हेडलाईन: "आंदोलकांना तातडीने सोडून द्या" हाय कोर्टाचे पोलिसांना आदेश, दिल्लीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या धरपकडीवर फटकार

भोपाळ / इंदूर | १० ऑक्टोबर २०२६ | गोदावरी टाइम्स

CJP च्या दिल्लीतील आजच्या महामोर्च्याआधी मध्यप्रदेशातून दिल्लीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रेल्वेतून उचलून स्थानबद्ध करण्याच्या प्रकारावर मध्यप्रदेश हाय कोर्टाने पोलिसांना दणका दिला आहे.

कोर्टाने आदेश दिला - "आंदोलकांना तातडीने सोडून द्या, किंवा कोर्टात हजर करा!"

नेमकं काय घडलं होतं?

काल रात्रीपासून मध्यप्रदेश पोलिसांनी CJP आंदोलनाला जाणाऱ्या तरुणांची धरपकड सुरू केली होती:

• इटारसी स्टेशनवर - दोन महिला विद्यार्थिनींना ट्रेनमधून खाली उतरवून स्थानबद्ध केले.
• ग्वाल्हेर स्टेशनवर - दिल्लीला जाणाऱ्या तरुणांना डिटेन केले.
• भोपाळमध्ये - ट्रेनने दिल्लीला जाणाऱ्या १० विद्यार्थ्यांना पकडून बरकतुल्ला विद्यापीठात नेले.
• एकूण ३०+ आंदोलकांना - भोपाळ, इटारसी, ग्वाल्हेर येथे ट्रेनमधून उतरवण्यात आले. त्यांना समजावून घरी पाठवण्याचा प्रयत्न सुरू होता.

याविरोधात विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांनी Habeas Corpus (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका हाय कोर्टात दाखल केली.

हाय कोर्टाचा मोठा आदेश:

इंदूर खंडपीठाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेत:

1. राज्य सरकार आणि पोलिसांना नोटीस जारी केली.
2. आदेश दिला - दोन्ही महिला विद्यार्थिनींना सोमवार, १२ ऑक्टोबरपर्यंत किंवा त्याआधी कोर्टात हजर करा.
3. इतर सर्व शांततापूर्ण आंदोलकांनाही विनाकारण अडवू नका, असा तोंडी निर्देश.

याचवेळी यापूर्वी सुप्रीम कोर्टानेही CJP आंदोलनाबाबत अंतरिम आदेशात म्हटले होते:

"ज्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, अशा शांततापूर्ण विद्यार्थी आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई (No Coercive Action) करू नका. १८ वर्षांखालील अल्पवयीन असतील तर त्यांना तातडीने सोडा. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना हा दिलासा नाही."

दिल्लीतही कोर्ट वर्च्युअल!

CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली हाय कोर्टानेही आज पटियाला हाऊस आणि राऊज अव्हेन्यू कोर्ट फक्त वर्च्युअल (VC) पद्धतीने चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज कोणत्याही आरोपीला प्रत्यक्ष कोर्टात आणले जाणार नाही.

आणि दिल्लीकडे - दिल्ली सरकारने जुलैमधील हिंसाचारातील १३ FIR मधील २८००+ सामान्य आंदोलकांवरील कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. फक्त गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांवर कारवाई सुरू राहील.

म्हणजे एकीकडे दिल्लीत ३८ हजार पोलिसांचा बंदोबस्त, दुसरीकडे कोर्टाचा दिलासा - "शांततेत आंदोलन करणे हा अधिकार आहे, तातडीने सोडा!"