गोदावरी टाइम्स - दिल्ली ब्रेकिंग | सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली | १५ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स
दिल्लीतील इंटरनेट बंदी प्रकरणी केंद्र सरकारने अखेर सर्वोच्च न्यायालयासमोर बिनशर्त आणि बिनाअट माफी मागितली आहे. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी बुधवारी रात्री उशिरा चार पानी शपथपत्र दाखल करत अवमान नोटिशीला उत्तर दिले आहे.
प्रकरण काय आहे?
- १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत Cockroach Janata Party (CJP) या संघटनेने आंदोलन पुकारले होते.
- या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने ९ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत ५७ मेट्रो स्टेशन बंद, वाहतूक बंदी आणि इंटरनेट बंदीचा आदेश काढला होता.
- सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने ९ ऑक्टोबरला आदेश देत म्हटले होते - "पूर्ण बंदी नको, सामान्य दिल्लीकरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या, हातोड्याने माशी मारू नका."
- पण केंद्राने इंटरनेट बंद केल्यानेच ११ ऑक्टोबरला कोर्टाने गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि DMRC अध्यक्षांना अवमान नोटीस बजावली होती.
गृह सचिवांच्या शपथपत्रात काय आहे?
गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की अवमान याचिकेत उत्तर देताना पहिल्या पॅरामध्ये बिनशर्त माफी मागणे ही अनिवार्य प्रथा आहे. त्यानुसारच गृह सचिवांनी माफी मागितली आहे, याचा अर्थ सरकारने चूक मान्य केली असे नाही.
शपथपत्रातील मुख्य मुद्दे -
१. जाणीवपूर्वक अवमान नाही: कोर्टाच्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपुरस्सर अवमान केलेला नाही.
२. इंटरनेट बंदी का केली: दिल्ली पोलिसांच्या मागणीनंतर कायदा व सुव्यवस्थेसाठी फक्त २४ तास - ९ ऑक्टोबर रात्री १० ते १० ऑक्टोबर रात्री १० पर्यंत, रायसीना हिलपासून ४ किलोमीटर परिसरातच मोबाईल इंटरनेट बंद केले होते. Wi-Fi आणि ब्रॉडबँड सुरू होते.
३. कारण: २० जुलै रोजी NEET पेपर लीक आंदोलनात दिल्लीत गोंधळ झाला होता, त्याचा अनुभव पाहता ही खबरदारी घेणे आवश्यक होते. आंदोलनाला परवानगीही नव्हती.
४. मागणी काय: अवमान नोटीस रद्द करावी आणि भविष्यात गरज पडल्यास कायदेशीर चौकटीत राहून इंटरनेट बंदी घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्राने केली आहे.
आज १५ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
Post a Comment
0 Comments