सावकारांचे चेक बाऊन्सचे खटले आता कोर्टातच फेटाळणार - सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, "पहिल्याच दिवशी लायसन्स दाखवा"

 

गोदावरी टाइम्स - फायनल ब्रेकिंग | सावकारी कर्जाला लगाम, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली / पुणे, दि. 2 नोव्हेंबर - सविस्तर फायनल रिपोर्ट

महाराष्ट्रात गावोगावी, शहरोशहरी बेकायदेशीर सावकारी करणाऱ्या आणि प्रॉमिसरी नोट, कोऱ्या चेकवर सह्या घेऊन सर्वसामान्य शेतकरी, कामगारांना लुटणाऱ्या सावकारांसाठी सुप्रीम कोर्टाने मोठा दणका दिला आहे.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) कायदा 2014 चा आधार घेत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, परवाना नसलेल्या सावकाराने प्रॉमिसरी नोटवर व्याजाने दिलेले कर्ज हा "कायदेशीर कर्ज" मानला जाणार नाही. आणि अशा कर्जासाठी चेक बाऊन्स (Section 138 NI Act) चा खटला दाखलच करता येणार नाही.

हा निकाल 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

नेमका खटला काय होता?

मूळ खटला होता M/s Mansi Finance (Chennai) Ltd. Vs M. Lalitha (26 मे 2026 चा निकाल). यात प्रॉमिसरी नोटवर कर्ज देऊन चेक बाऊन्स झाल्यावर कोर्टाने खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.

याच निकालाचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील अनेक बेकायदेशीर सावकार आपले चेक बाऊन्सचे खटले पुन्हा सुरू करतील, या भीतीने व्योमेश महिपतराय शहा यांनी सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण याचिका (Misc Application No. 3002/2026) दाखल केली.

त्यांनी कोर्टाला सांगितले - तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राचा कायदा वेगळा आहे.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले? - महाराष्ट्राचा कायदा वेगळा

कोर्टाने दोन्ही कायद्यातील फरक स्पष्ट केला:

1. तामिळनाडू कायदा (1957): तिथे प्रॉमिसरी नोटवर दिलेले कर्ज हे 'कर्ज' च्या व्याख्येतून वगळले आहे. त्यामुळे तिथे ते वसूल करता येते.

2. महाराष्ट्र कायदा (2014) - Section 2(13)(j): महाराष्ट्राच्या कायद्यात मात्र "प्रॉमिसरी नोट वगळता इतर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट" वगळले आहेत. म्हणजेच, प्रॉमिसरी नोटवर व्याजाने दिलेले कर्ज हे महाराष्ट्रात 'कर्ज'च आहे.

आणि महाराष्ट्राच्या कायद्यात दोन कठोर तरतुदी आहेत:

• कलम 4: परवान्याशिवाय सावकारी करण्यास बंदी.
• कलम 13: परवान्याशिवाय दिलेले कर्ज वसूल करता येणार नाही, ते कोर्टात टिकणार नाही.

याचाच आधार घेत सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले:

"Such money lending against a promissory note without a licence is prohibited under Section 4 and not enforceable under Section 13. Consequently, in Maharashtra, such debt is not legally enforceable debt for Section 138 NI Act. In any proceedings, the money lender has to produce a licence to satisfy the Court at the threshold."

मराठीत: परवान्याशिवाय प्रॉमिसरी नोटवर सावकारी करणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे आणि असे कर्ज वसूलपात्र नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात असे कर्ज कायदेशीर कर्ज मानले जाणार नाही. कोणताही चेक बाऊन्सचा किंवा वसुलीचा खटला दाखल करताना सावकाराला पहिल्याच दिवशी कोर्टात आपला सावकारी परवाना दाखवावाच लागेल.

सामान्य माणसाला याचा काय फायदा?

1. "दम दुप्पट" ला लगाम: सुप्रीम कोर्टाने 6 एप्रिल 2026 च्या आदेशाचा उल्लेख केला आहे, ज्यात म्हटले आहे की सावकारी व्याज मुद्दलापेक्षा जास्त (Dam Dupat) घेता येणार नाही.

2. खटले सुरुवातीलाच निकाली: आता जर कोणी बेकायदेशीर सावकार तुम्हाला चेक बाऊन्सच्या खटल्याची धमकी देत असेल, तर तुम्ही कोर्टात पहिल्याच तारखेला "याच्याकडे सावकारी परवाना आहे का?" असा आक्षेप घेऊ शकता. परवाना नसेल तर खटला "निप्ड इन द बड" (सुरुवातीलाच फेटाळला) जाईल.

3. शेतकऱ्यांना दिलासा: लोणी काळभोर, हवेली, पुरंदर भागात जिथे खाजगी सावकारीचे प्रकार जास्त आहेत, तिथे आता शेतकऱ्यांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे.

कोर्टाने पूर्ण क्लेरिफिकेशन का दिले नाही?

सुप्रीम कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, 26 मे 2026 च्या Mansi Finance निकालात महाराष्ट्र किंवा तामिळनाडूच्या सावकारी कायद्यावर चर्चा झाली नव्हती. त्यामुळे आम्ही पूर्ण भारतासाठी कायदा बनवत नाही. ज्या-ज्या कोर्टात असे खटले सुरू आहेत, तिथे संबंधित पक्षाने हा मुद्दा उपस्थित करावा, ट्रायल कोर्टानेच त्याचा निर्णय घ्यावा.

थोडक्यात - महाराष्ट्रात बेकायदेशीर सावकारीला आता थारा नाही. परवाना असेल तरच वसुली, नाहीतर जेलमध्ये जाण्याची वेळ सावकारावर येऊ शकते.

- गोदावरी टाइम्स, पुणे विभाग | कायदा प्रतिनिधी