IPC गेला, BNS आला! तुमच्या आयुष्याशी जोडलेले १० कायदे बदलले, नकळत गुन्हा घडू नये म्हणून हे वाचाच

 

*गोदावरी टाइम्ससाठी स्वतंत्र अग्रलेख | कायदा डेस्क

१६३ वर्षांनंतर देशात नवा फौजदारी कायदा, आता दंड नाही तर न्याय मिळणार?

पुणे, दि. ३ नोव्हेंबर (गोदावरी टाइम्स प्रतिनिधी): तुम्ही आजही एखाद्याला "IPC 420" म्हणत असाल, तर थांबा. तो कायदा इतिहासजमा झाला आहे. १ जुलै २०२४ पासून भारतात भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ लागू झाली आहे. ब्रिटिशांनी १८६० साली बनवलेला IPC आता संग्रहालयात गेला असून, त्याची जागा भारतीय बनावटीच्या BNS ने घेतली आहे.

पण सर्वसामान्य माणसासाठी यात काय बदलले? पोलिसात तक्रार देताना कोणते कलम लावायचे? याबाबत संभ्रम आहे. म्हणून गोदावरी टाइम्सने तुमच्यासाठी BNS चा सोपा अर्थ लावला आहे.

१. ५११ ऐवजी फक्त ३५८ कलमे - कायदा सोपा केला
IPC मध्ये ५११ कलमे होती, अनेक कलमे निरर्थक झाली होती. BNS मध्ये ती कमी करून ३५८ केली आहेत. अनावश्यक कलमे रद्द करून ३३ नवीन गुन्हे जोडले आहेत.

२. तुमच्या थेट संबंधातील ५ नवे गुन्हे

अ) मॉब लिंचिंग - कलम १०३(२): धर्म, जात, भाषा, लिंग यावरून ५ लोकांनी मिळून एखाद्याला मारहाण करून ठार मारले, तर सर्वांना फाशी किंवा जन्मठेप. हा भारतात पहिल्यांदाच आलेला कायदा आहे.

ब) संघटित गुन्हेगारी - कलम १११: गल्लीतील खंडणी असो वा सायबर टोळी, संघटितपणे गुन्हा केल्यास स्वतंत्र कलम. आता लोन ॲप माफियाही यातच येणार.

क) स्नॅचिंग - कलम ३०४: तुमच्या हातातून मोबाईल हिसकावून पळणे, हा आता चोरी नाही तर स्नॅचिंग नावाचा स्वतंत्र गुन्हा - ३ वर्षांची शिक्षा.

ड) देशद्रोह - कलम १५२: ब्रिटिशकालीन राजद्रोह (१२४A) रद्द. आता देश फोडण्याची भाषा, फुटीरतावादी कृत्य केल्यास १५२ नुसार देशद्रोह.

इ) लग्नाचे आमिष दाखवून शोषण - कलम ६९: लग्नाचे खोटे वचन देऊन शारीरिक संबंध ठेवले तर १० वर्षांपर्यंत शिक्षा. हा पूर्णपणे नवीन गुन्हा.

३. महिलांच्या सुरक्षेसाठी कडक शिक्षा
बलात्काराच्या व्याख्येत आता डिजिटल माध्यमाचाही समावेश. १८ वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीची तरतूद (कलम ७०(२)). हुंडाबळी, छळ यासाठी कलम ८५, ८६ अधिक कडक.

४. आता FIR घरबसल्या
नवीन BNSS कायद्यानुसार (BNS सोबतचा प्रक्रिया कायदा) तुम्ही आता e-FIR करू शकता. झिरो FIR म्हणजे तुम्ही कोणत्याही पोलीस ठाण्यात FIR देऊ शकता, तुम्हाला हद्दीचे कारण सांगून परत पाठवता येणार नाही. ३ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्याचा तपास ६० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक.

५. रोजच्या वापरातील कलमांचे नवे नंबर - पाठ करून ठेवा

आता पोलिसात तक्रार देताना हे नवे नंबर लिहा:

• खून - IPC ३०२ आता BNS १०३
• फसवणूक - IPC ४२० आता BNS ३१८
• चोरी - IPC ३७९ आता BNS ३०३
• दरोडा - IPC ३९२ आता BNS ३०९
• धमकी देणे - IPC ५०३ आता BNS ३५१ (कर्जवसुलीच्या धमक्यांसाठी हेच कलम)
• बदनामी - IPC ५०० आता BNS ३५६
• हुंडाबळी - IPC ४९८A आता BNS ८५

निष्कर्ष काय?
सरकार म्हणते, हा कायदा शिक्षेसाठी नाही तर न्यायासाठी आहे. पोलिसांना हातात बेड्या घालण्यापेक्षा, पीडिताला लवकर न्याय देण्यावर भर आहे. पण जोपर्यंत सामान्य माणसाला हा कायदा कळत नाही, तोपर्यंत न्याय मिळणार कसा?

म्हणून हा लेख जपून ठेवा. गरज पडल्यास हेच कलम तुमच्या कामी येतील.

- ॲड. माहिती संकलन : गोदावरी टाइम्स, कायदा डेस्क