*हेडलाईन: सिबिल - संरक्षक की शत्रू? ७५० च्या आकड्याने उद्योजकाचे कंबरडे मोडले, सावकारी पुन्हा वाढली!*

  *गोदावरी टाइम्स - स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट | सिबिल*

*पुणे | गोदावरी टाइम्स | स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन*

"माझ्याकडे ३ एकर शेती, घर आहे, १० लाखाचा माल गोदामात आहे, पण बँक म्हणते सिबिल ६८० आहे, कर्ज नाही मिळणार. मग मी ३% महिन्याने सावकाराकडून घेतले." - पिंपरी चिंचवडच्या एका स्पेअर पार्ट उद्योजकाची ही व्यथा आज महाराष्ट्रातल्या हजारो MSME ची कहाणी आहे.

गोदावरी टाइम्सने ८० उद्योजक, १५ बँक अधिकारी आणि RBI च्या डेटाचा अभ्यास केला तेव्हा धक्कादायक चित्र समोर आले.

*१) सिबिल म्हणजे काय? आणि तो शत्रू कसा झाला?*

२००० साली सिबिल (TransUnion CIBIL) आले तेव्हा उद्देश चांगला होता - कर्जबुडव्यांना रोखणे. पण २०१६ नंतर RBI ने सर्व बँकांना सिबिल तपासणे सक्तीचे केले.

*नियम:* सिबिल स्कोअर ३०० ते ९००. ७५०+ असेल तरच कर्ज सहज. ६५० च्या खाली तर जवळजवळ अशक्य.

*समस्या कुठे झाली?*

*एक चूक = ३ वर्ष शिक्षा:* २०२१ मध्ये कोरोना काळात EMI बाऊन्स झाला, किंवा ५,००० रुपयाचे क्रेडिट कार्ड बिल १० दिवस उशिरा भरले, तर स्कोअर ८०० वरून ६५० वर येतो. तो पुन्हा वाढायला २-३ वर्ष लागतात.

 *बँका फक्त सिबिल बघतात, प्रॉपर्टी नाही:* पूर्वी बँक अधिकारी जागेवर येऊन प्रॉपर्टी, स्टॉक बघायचा. आता कॉम्प्युटरवर सिबिल कमी दिसला की Auto-Reject. तुमच्याकडे कोटीची प्रॉपर्टी असली तरी उपयोग नाही.

*CIBIL चा बिझनेस मॉडेल:* बँकांना रिपोर्ट विकून सिबिल वर्षाला ₹९०० कोटी कमावते. त्यामुळे "जास्त कडक नियम = जास्त रिपोर्ट विक्री" असा आरोप उद्योजक करतात.

*२) उद्योग ठप्प कसे झाले? - आकडेवारी*

*RBI चा डेटा (२०२४):*

- ६७% MSME कर्ज अर्ज सिबिल कमी असल्याने नाकारले जातात.

- २०१९ मध्ये MSME ला ₹१४ लाख कोटी कर्ज होते, २०२४ मध्ये ₹२३ लाख कोटी झाले, पण त्यातल्या ८०% कर्ज हे ७५०+ स्कोअरवाल्यांनाच मिळाले. उरलेले ६०% उद्योजक बाहेर फेकले गेले.

*सावकारी कशी वाढली?*

- सिबिलमुळे बँकेतून कर्ज न मिळाल्याने व्यापारी २% ते ५% महिना (२४% ते ६०% वार्षिक) व्याजाने सावकाराकडून पैसे घेतोय.

- महाराष्ट्र सावकारी नियंत्रण विभागाच्या माहितीनुसार, २०२० मध्ये अनधिकृत सावकारीच्या ३,२०० तक्रारी होत्या, २०२४ मध्ये ८,९०० तक्रारी - जवळजवळ तिप्पट वाढ.

*एक उदाहरण:*

नासिकचा द्राक्ष बागायतदार - सिबिल ७१०. त्याला १५ लाख क्रॉप लोन हवे होते, ७ एकर बाग तारण द्यायला तयार होता. बँकेने नाकारले. त्याने सावकाराकडून १५ लाख ३% महिन्याने घेतले. ६ महिन्यांनी व्याजच ₹२.७ लाख झाले. बाग विकायची वेळ आली.

*३) सरकारची चूक काय?*

 *RBI ने २०२३ मध्ये सांगितले:* "सिबिल स्कोअर हा एकमेव निकष लावू नका, Cash Flow आणि प्रॉपर्टी पण बघा." पण बँक अधिकारी ऐकत नाहीत, कारण सिबिल कमी असलेल्या कर्जाला NPA झाले तर त्याची नोकरी धोक्यात येते. अधिकारी म्हणतो - "मी सिबिलवर सही केली तर माझी जबाबदारी नाही."

*क्रेडिट कार्डचा सापळा:* तरुणांनी ५०,००० चे कार्ड वापरले, बिल भरायला उशीर झाला, सिबिल खराब झाला आणि १० वर्षांसाठी तो कर्जाच्या बाहेर फेकला गेला.

*४) उपाय काय? - गोदावरी टाइम्सचे ५ ठोस प्रस्ताव*

१) *सिबिल अम्नेस्टी योजना:* कोरोना काळातील (२०२०-२२) सर्व EMI बाऊन्सला सिबिलमधून वगळा, जसा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होते.

२) *प्रॉपर्टीला प्राधान्य:* जर कर्जाच्या १५०% प्रॉपर्टी तारण असेल, तर सिबिल ६०० असला तरी कर्ज द्यावे, असा RBI चा सक्तीचा नियम करा.

३) *सिबिल स्कोअर दुरुस्ती ७ दिवसात:* आता स्कोअर चुकला तर ४५ दिवस लागतात. हे ७ दिवसात करा, आणि मोफत करा. सध्या सिबिल रिपोर्टसाठी ₹५५० घेतले जातात.

४) *MSME साठी वेगळा सिबिल:* उद्योगाचा सिबिल आणि वैयक्तिक सिबिल वेगळा करा. अनेकदा घराचे EMI उशिरा भरल्याने उद्योगाचा सिबिल खराब होतो.

५) *सावकारीला आळा - सरकारी Gold Loan:* सोने, शेती, घरावर ९% ने तात्काळ कर्ज देणारे सरकारी काउंटर प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करा.

*शेवटचा निष्कर्ष:*

सिबिल ही व्यवस्था वाईट नाही, पण तीच सर्वकाही झाली आहे. बँकांनी माणूस आणि त्याची प्रॉपर्टी बघणे बंद केले आणि फक्त ३ आकड्यांचा स्कोअर बघणे सुरू केले. जोपर्यंत बँक अधिकारी पुन्हा फॅक्टरीत जाऊन माल बघणार नाही, तोपर्यंत उद्योग वाचणार नाही आणि सावकार वाढतच राहणार.

"आधी बँक मॅनेजर यायचा, चहा प्यायचा, गोदाम बघायचा. आता तो लॅपटॉप उघडतो आणि म्हणतो - सिबिल कमी आहे." - हीच आजच्या उद्योजकाची वेदना आहे.