दिल्लीमध्ये CJP चं आंदोलन सुरू असतानाच SIR बाबत मोठी बातमी! निवडणूक आयोगाचा महत्त्वाचा निर्णय; महाराष्ट्राला १२ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत

नवी दिल्ली / मुंबई | १० ऑक्टोबर २०२६ | गोदावरी टाइम्स

दिल्लीतील जंतरमंतर परिसरात CJP आणि विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनामुळे राजकीय वातावरण तापले असतानाच मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावर (Special Intensive Revision – SIR) पुन्हा एकदा देशाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार यादीसंदर्भातील दावे आणि हरकती दाखल करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील मतदारांना दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, तर दिल्लीतील मतदारांना ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.

मात्र, हा निर्णय १० ऑक्टोबर रोजी नव्याने जाहीर झालेला नसून निवडणूक आयोगाच्या २६ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता.

नेमका काय आहे निवडणूक आयोगाचा निर्णय?

निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या विनंत्यांचा विचार करून मुदतीत वाढ केली. अधिकृत निर्णयानुसार:

• महाराष्ट्र: दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत १२ ऑक्टोबर २०२६.
• दिल्ली: दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३० ऑक्टोबर २०२६.
• महाराष्ट्र: प्राप्त दावे-हरकती आणि नोटिसांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्याची मुदत १० नोव्हेंबर २०२६.
• दिल्ली: संबंधित कार्यवाही पूर्ण करण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर २०२६.

या निर्णयाची माहिती केंद्र सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत निवेदनात देण्यात आली आहे.

BLO आता मतदारांच्या घरी जाणार; सुनावणी प्रक्रियेतही बदल

SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदारांच्या नोंदी जुळत नसल्यामुळे किंवा तार्किक विसंगती आढळल्यामुळे नोटीस मिळालेल्या व्यक्तींसाठी आयोगाने प्रक्रियेत काही बदल केले आहेत.

अशा प्रकरणांमध्ये बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) संबंधित मतदाराच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करू शकतो. ही कागदपत्रे ECINet प्रणालीवर अपलोड केल्यानंतर संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) निर्णय घेईल.

प्रत्येक प्रकरणात मतदाराला ERO किंवा AERO कार्यालयात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावणे आवश्यक राहणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत सुनावणी घेता येईल आणि शक्यतो ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यक असल्यास मतदार आपल्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्याला सुनावणीसाठी अधिकृत करू शकतो.

गरीब, बेघर, मजूर आणि रात्रनिवारा केंद्रांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी मदत कक्ष किंवा विशेष शिबिरे उभारण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

CJP आंदोलनात SIR चा मुद्दा केंद्रस्थानी

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे १० ऑक्टोबर रोजी CJP आणि विद्यार्थी संघटनांनी निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि SIR संदर्भातील आक्षेपांवरून आंदोलन पुकारले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांकडून केली जात आहे.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. आंदोलनासाठी दिल्लीकडे येणाऱ्या काही नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याचेही वृत्त आहे.

मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केलेले आरोप आणि निवडणूक आयोगाची अधिकृत भूमिका या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबाबतचे आरोप हे स्वतःहून सिद्ध झालेले तथ्य मानता येत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयातही SIR प्रक्रियेवर प्रश्न

SIR संदर्भातील काही निर्णय आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांबाबत दाखल याचिकांवर ५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटिसा बजावल्या. आयोगातील इतर सदस्यांच्या संमतीशिवाय काही निर्णय घेतल्याच्या आरोपांवर न्यायालयाने उत्तर मागितले.

त्याचवेळी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अंतरिम स्वरूपात पदावरून दूर करण्याची मागणी न्यायालयाने त्या टप्प्यावर मान्य केली नाही. तसेच, सुधारित Form 6 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याचा दावा न्यायालयाने स्पष्टपणे नाकारल्याचे वृत्त आहे.

या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीकडेही लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्रातील मतदारांनी आता काय करावे?

महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदारांनी आपल्या नावाची आणि वैयक्तिक तपशीलांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे. मतदार यादीत नाव नसल्यास किंवा तपशीलांमध्ये चूक असल्यास संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा.

मतदारांना अधिकृत मतदार सेवा पोर्टलवरून माहिती तपासता येते:

अधिकृत संकेतस्थळ: https://voters.eci.gov.in

नाव वगळले गेले असल्यास किंवा नव्याने नोंदणी करायची असल्यास लागू नियमांनुसार अर्ज करता येतो. केवळ SIR च्या मसुदा यादीत नाव नसल्यामुळे संबंधित व्यक्ती कायमची मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठरली, असा निष्कर्ष काढू नये.

पुढे काय?

दिल्लीतील आंदोलन, SIR संदर्भातील न्यायालयीन सुनावण्या आणि मतदार यादीच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्रातील दावे-हरकती दाखल करण्याची मुदत १२ ऑक्टोबरला संपणार असल्याने मतदारांसाठी पुढील दोन दिवस महत्त्वाचे आहेत.