*हेडलाईन: ५२,८७७ कोटींचा महाव्यवहार! बुडता बुडता वाचलेली IDBI बँक अखेर कॅनडाच्या पदरात; सरकारी तिजोरी भरली की बँकिंगचा 'खेळ' खल्लास झाला?*

 *गोदावरी टाइम्स - इकॉनॉमी एक्सक्लुझिव्ह*

*मुंबई/दिल्ली | १५ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स*

देशाच्या बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठा परकीय गुंतवणूक व्यवहार अखेर पूर्ण झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (CCEA) *IDBI बँकेतील ६०.७२% हिस्सा विकण्यास* मंजुरी दिली आहे. हा हिस्सा कॅनडास्थित अब्जाधीश *प्रेम वत्सा* यांच्या *फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स (Fairfax)* च्या उपकंपनी *10955230 Canada Inc* ला *५२,८७७.०७ कोटी रुपयांना* विकला जाणार आहे. 

हा एअर इंडियानंतरचा सर्वात मोठा स्ट्रॅटेजिक निर्गुंतवणूक आणि भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील आतापर्यंतची *सर्वात मोठी FDI* ठरणार आहे.

 *डीलचे गणित काय? ३०-३० चा फॉर्म्युला*

IDBI बँकेत सध्या सरकार आणि LIC मिळून *९४.७२%* हिस्सा आहे.

विकणारा विकला जाणारा हिस्सा मिळणारी रक्कम (अंदाजे) शिल्लक राहणारा हिस्सा

**केंद्र सरकार** ३०.४८% ~ २६,५०० कोटी १५%

**LIC** ३०.२४% ~ २६,३०० कोटी १९%

**एकूण** **६०.७२%** **५२,८७७ कोटी** **३४%**

- *भाव:* ८१ रुपये प्रति शेअर. हा स्वतंत्र व्हॅल्युएशन एजन्सींनी ठरवलेल्या ७५.९९ रुपयांच्या बेंचमार्कपेक्षा ६.६% जास्त आहे.

- *करार:* शेअर खरेदी करार २०२६ अखेर होणार, व्यवहार मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार.

- *अट:* फेअरफॅक्सचे पैसे ३ वर्षे लॉक-इन राहतील. IDBI चे नाव तसेच राहील.

 *बुडता बुडता वाचलेली बँक का विकली? ३ मोठी कारणे*

*१. इतिहास - सरकारी तिजोरीवर ओझे:* IDBI ही मुळात विकास बँक. सततच्या तोट्यामुळे आणि NPA (बुडीत कर्ज) वाढल्याने जानेवारी २०१९ मध्ये LIC ला तिचा तारणहार बनवण्यात आले. तेव्हापासून बँकेने NPA कमी करून नफ्यात आणली, पण सरकारसाठी हा पांढरा हत्तीच होता.

*२. खाजगीकरणाचे धोरण:* २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. त्यातली IDBI ही पहिली पायरी. सरकारचे म्हणणे आहे - "आम्हाला उद्योजकांना वाढीसाठी भांडवल देऊ शकतील अशा संस्था हव्या आहेत." म्हणूनच याला *Restructuring* म्हटले जात आहे, Disinvestment नाही.

*३. परकीय भांडवलाचा ओघ:* गेल्या १ वर्षात भारताच्या बँकिंगमध्ये परकीय पैशांचा पाऊस पडतोय -

- Emirates NBD ने RBL बँकेत ६०% हिस्सा घेतला - $३ अब्ज

- जपानच्या MUFG ने Shriram Finance मध्ये २०% हिस्सा - $४.४ अब्ज

- SMBC ने YES Bank मध्ये २४.२% हिस्सा - $२ अब्ज

आता Fairfax ची ५२ हजार कोटींची गुंतवणूक ही या मालिकेतली सर्वात मोठी आहे.

 *पुढे काय?*

- RBI ची *Fit and Proper* चाचणी अजून बाकी आहे. फेअरफॅक्स आधीच CSB बँकेत मोठा हिस्सा धारण करते, त्यामुळे २ वर्षात एकतर CSB चे IDBI मध्ये विलीनीकरण करावे लागेल किंवा CSB मधून बाहेर पडावे लागेल.

- फेअरफॅक्सला अल्पसंख्याक भागधारकांसाठी *Open Offer* द्यावा लागेल.

- सरकार आणि LIC आता बोर्डातून आपले संचालक काढून घेऊन सामान्य पब्लिक शेअरहोल्डर बनणार आहेत. उरलेला ३४% हिस्सा पुढे बाजारात विकला जाणार आहे.

*प्रश्न कायम:* सरकारी तिजोरीत ५२ हजार कोटी येणार हे खरे, पण LIC च्या पॉलिसीधारकांच्या पैशाने वाचवलेली बँक आता कॅनडाच्या कंपनीच्या हातात देणे हा 'खेळ खल्लास' आहे की 'मास्टरस्ट्रोक', हे येत्या २ वर्षातच कळेल.