*हेडलाईन: भारतातील गरिबांसाठी फक्त फ्री धान्य पुरेसे नाही! ५ सूत्री 'गरिबी हल्लाबोल' मॉडेलची गरज - गोदावरी टाइम्स स्पेशल रिपोर्ट*

 *गोदावरी टाइम्स - स्पेशल रिपोर्ट | दारिद्र्यमुक्त भारत*

*पुणे | १६ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स*

भारतात आजही २५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार दरवर्षी ५ लाख कोटींहून अधिक गरिबी निर्मूलनावर खर्च करते, पण प्रश्न आहे - *मदत मिळते, पण गरिबी संपते का?*

गोदावरी टाइम्सने अर्थतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सरकारी आकडेवारीच्या आधारे हा सविस्तर रिपोर्ट तयार केला आहे.

*आज कोणत्या योजना चालू आहेत? (आणि त्यातली पोकळी काय?)*

क्षेत्र केंद्राची मोठी योजना वास्तव

**अन्न** PM गरीब कल्याण अन्न योजना - ८१ कोटी लोकांना मोफत धान्य पोट भरते, पण कुपोषण कायम. धान्य विकले जाते

**घर** PM आवास योजना - ४ कोटी घरे बांधली पण अनेक ठिकाणी पाणी, वीज नाही

**आरोग्य** आयुष्मान भारत - ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार खाजगी हॉस्पिटल बिल नाकारतात, ग्रामीण भागात हॉस्पिटलच नाहीत

**रोजगार** मनरेगा - १०० दिवस काम फक्त ४७ दिवस काम मिळते, मजुरी उशिरा मिळते

**पैसा** जनधन खाते, PM किसान - ६ हजार वर्षाला महागाईसमोर ६ हजार म्हणजे महिन्याला ५०० रु.

*याचा अर्थ योजना वाईट आहेत असे नाही, पण त्या 'जगवतात', 'वर' आणत नाहीत.*

*गोदावरी टाइम्स सुचवते - गरिबांसाठी ५ सूत्री क्रांतीकारी मॉडेल*

*१. रोजगार हमी नव्हे, स्किल हमी - 'कौशल्य ते पगार' योजना*

आज गरिबाला फक्त मजुरी नको, हाताला कौशल्य हवे.

- *काय करावे:* प्रत्येक जिल्ह्यात गरीब कुटुंबातील एका तरुणाला मोफत ६ महिने स्किल ट्रेनिंग - प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, ड्रोन पायलट, EV मेकॅनिक, AI डेटा लेबलिंग.

- *पगाराची हमी:* ट्रेनिंगनंतर १ वर्षासाठी किमान १५,००० रु. पगाराची नोकरी किंवा ५ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्जाची हमी सरकारने घ्यावी.

- *उदाहरण:* तेलंगणातील दलित बंधू योजना, केरळचे Kudumbashree मॉडेल.

*२. फ्रीबीज बंद, DBT 2.0 सुरू - 'एक कुटुंब, एक अकाउंट'*

५० योजनांचे ५० ठिकाणी पैसे घेण्यापेक्षा एकच खाते.

- *काय करावे:* प्रत्येक BPL कुटुंबाला दरमहा ३,००० ते ५,००० रुपये थेट खात्यात - पण अटीवर - मुल शाळेत गेले पाहिजे, लसीकरण झाले पाहिजे.

- याला म्हणतात *Conditional Cash Transfer.* ब्राझीलने Bolsa Familia ने ३ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले.

*३. शहरी गरिबांसाठी स्वतंत्र धोरण*

आजच्या योजना फक्त ग्रामीण भागासाठी आहेत. पण देशात ११ कोटी शहरी गरीब आहेत - फेरीवाले, घरकामगार, रिक्षावाले.

- *काय हवे:* 

    - PM SVANidhi सारख्या फेरीवाल्यांच्या कर्जाची मर्यादा १० हजारांवरून ५० हजार करावी

    - प्रत्येक महानगरपालिकेत रात्री निवारा + स्वस्त जेवण (इंदिरा कॅन्टीन मॉडेल)

    - भाड्याने राहणाऱ्यांसाठी Rental Voucher योजना

*४. आरोग्य आणि शिक्षणात 'शून्य खर्च' मॉडेल*

गरिब कुटुंब पुन्हा गरीब होते ते एका आजारपणामुळे किंवा मुलाच्या शिक्षणाच्या खर्चामुळे.

- *शिक्षण:* सरकारी शाळेत इंग्रजी मीडियम, टॅब + इंटरनेट सक्तीचे. १२ वी नंतर गरीब विद्यार्थ्याला व्यावसायिक शिक्षणासाठी १००% शिष्यवृत्ती.

- *आरोग्य:* आयुष्मान भारत ५ लाखांवरून १० लाख करा आणि मोहल्ला क्लिनिक प्रत्येक वॉर्डात.

*५. महिला केंद्रित गरिबी निर्मूलन*

जगभर सिद्ध झाले आहे - महिलेच्या हातात पैसा दिला की कुटुंब गरिबीतून बाहेर येते.

- *काय करावे:* बचत गटांना फक्त कर्ज नाही, तर त्यांच्या प्रोडक्टला सरकारी ई-मार्केट (GeM) वर विकण्याची हमी.

- प्रत्येक बचत गटाला ५ लाखांपर्यंत व्याज परतावा (Interest Subvention) योजना.

*निष्कर्ष काय?*

सरकारने आता *"देण्याची" (Welfare) पासून "कमवून देण्याची" (Empowerment)* कडे जावे लागेल.

फक्त धान्य वाटून पोट भरेल, पण सन्मानाने जगण्यासाठी हाताला काम, हातात कौशल्य आणि खिशात हमीचा पगार द्यावा लागेल.

 *गरिबाला मासा देऊ नका, मासा पकडायला शिकवा - पण जाळी विकत घेण्यासाठी पैसेही द्या!*

हीच खरी गरिबी हटाव योजना ठरेल.

*तुम्हाला काय वाटते? तुमच्या गावात कोणती योजना पोहोचली नाही? गोदावरी टाइम्सला कमेंट करून सांगा.*