🗞️ *'निवडणूक आयोग एखाद्या पक्षाच्या सांगण्यावरून काम करत असेल तर आता काय उरते?'; हायकोर्टाचा सवाल*

*कोलकाता | 29 सप्टेंबर 2026 |* पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक चिन्हावरून निर्माण झालेला वाद आता कलकत्ता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

इंडियन सेक्युलर फ्रंटला (ISF) पूर्वी देण्यात आलेले *'लिफाफा' हे निवडणूक चिन्ह* काढून ते तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर गटाला देण्यात आल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

*हायकोर्टाने काय म्हटले?*

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारले. आयोगासारख्या संस्थेने निष्पक्षपणे काम करणे अपेक्षित असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने, *"आयोग एखाद्या खासगी पक्षाच्या सांगण्यावरून काम करत असेल तर आता काय उरते?"* असा सवाल केला. 

याचिकाकर्त्याने लोकसभा निवडणूक याच लिफाफ्याच्या चिन्हावर लढवली होती. आता संबंधित पक्षाला पुन्हा पोटनिवडणूक लढवायची असताना हेच चिन्ह अस्तित्वात नसलेल्या पक्षाला देण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही पक्षाला एखाद्या निवडणूक चिन्हावर कायमस्वरूपी अधिकार नसतो. मात्र, एकाच चिन्हासाठी दोन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने कोणत्या निकषांनुसार निर्णय घेतला, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला.

सोमवारी सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर *न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला* आहे.

*- गोदावरी टाइम्स*