कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल.