हेडलाईन: तुम्ही Gen-Z नाहीच! दीपकेच्या दोन सहकाऱ्यांना दिल्ली हायकोर्टाने इतकं सुनावलं की याचिकाच घेतली मागे

 

गोदावरी टाइम्स - दिल्ली हायकोर्ट ब्रेकिंग

नवी दिल्ली | २१ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स

Cockroach Janata Party (CJP) चे नेते आणि मोहम्मद दीपकचे दोन निकटवर्तीय सौरव दास (२७) आणि आशुतोष रांका (३१) यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच फटकारले. कोर्टाच्या कडक सवालांनंतर दोन्ही नेत्यांना आपली याचिका मागे घ्यावी लागली.

काय आहे प्रकरण?

१३ ऑक्टोबर रोजी मतदार यादीतील SIR (Special Intensive Revision) मधील कथित अनियमितता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जंतर-मंतर येथे आंदोलन करताना CJP च्या १४ कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. सौरव आणि आशुतोष यांनी खासगी परिसरातून उडी मारून जंतर-मंतरमध्ये प्रवेश केला, जो आंदोलनासाठीचा अधिकृत स्थळ म्हणून डिनोटिफाय करण्यात आला आहे, असा आरोप दिल्ली पोलिसांनी केला.

त्यांना यापूर्वी शांतता राखण्याचा बॉण्ड भरायला लावला होता, तो मोडल्याचा ठपका ठेवत Special Executive Magistrate (SEM) कोर्टाने त्यांची न्यायिक कोठडी २१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली. याच आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सौरव आणि रांका यांनी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती.

कोर्टात काय घडले? - 'तुम्ही Gen-Z नाही'

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

१. वयावरून टिप्पणी: वकिलाने दोघांचे वय २७ आणि ३१ सांगताच कोर्ट म्हणाले - "मग तुम्ही Gen-Z नाहीत. तुम्ही Millennials आहात. Gen-Z काय असतं?" कोर्टाने हा मुद्दा उपस्थित करत त्यांना तरुण आंदोलकांच्या नावाखाली सहानुभूती मिळवू नका, असा टोला लगावला.

२. बॉण्ड मोडला: कोर्टाने कडक शब्दात सुनावले - "तुम्ही बॉण्ड तोडला आहे. तुम्ही असे लोक आहात ज्यांनी शांततेचा करार मोडला. दुसऱ्यांदा बॉण्ड मोडल्यावर अधिकाऱ्यांना कठोर अट घालण्याचा अधिकार नाही का?"

३. जंतर-मंतर डिनोटिफाय असताना का गेलात? "जंतर-मंतर डिनोटिफाय झाले आहे, सुप्रीम कोर्टात त्याला आव्हान प्रलंबित आहे पण त्यावर स्थगिती नाही. मग परवानगीशिवाय तिथे का गेलात? तुम्ही सगळ्यात पुढे राहता, बॅरिकेड तोडता, मग तुमच्यामागे शेकडो लोकही तेच करतात. तुमच्या नियंत्रणाबाहेरील लोकही असू शकतात, आपण देशाबाहेरही हे पाहिले आहे."

४. सत्तापरिवर्तन निवडणुकीतून: "आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, पण शांतता भंगाची शक्यता असेल तर कोण आंदोलन करतंय, त्याची मंशा काय आहे हे पाहणं गरजेचं आहे. जर आंदोलनाचा उद्देश सत्तेत बदल घडवणे असेल, तर लोकशाहीत तो बदल निवडणुकीतूनच होतो."

५. याचिका मागे: अखेर हायकोर्टाने सुचवले की, आज दुपारी २ वाजता SEM कोर्टातच सुनावणी आहे, त्याची वाट पाहा. जर संध्याकाळी ४ पर्यंत तिथून सुटका झाली तर वादच संपेल, नाहीतर तुम्ही रिव्हिजन कोर्टात जाऊ शकता. या कडक भूमिकेनंतर सौरव आणि आशुतोषच्या वकिलांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

दिल्ली पोलिसांनी युक्तिवाद केला की, यांनी वारंवार कायदा मोडला आहे आणि जमानतदारांनीही त्यांच्याबद्दलची मूलभूत माहितीही दिली नाही, त्यामुळे जमानतही अवैध ठरवण्यात आली.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता SEM कोर्टात होणार आहे.

- गोदावरी टाइम्स | दिल्ली डेस्क