*गोदावरी टाइम्स - ब्रेकिंग | सुप्रीम कोर्टाचा दिल्ली पोलिसांना दणका*
*नवी दिल्ली | ११ ऑक्टोबर रविवार दुपारी १२ वाजता | गोदावरी टाइम्स*
मुख्य निवडणूक आयुक्त *ज्ञानेश कुमार* यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी Cockroach Janta Party (CJP) ने केलेल्या आंदोलनानंतर दिल्ली पोलिसांनी लावलेल्या अभूतपूर्व निर्बंधांवर अखेर *सर्वोच्च न्यायालयाने* ब्रेक लावला आहे.
आज रविवारी झालेल्या विशेष सुनावणीत *न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना* यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना ५ मोठे आदेश दिले.
*सुप्रीम कोर्टाचे ५ मोठे आदेश -*
*१) बॅरिकेड्स हटवा:* जोपर्यंत कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर (Absolutely Warranted) नाही, तोपर्यंत दिल्लीभर लावलेले सर्व बॅरिकेड्स तात्काळ हटवा. लोकांची मुक्त हालचाल सुरू करा.
*२) मेट्रो आणि ट्रेन सुरू ठेवा:* ४५ मेट्रो स्टेशन बंद, २५० ट्रेन रद्द केल्याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. कोर्ट म्हणाले - "मेट्रो सेवा सामान्य वेळापत्रकानुसार सुरू राहिली पाहिजे, जोपर्यंत पब्लिक ऑर्डरचा प्रश्न निर्माण होत नाही."
*३) इंटरनेट बंद करू नका:* मध्य दिल्लीत २४ तास इंटरनेट बंद केल्यावर कोर्ट म्हणाले - "कोणत्याही परिस्थितीत इंटरनेट सेवा खंडित करू नका, कायद्यानुसार ती सुरू राहिली पाहिजे."
*४) शांततेने जमणाऱ्याला अटक नाही:* जे लोक शांततेत आंदोलन करत आहेत, त्यांना बेकायदेशीररित्या अटक करता येणार नाही. वकिलांना त्यांचे काम करण्यापासून रोखू नका.
*५) सुप्रीम कोर्टाबाहेरील कलम १६३ चा बोर्ड हटवा:* आश्चर्य म्हणजे पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टाबाहेरच BNSS च्या कलम १६३ (जमावबंदी) चा बोर्ड लावला होता. त्यावर कोर्ट म्हणाले - "न्यायालयात येण्या-जाण्यासाठी लोकांच्या मनात भीती निर्माण होईल असा बोर्ड लावू नका, तो तात्काळ काढा."
*पार्श्वभूमी काय?*
- CJP ने १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलनाची हाक दिली होती.
- त्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी २५,००० जवान, ४५ मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेट बंद, हॉटेलांना "आंदोलकांना रूम देऊ नका" असे आदेश दिले होते.
- CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके, सौरव दास, आशुतोष रांका यांना विमानातूनच उचलले होते, ज्यांना आज सकाळी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी सोडले.
*कोर्ट काय म्हणाले?*
"तुम्हाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, यात वादच नाही. पण ते आंदोलन पोलीस कायद्यानुसारच झाले पाहिजे. तुमचा आंदोलनाचा अधिकार पोलीस कायद्यापेक्षा मोठा आहे असे तुम्ही म्हणू शकत नाही." - खंडपीठ
त्याचवेळी कोर्टाने हेही स्पष्ट केले - "निर्बंध किती प्रमाणात लावायचे, हे संविधानाच्या कलम १९(२) नुसारच ठरवावे लागेल. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल तेव्हाच निर्बंधाचा निर्णय घ्या, आधीच नाही."
कोर्टाने दिल्ली पोलीस, केंद्रीय गृहसचिव आणि DMRC ला मंगळवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्याची नोटीस दिली आहे.
Post a Comment
0 Comments