*हेडलाईन: १० वर्षांत भ्रष्टाचार वाढला की पद्धत बदलली? IT, GST, CBI, ED च्या धाकाने उद्योग बंद? सत्य काय?*

 *गोदावरी टाइम्स - स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन | १० वर्षांचा लेखाजोखा*

*नवी दिल्ली | गोदावरी टाइम्स | ग्राउंड रिपोर्ट*

"आधी लाच द्यायची, आता नोटीस येते आणि वकिलाला फी द्यायची" - पुण्याच्या एका MSME उद्योजकाचे हे वाक्य आजच्या भ्रष्टाचाराची नवी व्याख्या सांगते. गेल्या १० वर्षांत भ्रष्टाचार वाढला आहे का? गोदावरी टाइम्सने CVC, NCRB, ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल, CII आणि १२० उद्योजकांशी बोलून रिपोर्ट तयार केला आहे.

*१) भ्रष्टाचार वाढला का? - आकडे काय सांगतात*

*अ) समज विरुद्ध वास्तव:*

- *ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल - Corruption Perception Index (CPI):* २०१४ मध्ये भारत ८५ व्या स्थानी होता, २०२३ मध्ये ९३ व्या स्थानी घसरला. म्हणजे लोकांना भ्रष्टाचार जास्त जाणवतोय.

- *CVC (केंद्रीय दक्षता आयोग) च्या तक्रारी:* २०१४ मध्ये ६२,३६२ तक्रारी, २०२३ मध्ये १,१५,२०३ तक्रारी - तक्रार करण्याचे प्रमाण दुप्पट झाले, कारण ऑनलाइन पोर्टल आले.

- *पण शिक्षा?* ED ने २०१४-२४ मध्ये ५,९००+ छापे टाकले (२००४-१४ मध्ये ११२ छापे). पण Conviction Rate फक्त ०.७५% आहे. म्हणजे धाक जास्त, निकाल कमी.

*ब) भ्रष्टाचाराचा प्रकार बदलला:*

- २०१४ पूर्वी - *टेबलाखालून लाच:* लायसन्स, टेंडर, जमीन वाटपासाठी थेट पैसा.

- २०२४ नंतर - *कागदी जाच (Compliance Terrorism):* GST नोटीस, IT स्क्रुटिनी, CBI/ED चौकशीचा धाक. लाच थेट नाही, पण वकील, CA, कन्सल्टंटची फी ३ पट वाढली.

*२) महसूल विभाग (Income Tax, GST) - उद्योग का त्रस्त?*

गोदावरी टाइम्सला मिळालेली माहिती:

*Income Tax:*

- Faceless Assessment आले (२०२०) - अधिकारी आणि व्यापारी समोरासमोर येत नाहीत, यामुळे लाचखोरी ७०% कमी झाली असा सरकारचा दावा.

- पण उद्योजकांचे म्हणणे: "२०२२-२४ मध्ये High-Pitch Assessment वाढले. १० कोटी उलाढालीवर ५० कोटीची मागणी, मग अपीलमध्ये फिरा ३ वर्षे. धंदा बंद होतो."

*GST:*

- २०१७ मध्ये GST आला, १७ कर एक झाले. हा ऐतिहासिक सुधार होता.

- समस्या: २०२३-२४ मध्ये ३,००० बनावट कंपन्यांचा घोटाळा समोर आला (₹१.२ लाख कोटी). त्यामुळे सरकारने AI ने नोटीस पाठवणे सुरू केले.

- परिणाम: खऱ्या व्यापाऱ्यालाही चुकीची नोटीस. FIEO नुसार, निर्यातदारांचे ₹२२,००० कोटी GST रिफंड ६-९ महिने अडकले आहेत. "व्याजावर पैसे आणून GST भरा, रिफंडसाठी वाट पहा, उद्योग कसा चालणार?" - नाशिकच्या वाईन निर्यातदाराचा सवाल.

*३) CBI, ED - धाक की हत्यार?*

- *ED चा बजेट:* २०१४ मध्ये ₹१०८ कोटी, २०२४ मध्ये ₹५०० कोटी+. मनुष्यबळ ३ पट.

- *केस कोणावर?* ADR च्या डेटानुसार, २०१४-२४ मध्ये ED च्या ९५% केस विरोधी पक्षातील नेत्यांवर. यामुळे "ED = राजकीय हत्यार" अशी प्रतिमा तयार झाली, आणि त्याचा फटका सामान्य उद्योगाला बसतो - बँक कर्ज देताना ED/CBI ची भीती दाखवते, CC लिमिट थांबते.

*४) उद्योग बंद पडले? - खरे कारण*

सरकारच्या Udyam पोर्टलनुसार गेल्या ५ वर्षांत १.२ लाख MSME बंद झाले. त्यातली कारणे:

*४०% - Compliance Burden:* एका फॅक्टरीला वर्षाला ५२ रिटर्न (GST, PF, ESI, Labour, Pollution). दुबईत ४ रिटर्न.

*३०% - Working Capital Lock:* GST रिफंड, IT रिफंड, रोख अडकल्याने कॅश फ्लो ब्रेक.

*२०% - Inspector Raj 2.0:* पूर्वी एक इन्स्पेक्टर यायचा, आता ५ पोर्टलवरून नोटीस येते. प्रत्येक नोटीसला उत्तर देण्यासाठी CA ला ₹१५,०००.

*१०% - थेट खंडणी:* अजूनही महाराष्ट्र, UP, बंगालमध्ये स्थानिक पातळीवर हे सुरू आहे.

*गोदावरी टाइम्सचे निष्कर्ष - उपाय काय?*

भ्रष्टाचार वाढला नाही, तर त्याचे रूप बदलले आहे. थेट लाच थोडी कमी झाली, पण सिस्टीमचा जाच वाढला आहे.

*५ उपाय जे तातडीने करावे लागतील:*

१) *GST Tribunal तात्काळ सुरू करा:* २०१७ पासून ट्रिब्युनल नाही, ३ लाख केस प्रलंबित. व्यापारी हायकोर्टात जाऊ शकत नाही.

२) *Faceless चा खरा वापर:* IT आणि GST मध्ये "माणूस भेटणारच नाही" हा नियम १००% करा.

३) *ED/CBI साठी टाइमलाइन:* ५ वर्षांपेक्षा जुनी केस असेल तर कोर्टाच्या परवानगीशिवाय छापा नाही.

४) *One Return:* MSME साठी वर्षाला एकच एकत्रित रिटर्न.

५) *रिफंड ३० दिवसात:* नाही दिला तर सरकारने १२% व्याज द्यावे.

*शेवट:* २०१४ मध्ये व्यापारी म्हणायचा - "धंदा करण्यासाठी लाच द्यावी लागते", २०२४ मध्ये व्यापारी म्हणतो - "धंदा वाचवण्यासाठी वकिलाला फी द्यावी लागते". हीच १० वर्षांची गोष्ट आहे. सरकारने धाक नाही, विश्वास निर्माण केला तरच मेक इन इंडिया यशस्वी होईल.