*हेडलाईन: मोठा निर्णय! जमिनीच्या नियमांत मोठा बदल; राज्य सरकारची ३ महत्त्वाच्या धोरणांना मंजुरी, घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा*

*गोदावरी टाइम्स - मुंबई ब्रेकिंग | प्रॉपर्टी अलर्ट*

*मुंबई | १४ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स*

राज्य सरकारने जमीन आणि फ्लॅट खरेदी-विक्रीच्या नियमांत ऐतिहासिक बदल केला आहे. महसूल मंत्री *चंद्रशेखर बावनकुळे* यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीनंतर महसूल विभागाने १२ ऑक्टोबर रोजी दोन मोठे परिपत्रक काढले आहेत. मुंढवा जमीन घोटाळ्यानंतर सरकारने हा कडक निर्णय घेतला आहे.

*१. बेकायदेशीर इमारतीत फ्लॅट खरेदी-विक्रीवर पूर्ण बंदी*

हा सर्वात मोठा निर्णय आहे.

*काय बदल झाला?*

- आधी दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कोणतेही कागदपत्र नाकारू शकत नव्हते. कितीही बेकायदेशीर बिल्डिंग असली तरी नोंदणी होत होती.

- आता नव्या नियमाने दुय्यम निबंधकांना *नोंदणी नाकारण्याचा अधिकार* देण्यात आला आहे.

*कोणत्या फ्लॅटची नोंदणी होणार नाही?*

- ज्या इमारतीला महापालिका/नगर परिषद/जिल्हाधिकारी यांची परवानगी नाही.

- ज्या फ्लॅटचे क्षेत्रफळ मंजूर प्लॅनपेक्षा जास्त दाखवले आहे (उदा. प्लॅनमध्ये ८०० sqft पण विक्री १००० sqft दाखवली)

- जी इमारत UDCPR, विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक योजनेविरुद्ध आहे

- जी इमारत बिगर-निवासी झोनमध्ये बांधली आहे

*आता कोणती कागदपत्रे लागणार?*

- पहिल्या विक्रीचा करार, विक्रीपत्र, अपार्टमेंट डीड करताना *MahaRERA प्रमाणपत्र + OC + मंजूर प्लॅन* सक्तीचा

- RERA मधून सूट असलेल्या प्रकल्पांना *बांधकाम परवाना, झोन प्रमाणपत्र, मोजणी नकाशा* द्यावा लागेल

- नियम मोडणाऱ्या दुय्यम निबंधकावर तात्काळ विभागीय चौकशी होणार

> "हे चेक अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. बनावट व्यवहार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे," - *राजेंद्र मुठे, सह दुय्यम महानिरीक्षक*

 *२. १ ऑक्टोबरपासून आधार सक्तीचा*

मालमत्ता नोंदणीसाठी आता आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे धोरणही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशाने लागू झाले आहे.

- *६३ प्रकारच्या* कागदपत्रांसाठी आधार लागणार - खरेदी, विक्री, गहाणखत, वाटणीपत्र

- बनावट व्यक्ती, बनावट साक्षीदार यांना आळा बसणार

- आधार नसेल तर नोंदणी अर्ज + इतर सरकारी ओळखपत्र + नाते संबंधाचा पुरावा द्यावा लागेल

- १८ वर्षाखालील मुलांसाठी पालकांच्या संमतीने आधार नोंदणी करावी लागेल

*३. सरकारी पडीक जमीन धोरणातही बदल - १०% वरून २५%*

राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी १९७१ च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमात आणखी एक मोठी दुरुस्ती मंजूर केली.

- महापालिका/नगर परिषद हद्दीतील छोटी, निरुपयोगी, रस्ता नसलेली सरकारी जमीन शेजारच्या प्लॉट धारकाला देता येते.

- आधी ही मर्यादा शेजारच्या प्लॉटच्या १०% पर्यंत होती, आता ती *२५% पर्यंत* वाढवली आहे.

- ज्या प्लॉटवर बांधकाम करता येत नाही, असा प्लॉटही आता या धोरणात समाविष्ट केला जाणार आहे.

*याचा फायदा कोणाला?* सामान्य घर खरेदीदाराची फसवणूक थांबणार, तर बिल्डरांना बेकायदेशीर बांधकाम करता येणार नाही. राज्यात पारदर्शक व्यवहाराला चालना मिळणार आहे.