मराठी हेडलाईन: 'भयमुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक हाच संविधानाचा बेसिक स्ट्रक्चर, न्यायालये गप्प बसू शकत नाहीत' - सुप्रीम कोर्टाचे मोठे वक्तव्य

 

गोदावरी टाइम्स - सुप्रीम कोर्ट विशेष

नवी दिल्ली | २० ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स

देशात मतदार यादीतील गोंधळ, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह आणि मतांच्या हेराफेरीच्या आरोपांदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

"भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और जब इस पर आंच आती है तो अदालतें चुप नहीं रह सकतीं" असे स्पष्ट शब्दात सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.

काय आहे प्रकरण?

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी आणलेल्या नवीन कायद्याच्या - CEC and Other Election Commissioners Act, 2023 च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या ६ याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू आहे.

या नवीन कायद्यानुसार CEC ची निवड करणाऱ्या ३ सदस्यीय समितीतून सरन्यायाधीश (CJI) यांना वगळून त्यांच्या जागी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच आता समिती आहे - पंतप्रधान + एक केंद्रीय मंत्री + विरोधी पक्षनेते.

यापूर्वी २०२३ च्या अनूप बर्नवाल निकालात सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले होते की, निवड समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश असावेत. हा निर्णय सरकारने कायद्याने बदलला.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

१. मूलभूत ढाचा: "Free and fair elections are a part of the basic structure of the Constitution. १९७३ च्या केशवानंद भारती, १९७५ च्या इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण आणि १९७८ च्या मोहिंदर सिंग गिल खटल्यापासून कोर्ट सातत्याने सांगत आले आहे की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक हा संविधानाचा पाया आहे, संसदही त्याला बदलू शकत नाही."

२. स्वतंत्रच नाही तर स्वतंत्र दिसलाही पाहिजे: अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांचा युक्तिवाद ऐकताना न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले - "It is not sufficient for the Election Commission to be independent; it has to appear to be independent. केवळ स्वतंत्र असून चालणार नाही, तर ती स्वतंत्र दिसलीही पाहिजे."

३. न्यायालयांची भूमिका: "निवडणूक आयोगाला कलम ३२४ अंतर्गत व्यापक अधिकार आहेत, पण ते अधिकार अमर्याद नाहीत. जेव्हा मतदार यादीतून लाखो नावे वगळली जातात, भीतीचे वातावरण तयार होते, तेव्हा तो केवळ प्रशासकीय मुद्दा राहत नाही, तर संविधानाच्या मूलभूत हक्कांचा आणि कलम ३२६ मधील मतदानाच्या अधिकाराचा प्रश्न बनतो. अशावेळी न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review) हे केवळ अनुमतच नाही तर आवश्यक आहे."

केंद्र सरकारचा दावा आहे की, संसदेला कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि सुप्रीम कोर्टाचा बर्नवाल निकाल हा केवळ कलम १४२ अंतर्गत 'तात्पुरती व्यवस्था' होती, तो संसदेच्या कायद्यावर मात करू शकत नाही. काल्पनिक पक्षपाताच्या आधारावर कायदा रद्द करू नये, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणाचा निकाल देशाच्या लोकशाहीच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. निवडणूक आयोग खरोखर स्वतंत्र राहणार की राजकीय दबावाखाली काम करणार, हे या निकालावर अवलंबून असेल.

- गोदावरी टाइम्स | दिल्ली ब्युरो