*हेडलाईन: भारताची निर्यात का वाढत नाही? $२ ट्रिलियन स्वप्नाला कागदाचा फॉर्म, GST चा विळखा आणि $१०० अब्जचा टॅरिफ बॉम्ब!*

 *गोदावरी टाइम्स - स्पेशल रिपोर्ट | इकॉनॉमी चा पंचनामा*

*नवी दिल्ली | १० ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स*

भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वात वेगाने वाढते आहे, पण निर्यातीचा आलेख ४ वर्षांपासून सपाट आहे. सरकारने २०२६ मध्ये $१ ट्रिलियन निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले होते, पण आता तेच $८५० अब्ज वर अडकेल असे दिसते. म्हणजे $१५० अब्जचा फटका! का? आणि मोठे उद्योजक दुबई, सिंगापूरमध्ये का पळत आहेत? ५ कारणांचा खुलासा -

*१) मालाची निर्यात ठप्प, फक्त सर्व्हिसने तारले*

- *मालाची निर्यात (Merchandise):* गेल्या ४ वर्षात *-0.42% CAGR* - म्हणजे वाढच नाही! २०१४ मध्ये $३१४ अब्ज होती, आज $४३७ अब्ज, १० वर्षात फक्त २.९% CAGR. जगात आपला वाटा १.८% वरच अडकला.

- *सेवा निर्यात (Services):* IT, सॉफ्टवेअरने ८.९% CAGR ने वाढली, $८२५ अब्ज वरून $८६० अब्ज वर नेली. पण त्यातून नोकऱ्या तयार होत नाहीत.

- *२०२६ ची स्थिती:* नॉन-पेट्रोल निर्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ मध्ये *-३.९%* घसरली. FY26 मध्ये माल निर्यात *२-३% घसरणार* असा FIEO चा अंदाज.

*२) मोठा शत्रू - अमेरिकेचा ५०% टॅरिफ*

ऑगस्ट २०२५ पासून अमेरिकेने लावलेल्या ५०% रेसिप्रोकल टॅरिफने कंबरडे मोडले -

- हिरे-जवाहर निर्यात: *-६९.७%*

- कापड: *-३१.१%*

- रेडिमेड गारमेंट: *-२२.३%*

- अमेरिकेत आपली निर्यात २०.७% घसरली.

चीनने जागतिक कपडे बाजारातला वाटा ३६.९% वरून २७.३% वर आणला, $५०-६० अब्जचे मार्केट मोकळे झाले. त्याचा फायदा बांगलादेश आणि व्हिएतनामने घेतला (७% वरून १३% वर). भारताचा वाटा ३.२% वरून *३% वरच* राहिला. कारण आपल्याकडे फायबर ते फॅशन एकाच छताखाली तयार करणारे इंटिग्रेटेड हब नाहीत.

*३) कागदपत्रांचा सापळा - MSME चे $३०,००० कोटी अडकले!*

भारतात ६.८२ कोटी MSME आहेत, निर्यातीचा कणा तेच आहेत, पण -

- *लायसन्स आणि कम्प्लायन्सला १०-१५ दिवस*, परदेशात ४ दिवसात होते.

- *GST रिफंड:* ₹२५,०००-३०,००० कोटी MSME चे वर्किंग कॅपिटल अडकले आहे. रिफंड यायला ६-९ महिने लागतात, जागतिक बेंचमार्क ३०-४५ दिवस आहे.

- *बँकेचे हेलपाटे:* FIRA, eBRC मिळवायला प्रत्येक बँकेचे वेगळे नियम. $१०,००० च्या पेमेंटमागे ₹३,०००-५,००० खर्च.

- एकूण वेळेच्या *२०% वेळ* फक्त फॉर्म भरण्यात जातो - FISME चा रिपोर्ट.

म्हणूनच अनेक D2C ब्रँड आणि स्टार्टअप्सचा CEO प्रॉडक्टऐवजी कागदपत्रे सांभाळत बसतो.

*४) उद्योगधंद्यांना चालना का नाही? - ३ अडथळे*

*a) भांडवल महाग:* भारतात व्याजदर ९-११%, व्हिएतनाममध्ये ५-६%. नवीन कारखान्यासाठी कर्जच महाग.

*b) FTA नाही:* बांगलादेशला युरोपात ड्युटी-फ्री प्रवेश, आपल्याला नाही. EU आणि US सोबतचा FTA अजूनही प्रलंबित.

*c) Ease of Doing Business फक्त कागदावर:* फॅक्टरीसाठी २९ परवाने, ७०० दिवसांचा कालावधी. लघु उद्योग भारतीचे म्हणणे - "फेसलेस असेसमेंट आले, पण FSSAI, CDSCO सारख्या २० खात्यांचे इंटिग्रेशन नाही."

*५) मोठे उद्योजक बाहेर का जात आहेत? - दुबई-सिंगापूर मॉडेल*

गेल्या २ वर्षात हजारो उद्योजकांनी दुबई आणि सिंगापूरमध्ये कंपनी नोंदवली आहे. कारण -

- *कर:* दुबईत ९% कॉर्पोरेट टॅक्स, सिंगापूरमध्ये १७% आणि पहिल्या ३ वर्षात सूट. भारतात २५-३०% + सरचार्ज.

- *GST रिफंडचा त्रास नाही:* दुबईत व्हॅट रिफंड १५ दिवसात.

- *ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट:* दुबईतून आफ्रिका-युरोपला निर्यात सोपी, डॉलरमध्ये व्यवहार, NIIP निगेटिव्ह नाही.

- *FDI चा खेळ:* भारतातून दुबईत गुंतवणूक करून पुन्हा भारतात FDI म्हणून आणली तर टॅक्स बेनिफिट मिळतो - हा Round Tripping चा मार्ग अनेक मोठ्या घराण्यांनी वापरला.

*उदाहरण:* जेव्हा अमेरिकेने ५०% टॅरिफ लावला, तेव्हा अनेक निर्यातदारांनी UAE मध्ये निर्यात वळवली - UAE ला निर्यात ११% घसरली असताना सिंगापूरला निर्यात *१०१% वाढली ($३.२ अब्ज वरून $६.५ अब्ज)*. म्हणजे भारतीय उद्योजकांनीच परदेशातून रूट बदलला!

*निष्कर्ष आणि उपाय काय?*

भारताची निर्यात वाढत नाही कारण आपण अजूनही स्वस्त मजूर आणि कच्च्या मालावर अवलंबून आहोत, ब्रँड आणि डिझाइनवर नाही. सरकारने बजेट २०२६ मध्ये ₹१०,००० कोटी SME फंड आणि Corporate Mitra योजना आणली आहे, पण जोपर्यंत *GST रिफंड ३० दिवसात, एक खिडकी परवाना आणि EU-US FTA* होत नाही, तोपर्यंत 'मेक इन इंडिया'चा माल 'शिप फ्रॉम दुबई' होत राहणार.