प्रजनन दर 3 वरून 1.9 वर घसरला, तरीही निवडणुकीत बंदी का? 2003 चा निकाल आता मोठ्या खंडपीठाकडे, सरकारने दुटप्पीपणा सोडावा - इच्छुकांची मागणी

 

नवी दिल्ली / बुलढाणा, दि. 5 नोव्हेंबर - महाराष्ट्रातील लाखो इच्छुक उमेदवारांसाठी सर्वात मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. तिसरं अपत्य असल्यानं निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणारा नियम आता कालबाह्य झाला आहे, असं ठाम मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. या नियमामुळे अपात्र ठरलेल्या काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांची अपात्रताही कोर्टाने रद्द केली आहे.

मात्र, महत्त्वाचं - नियम अजून पूर्णपणे रद्द झालेला नाही. कोर्टाने हा प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला आहे. अंतिम निर्णय मोठं खंडपीठ किंवा सरकारचा कायदा बदलल्यावरच होणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

बुलढाणा जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांना तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 14(1)(j-1) अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आलं होतं.

बुलढाणा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांना अपात्र ठरवलं, अमरावती विभागीय आयुक्तांनी अपील फेटाळलं, आणि 5 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानेही अपात्रता कायम ठेवली.

त्यानंतर इंगळे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने 4 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निकालात म्हटलं:

"2 पेक्षा जास्त मुलं असल्यास शिक्षा देणारे कायदे आता त्यांची प्रासंगिकता गमावून बसले आहेत. अशा कायद्यांचा पाया असलेली लोकसंख्यावाढीची भीती आता संपली आहे."

"हे कसले बेकार धोरण आहे? जावेद विरुद्ध हरियाणा प्रकरणाचा फेरविचार व्हायला हवा. देश बदलला आहे."

"अशा कायद्यामुळे नागरिकांच्या एका मोठ्या वर्गाला राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवलं जातं, तर मुलं होणं आणि सार्वजनिक पद सांभाळण्याची क्षमता यांचा काहीही संबंध नाही."

"एका व्यक्तीला मुलं होणं आणि लोकशाहीत सहभाग घेणं यात एकाची निवड करायला लावणं हे कलम 21 मधील प्रजनन स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे."

2003 चा निकाल का महत्त्वाचा?

2003 मध्ये 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' प्रकरणात 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दोन अपत्यांचा नियम घटनात्मक ठरवला होता. त्यावेळी भारताचा एकूण प्रजनन दर (TFR) 3 होता.

आता तो घसरून 1.9 वर आला आहे. स्थैर्यासाठी लागणारा दर 2.1 आहे. म्हणजे आपण आता लोकसंख्या वाढीऐवजी घट आणि वृद्धांची संख्या वाढण्याच्या टप्प्यावर आहोत. तामिळनाडू, केरळसारख्या राज्यांचा दर तर स्कँडिनेव्हियन देशांपेक्षाही कमी आहे, असं कोर्टाने नमूद केलं.

त्यामुळे 2003 चा निकाल आता मोठ्या खंडपीठाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवला आहे.

देशात कुठे नियम आहे, कुठे नाही?

न्यायालयात मित्र म्हणून नेमलेल्या अ‍ॅड. रुक्मिणी बोबडे यांनी माहिती दिली:

• 7 राज्यांनी नियम रद्द केला आहे
• 15 राज्यांमध्ये असा नियमच नाही
• फक्त 6 राज्यांत नियम शिल्लक आहे - आसाम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड

म्हणजे देशात एकसमान धोरणच नाही, हेही कोर्टाने अधोरेखित केलं.

आता महाराष्ट्रातील इच्छुकांची मागणी - सरकारने दुटप्पीपणा करू नये!

या निकालानंतर ग्रामीण भागातून एकच मागणी जोर धरत आहे:

"सरकारने दुसऱ्या पदाचा नियम एका दिवसात बदलला पाहिजे, कारण इच्छुक उमेदवारांचे हक्क वंचित राहिले आहेत. एका दिवसात निर्णय होत आहे, मग दुसऱ्या पद्धतीचा निर्णय ताबडतोब घ्यावा. सरकारने दुटप्पीपणा करणे हे चुकीचे आहे."

इच्छुकांचं म्हणणं असं आहे की, गोकुळ दूध संघासाठी सरकारने एका रात्रीत मंत्रिमंडळात सहकारी कायदा बदलून 5 संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला. मग जिथे कोर्टानेच नियम कालबाह्य म्हटलं आहे, तिथे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका या सर्व पदांसाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 14(1)(j-1) आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कायदे ताबडतोब बदलून का टाकत नाही?

जर मोठ्या खंडपीठाच्या निकालाची वाट पाहत बसलो, तर येणाऱ्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये हजारो इच्छुक उमेदवार पुन्हा अपात्र ठरतील. त्यांचे घटनात्मक हक्क हिरावले जातील.

सरकारकडे काय पर्याय आहेत?

1. विधिमंडळात दुरुस्ती: हिवाळी अधिवेशनात कायदा बदलून तिसऱ्या अपत्याची अट काढून टाकणं.
2. अध्यादेश: निवडणुका जवळ आल्या असतील तर तात्पुरता अध्यादेश काढणं.
3. मोठ्या खंडपीठाच्या निकालाची वाट पाहणं: पण यात वेळ जाईल.

सध्या स्थिती काय?

आजच्या घडीला महाराष्ट्रात कायदा कागदावर अस्तित्वात आहे. त्यामुळे जोपर्यंत मोठं खंडपीठ अंतिम निकाल देत नाही किंवा सरकार कायदा बदलत नाही, तोपर्यंत निवडणूक अधिकारी तिसऱ्या अपत्याच्या कारणावरून अर्ज बाद करू शकतात. त्यामुळे इच्छुकांनी आपले अर्ज काळजीपूर्वक भरावेत आणि कोर्टाच्या पुढील सुनावणीकडे लक्ष ठेवावं.

गोदावरी टाईम्सची भूमिका: हा केवळ एका सरपंचाचा प्रश्न नाही, हा गावागावातील तरुण-तरुणींच्या राजकीय हक्काचा प्रश्न आहे.