13 विरुद्ध 12 चा कौल बदलण्याचा डाव? कायद्यात बदल करून बॅकडोअर एंट्री - सतेज पाटील, लोकशाहीची हत्या - रोहित पवार, सपकाळ

कोल्हापूर / नवी दिल्ली, दि. 5 नोव्हेंबर - कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, गोकुळचा वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्य सरकारने गोकुळमध्ये 5 शासन नियुक्त संचालक नेमण्याच्या निर्णयाला काँग्रेसने 'सुप्रीम' चॅलेंज दिलं आहे.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांनी X वर पोस्ट करत जाहीर केलं आहे की, "आम्ही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन सहकारी संस्थांची स्वायत्तता जपणार." याआधी आमदार सतेज पाटील यांनीही हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

नेमकं काय घडलं?

19 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या गोकुळ निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वातील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकून बहुमत मिळवलं. मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वातील महायुतीच्या राजर्षी शाहू विकास आघाडीला 12 जागा मिळाल्या.

पण अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीसाठी 25 पैकी 14 सदस्यांचा कोरम लागतो. 29 ऑक्टोबरच्या बैठकीवर महायुतीच्या 12 संचालकांनी बहिष्कार टाकल्याने कोरम पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवड होऊ शकली नाही.

सतेज पाटील यांनी कोर्टात धाव घेतल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.

सरकारचा मास्टरस्ट्रोक - मंत्रिमंडळाचा निर्णय:

अध्यक्ष निवडीच्या अगदी आधी, 4 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 च्या कलम 73AAA (2) मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली.

नव्या नियमानुसार:

• 500 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर सरकार 5 संचालक नेमणार
• त्यात 1 सहाय्यक निबंधक दर्जाचा अधिकारी - त्याला मतदानाचा अधिकार नाही
• 4 अनुभवी व्यक्ती - त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे, पण अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येणार नाही
• जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना हा नियम लागू नाही

या निर्णयामुळे गोकुळमध्ये समीकरण बदलणार आहे. 13 (सतेज गट) विरुद्ध 12 (महायुती) + 4 (शासन नियुक्त) = 16 असं बहुमत महायुतीकडे जाणार आहे.

कोणाची नावं चर्चेत?
शासन नियुक्त 4 संचालक म्हणून शौमिका महाडिक (भाजप), अशोक फरकटे (शिवसेना), ए. वाय. पाटील (राष्ट्रवादी) आणि नाविद मुश्रीफ (राष्ट्रवादी - मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र) यांची नावं चर्चेत आहेत. हीच ती मंडळी आहेत जी नुकतीच निवडणुकीत पराभूत झाली होती.

काँग्रेसचा हल्लाबोल:

पवन खेरा म्हणाले: "महाराष्ट्र सरकार कायद्यात बदल करून लोकशाही प्रक्रियेद्वारे मिळालेला कौल बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. महायुतीचे संचालक अध्यक्षपदाची निवडणूक थांबवत आहेत. आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणार."

सतेज पाटील म्हणाले: "हा जनमताचा अपमान आहे. बॅकडोअरमधून संचालक आणून सत्ता काबीज करण्याचा हा डाव आहे. मी मंगळवारी रात्रीच सर्व मंत्र्यांना पत्र लिहून हा निर्णय घेऊ नका, अशी विनंती केली होती."

प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ: "हा संविधान आणि लोकशाहीला पायदळी तुडवण्याचा प्रकार आहे."

रोहित पवार (राष्ट्रवादी - शरद पवार गट): "गोकुळच्या कुरुक्षेत्रावर लोकशाहीची जाहीर वस्त्रहरणं सुरू आहे. भाजपला पराभव अजून पचलेला नाही."

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण: "हा घटनाबाह्य निर्णय आहे. सार्वजनिक संस्थांची ही उघड लूट आहे."

गोकुळ काय आहे?
1963 मध्ये स्थापन झालेला गोकुळ हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या सहकारी दूध संघांपैकी एक आहे. याच्याशी 4.41 लाख दूध उत्पादक, 8,009 गावपातळीवरील प्राथमिक संस्था आणि 1,810 गावं जोडलेली आहेत.

आता पुढे काय?
10 नोव्हेंबरची अध्यक्ष निवड होणार की आधीच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.