हेडलाईन: श्रीमंत श्रीमंतच का होतो? गरीब गरीबच का राहतो? ओळखीशिवाय उद्योजक होणे अशक्य?

 

गोदावरी टाइम्स - स्पेशल कव्हर स्टोरी | असमानतेचे चक्रव्यूह 

मुंबई | गोदावरी टाइम्स | ग्राउंड रिपोर्ट

हा फक्त पैशाचा प्रश्न नाही, हा 'ओळखीच्या अर्थव्यवस्थेचा' (Access Economy) प्रश्न आहे. गोदावरी टाइम्सने गेल्या ३ महिन्यात १५० उद्योजक, २०० शेतकरी, आणि शासनाच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला तेव्हा हे ३ थर स्पष्ट दिसले.

१) श्रीमंत श्रीमंतच का होतो? - "ओळख = पैसा" फॉर्म्युला

Oxfam च्या २०२४ च्या रिपोर्टनुसार भारतातील १% श्रीमंतांकडे देशाच्या ४०.५% संपत्ती आहे, तर ५०% गरीब लोकांकडे फक्त ३% संपत्ती आहे. २०१४ मध्ये हे प्रमाण ३८% होते, म्हणजे १० वर्षांत श्रीमंत आणखी श्रीमंत झाला.

कसे होतो?

प्रोजेक्टची माहिती आधी: MIDC मध्ये नवा प्लॉट येणार, महामार्गाचा Route बदलणार, SEZ मंजूर होणार ही माहिती फाईलवर यायच्या आधीच 'ओळखी' वाल्यांना कळते. तो आधीच जमीन घेतो.
बँकेचा फोन एका फोनवर: सामान्य उद्योजकाला १२० दिवसात कर्ज मंजूर होते, 'ओळख' असलेल्या उद्योगसमूहाला ७ दिवसात ₹५०० कोटीचे कर्ज Pre-approved मिळते. CIBIL चा अडथळा त्यांना नाही.
नियम त्यांच्यासाठी वाकतात: पर्यावरण परवानगी, फायर NOC, GST रिफंड - एका फोनवर काम होते. कारण अधिकारी त्यांना ओळखतो.
उदाहरण: एकाच कुटुंबाकडे साखर कारखाना, शिक्षण संस्था, बांधकाम कंपनी आणि नंतर सोलर प्लांट. प्रत्येक नव्या सरकारी योजनेत तोच पहिला लाभार्थी. तो उद्योजक नाही, तो 'योजना उद्योजक' झाला आहे.

२) मध्यमवर्ग - नोकरीत अडकलेला, उद्योजकतेच्या दारात उभा

मध्यमवर्गाकडे बुद्धी आहे, मेहनत आहे, पण 'टॉप लेव्हलची ओळख' नाही.

त्याची ओळख कुठपर्यंत? तलाठी, ग्रामसेवक, बँक मॅनेजरपर्यंत. मंत्रालय, दिल्ली, मोठ्या बँकेच्या बोर्डरूमपर्यंत नाही.
तो छोटा व्यवसायच का करतो? किराणा, मेडिकल, गॅरेज, क्लासेस - कारण यात परवानगी कमी. पण तो जसे मोठा होऊ लागतो, तसा त्याला १७ परवानग्या लागतात. प्रत्येक टेबलावर "ओळख आहे का?" विचारले जाते.
सिबिल आणि कॉम्पिटिशन: त्याचा CIBIL ७२० असेल तर कर्ज नाकारले जाते, पण श्रीमंताचा CIBIL ६५० असला तरी त्याचा CA बँकेच्या झोनल हेडला भेटवतो आणि कर्ज पास होते. मध्यमवर्गीय स्पर्धेतच हरतो.
परिणाम: भारतात ९५% Startup ३ वर्षांत बंद होतात. कारण त्यांच्याकडे Product आहे, पण Government Client आणि मोठा ऑर्डर मिळवण्यासाठी लागणारी 'ओळख' नाही.

३) शेतकरी, कामगार, मागासवर्गीय - ओळखच नाही, तर संधी कशी मिळणार?

शेतकरी: त्याची ओळख फक्त कृषी सहायकापर्यंत. बाजार समितीत त्याचा माल व्यापारी ठरवेल त्या भावात विकला जातो. MSP चा कागद आहे, पण खरेदी केंद्रावर ओळख लागते.
कामगार: त्याची ओळख मुकादमापर्यंत. कंपनीत कायम व्हायचे असेल तर HR ला ओळख लागते.
SC/ST/OBC उद्योजक: सरकार म्हणते स्टँड-अप इंडिया अंतर्गत कर्ज देऊ. पण बँक म्हणते - "प्रोजेक्ट रिपोर्ट आणा, ३ वर्षाचा ITR आणा, तारण आणा." ज्याच्याकडे पिढीजात प्रॉपर्टीच नाही, तो तारण कुठून आणणार? त्यामुळे योजना कागदावर राहते.

हे चक्र कसे तोडायचे? - गोदावरी टाइम्सचे ५ उपाय

१) ओळखमुक्त परवाना (Faceless Approval): सर्व परवानग्या ऑनलाइन आणि लॉटरी पद्धतीने अधिकाऱ्याकडे जाव्यात. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे फाईल आहे, हे अर्जदाराला कळू नये.

२) एका छताखाली उद्योजकता (District Business Centre): प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी MIDC, GST, उद्योग आधार, बँक कर्ज - सर्व ३० दिवसात मंजूर झाले पाहिजे. सध्या उद्योजक १७ टेबल फिरतो.

३) सरकारी खरेदीत २५% आरक्षण खऱ्या अर्थाने: सरकारच्या सर्व खरेदीत छोट्या आणि मागासवर्गीय उद्योजकांना २५% ऑर्डर दिली पाहिजे, पण टेंडर ५० लाखापेक्षा कमी ठेवले पाहिजे. आज एकच टेंडर ५०० कोटीचे काढले जाते, ते फक्त मोठाच घेऊ शकतो.

४) प्रॉपर्टी नाही, आयडियाला कर्ज: बँकांनी तारणमुक्त कर्ज (CGTMSE) खऱ्या अर्थाने द्यावे. आज ८०% बँका तरीही तारण मागतातच.

५) शेतकऱ्यासाठी थेट बाजार: APMC कायदा रद्द करून Farmer Producer Company ला थेट मॉल, कंपनीला माल विकण्याचा अधिकार आणि ट्रान्सपोर्ट सबसिडी द्या.

शेवट:

श्रीमंत होणे गुन्हा नाही. प्रश्न आहे - श्रीमंत फक्त ओळखीमुळे होतोय का? जर उद्योजकता फक्त ओळखीवर अवलंबून असेल, तर गुणवत्ता मरते.

१९९१ मध्ये परवाना-राज संपले असे आपण म्हणालो, पण आता 'ओळख-राज' सुरू झाले आहे. परवाना-राजात पैसा लागायचा, ओळख-राजात फोन लागतो. दोन्हीत गरीब आणि मध्यमवर्गीय भरडला जातो.

ही दरी फक्त पैशाने नाही, तर संधी समान करूनच भरून निघेल.