हेडलाईन: भारताचा नागरिक कोण आहे आणि कोण नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे अजिबात नाही - माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओका

 

गोदावरी टाइम्स - दिल्ली ब्रेकिंग | सुप्रीम कोर्ट - निवडणूक आयोग 

नवी दिल्ली | १५ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स

निवडणूक आयोगाच्या SIR (Special Intensive Revision) मोहिमेवर सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओका यांनी जोरदार भाष्य केले आहे. निवडणूक आयोगाकडे नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकारच नाही, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

अभय ओका काय म्हणाले?

१. नागरिकत्वाचा अधिकार नाही: निवडणूक आयोग (ECI) हा मतदार यादी तयार करतो, नागरिकत्व ठरवत नाही. नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकार आणि Citizenship Act, 1955 अंतर्गत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे आहे.

२. नाव काढता येईल, पण नागरिकत्व जात नाही: जर आयोगाला एखाद्या मतदाराच्या नागरिकत्वावर शंका असेल, तर तो मतदार यादीतून नाव वगळू शकतो, पण त्यामुळे त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व संपत नाही.

३. सुप्रीम कोर्टाने निकालाचा पुनर्विचार करावा: मे २०२६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने SIR वैध ठरवला होता. पण आता हा निकाल पुन्हा तपासण्याची गरज आहे. Enumeration Form कायद्यानुसार नाही. कोणी फॉर्म भरला नाही म्हणून थेट नाव काढता येणार नाही. आयोगाने नोटीस देऊन सुनावणी घ्यायला हवी, असा ओका यांचा युक्तिवाद आहे.

४. Form 6 आणि Form 8 बदलण्याचा अधिकार फक्त संसदेला: मतदार नोंदणीसाठीचे Form 6 आणि Form 8 हे संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार आहेत. त्यात अतिरिक्त घोषणा जोडण्याचा अधिकार आयोगाला नाही, तो अधिकार केंद्र सरकारचा आहे.

पार्श्वभूमी काय आहे?

सुप्रीम कोर्टानेच यापूर्वी जुलै महिन्यात स्पष्ट केले होते की -

"निवडणूक आयोग मतदार यादीतून नाव वगळू शकतो, पण तो नागरिकत्व ठरवू शकत नाही. जर नागरिकत्वावर शंका असेल तर आयोगाने ती यादी केंद्र सरकारकडे पाठवावी आणि नागरिकत्व कायदा अंतर्गत निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत त्या व्यक्तीचे नागरिक म्हणून सर्व हक्क, रेशन, योजना कायम राहतील."

पश्चिम बंगालमध्ये SIR दरम्यान नावे वगळल्यामुळे लोकांना रेशन, अन्नपूर्णा योजना, जातीचा दाखला नाकारला जात असल्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात आली होती, तेव्हा कोर्टाने हे स्पष्ट केले होते.

न्यायमूर्ती ओका म्हणाले, कायदा वैध असला तरी त्याची अंमलबजावणी मनमानी असेल, तर कोर्ट त्यात हस्तक्षेप करू शकते. आयोगाने असे समजू नये की SIR वैध ठरल्यामुळे तो मनमानीपणे राबवता येईल.