हेडलाईन: उद्योग परदेशात का गेले? अर्थव्यवस्था कोणामुळे बिघडली? एका व्यक्तीचे पाप नाही, ३० वर्षांचा सिस्टीम फेल!

नवी दिल्ली / मुंबई | १० ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स

"साहेब, फॅक्टरी टाकायची आहे, पण आधी आमदार-खासदाराचा निरोप आणा" - हे वाक्य आजही महाराष्ट्र, UP, बंगालच्या MIDC मध्ये ऐकू येते. याचमुळे भारतातले उद्योग दुबई आणि सिंगापूरला गेले का? गोदावरी टाइम्सने १५० उद्योजक, CII, FIEO आणि MSME संघटनांशी बोलून याचा खुलासा केला.

प्रश्न १: राजकीय हस्तक्षेप म्हणजे काय? - ५ प्रकारचे हस्तक्षेप

१) लायसन्स-परमिट राजचा नवा अवतार:

१९९१ पूर्वी दिल्लीतून परवाना घ्यावा लागायचा. आज तो परवाना जिल्ह्याच्या पातळीवर आला आहे.

- जमीन: MIDC/औद्योगिक वसाहतीत प्लॉटसाठी २९ विभागांचे NOC. प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक राजकीय नेत्याची शिफारस.

- लघु उद्योग भारतीचा डेटा: फॅक्टरी सुरू करायला सरासरी १०-१५ दिवस कागदपत्र + ६०-९० दिवस राजकीय क्लिअरन्स लागतो. व्हिएतनाममध्ये हाच वेळ ४ दिवस आहे.

२) रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स आणि धोरणांची अस्थिरता:

- २०१२ मधील Vodafone रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सने जगाला संदेश गेला - भारतात नियम मागून बदलतात. त्यानंतरच अनेक MNC ने हेडक्वार्टर सिंगापूरला नेले.

- अचानक निर्यातबंदी: गहू, कांदा, तांदळावर रात्रीतून बंदी. शेतमाल निर्यातदाराचे कोट्यवधीचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द होतात.

३) खंडणी आणि इन्स्पेक्टर राज:

FICCI च्या एका सर्व्हेत ६२% MSME म्हणाले - "फॅक्टरी इन्स्पेक्शन हे राजकीय दबावाचे साधन बनले आहे."

- कामगार, प्रदूषण, GST - प्रत्येक तपासणीसाठी स्थानिक पातळीवर 'सेटलमेंट' चा दबाव. दुबईत असा इन्स्पेक्टर राजच नाही.

४) मोफतचे राजकारण - Fiscal Deficit चा बॉम्ब:

सर्वच पक्षांकडून निवडणुकीपूर्वी मोफत योजना. केंद्राचा Fiscal Deficit FY26 मध्ये ४२% आधीच संपला. त्यामुळे -

- सरकारकडे भांडवली खर्चासाठी (रस्ते, पोर्ट) पैसा कमी.

- कर्ज घेणे वाढते, व्याजदर ९-११% वर राहतो. उद्योगाला महाग कर्ज मिळते. व्हिएतनाम ५% वर कर्ज देतो.

५) FTA आणि जागतिक धोरणात उशीर:

EU सोबत FTA १७ वर्षांपासून चर्चेत, US सोबत ५०% टॅरिफ युद्धात. याचा फटका बांगलादेश (ज्याला EU मध्ये ड्युटी फ्री प्रवेश आहे) त्याने घेतला. भारताचा कापड उद्योग मागे पडला.

प्रश्न २: अर्थव्यवस्था बिघडवली कोणी? एकच जबाबदार नाही!

गोदावरी टाइम्सच्या विश्लेषणानुसार याला एक पक्ष किंवा एक नेता जबाबदार नाही, तर ४ टप्प्यांचा संचयित परिणाम आहे -

काळ काय चुकले?

१९९१-२००४ परवाना राज संपला पण जमीन आणि कामगार सुधारणा झाल्याच नाहीत

२००४-२०१४ SEZ आले पण राजकीय वाटपात अडकले, $३९ अब्ज वर्ल्ड बँक कर्जाचा वापर इन्फ्राऐवजी सबसिडीत

२०१४-२०२४ मेक इन इंडिया, PLI आणले पण GST रिफंड ६-९ महिने अडकणे, Ease of Doing Business फक्त रँकिंगपुरता राहिला

२०२४-२६ जागतिक टॅरिफ वॉर (अमेरिका-चीन), रुपया ८३ वरून ९७ वर, FII ने $३० अब्ज काढले - बाह्य धक्का + अंतर्गत कागदी घोळ एकत्र आले

उद्योग परदेशात गेले याचा पुरावा काय?

- UAE ला भारताची निर्यात ११% घसरली, पण सिंगापूरला निर्यात १०१% वाढली ($३.२ ते $६.५ अब्ज). याचा अर्थ भारतीय उद्योजकांनीच दुबई-सिंगापूर मार्गाने माल वळवला.

- दुबईत ९% टॅक्स, १५ दिवसात VAT रिफंड, तर भारतात ३०% टॅक्स + ९ महिने GST रिफंडसाठी वाट.

- २०२३-२६ मध्ये ७,०००+ हाय नेटवर्थ उद्योजकांनी परदेशात residency घेतली (Henley Report).

उपाय काय? राजकारण कमी, धोरण जास्त

१) एक खिडकी, खरोखरची: फॅक्टरीसाठी केंद्र-राज्य मिळून ५ NOC वर आणणे, राजकीय शिफारस बंद.

२) GST रिफंड ३० दिवसात: FIEO ची मागणी - ऑटो रिफंड सिस्टम.

३) FTAs तात्काळ: EU, UK, US सोबत करार झाले तर कापड, चामडे उद्योगाला १० लाख नोकऱ्या मिळतील.

४) राजकीय नेत्यांनी उद्योगातून बाहेर पडावे: MIDC प्लॉट वाटप, कंत्राट वाटपात आमदार-खासदारांचा हस्तक्षेप कायद्याने बंद करावा.

निष्कर्ष: भारताची अर्थव्यवस्था एका व्यक्तीने नाही, तर "परवाना द्या, पण आमच्या माणसाला आधी द्या" या ३० वर्षांच्या मानसिकतेने बिघडवली आहे. जोपर्यंत उद्योगाला राजकारणापासून मुक्त केले जात नाही, तोपर्यंत 'मेक इन इंडिया' चा बोर्ड लागेल, पण फॅक्टरी दुबईतच उघडेल.