हेडलाईन: मोठी बातमी! OBC चे 27% आरक्षण रद्द, हाय कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! आता पुन्हा 14% वर

जबलपूर | १० ऑक्टोबर २०२६ | गोदावरी टाइम्स

मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणावरून गेल्या ७ वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावर अखेर पडदा पडला आहे. मध्यप्रदेश हायकोर्टाच्या जबलपूर खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण १४% वरून २७% करण्याचा २०१९ चा कायदा असंवैधानिक ठरवून रद्द केला आहे.

न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने १५९ पानांचा सविस्तर निकाल देत ९५ याचिकांवर एकत्र निर्णय दिला.

काय होता वाद?

• २०१९ मध्ये काय झाले? तत्कालीन कमलनाथ यांच्या काँग्रेस सरकारने ८ मार्च २०१९ रोजी अध्यादेश काढून OBC आरक्षण १४% वरून थेट २७% केले.
• एकूण आरक्षण ७३% वर: मध्यप्रदेशात आधीच SC - १६%, ST - २०%, EWS - १०% आरक्षण होते. OBC २७% झाल्याने एकूण आरक्षण ७३% पर्यंत पोहोचले.
• याचिकाकर्त्यांनी याला आव्हान दिले - हे सुप्रीम कोर्टाच्या इंद्रा साहनी (१९९२) निकालातील "आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नको" या मर्यादेचे उल्लंघन आहे.

कोर्टाने काय म्हटले? मुख्य कारण -

कोर्टाने स्पष्ट केले:

"सरकार आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त वाढवत असेल तर त्यासाठी असाधारण परिस्थिती (Extra Ordinary Situation) दाखवावी लागते. राज्य सरकार तसे कोणतेही ठोस आकडे, सर्व्हे, मागासलेपणाचे पुरावे देऊ शकली नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार OBC चे शासकीय नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणात पर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे १४% वरून २७% करण्याला कोणताही आधार नाही."

म्हणून कोर्टाने २०१९ चा कायदा रद्द केला आणि सांगितले - मध्यप्रदेशात OBC ला १४% आरक्षणच मिळेल.

आता पुढे काय होणार? - १३०० पदांवर भरतीचा मार्ग मोकळा!

या निकालाचा सर्वात मोठा परिणाम भरती प्रक्रियेवर होणार आहे.

१. १३% होल्ड पदे अनारक्षित मधून भरा: २०२२ पासून राज्यात ८७:१३ फॉर्म्युला सुरू होता. म्हणजे ८७% निकाल लावायचे आणि १३% पदे राखीव ठेवायची. कोर्टाने आदेश दिला - हे १३% रोखलेले पद ३ महिन्याच्या आत अनारक्षित वर्गातील पात्र उमेदवारांमधून भरा.

• MPPSC, कर्मचारी निवड मंडळ, शिक्षक भरती, पोलीस, पटवारी अशा १८० परीक्षांमधील १३००+ पदे यामुळे अडकली होती, ती आता मोकळी होणार.

२. जुन्या भरती सुरक्षित: २ सप्टेंबर २०१९ ते २९ सप्टेंबर २०२२ दरम्यान ज्या भरती २७% नुसार झाल्या, त्यांना कोर्टाने संरक्षण दिले आहे. त्या रद्द होणार नाहीत, त्यांना पुढील ३ भरती चक्रात समायोजित (adjust) केले जाईल.

राजकीय परिणाम?

हा निकाल फक्त MP पुरता नाही. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात OBC आरक्षण ५०% च्या वर नेण्याची मागणी होत असताना, या निकालाने "५०% ची लक्ष्मणरेषा" पुन्हा अधोरेखित केली आहे. सरकार आता सुप्रीम कोर्टात जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

गोदावरी टाइम्सचा टेक: आता पुन्हा १४% वर - OBC विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का, तर अनारक्षित वर्गातील १३०० तरुणांना दिलासा!