BIG BREAKING : आता पोलीस उशिरा अटक दाखवू शकणार नाहीत! ताब्यात घेतल्या क्षणापासूनच 24 तास मोजले जाणार, चुकलं तर आरोपीची लगेच सुटका

नवी दिल्ली, दि. 5 नोव्हेंबर - पोलिसांकडून होणाऱ्या बेकायदा ताब्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. "24 तासांची वेळ तेव्हाच सुरू होते, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जातं. औपचारिक अटकेच्या कागदावर सही झाल्यावर नाही. अन्यथा ती व्यक्ती मोकळीच करावी लागेल."

न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. यामुळे पोलिसांची वर्षानुवर्षे चालणारी 'पहिले ताब्यात घ्या, चौकशी करा, नंतर अटक दाखवा' ही पद्धत आता बेकायदेशीर ठरली आहे.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

हा निकाल त्रिपुरातील एका NDPS (अंमली पदार्थ) प्रकरणात दिला आहे. 11.03 किलो याबा टॅब्लेट जप्ती प्रकरणात 4 आरोपींना अटक झाली होती.

• 29 सप्टेंबर 2025, दुपारी 2 वाजता: पोलिसांनी झडती आणि जप्तीच्या वेळी 4 जणांना प्रत्यक्ष ताब्यात घेतलं.
• 30 सप्टेंबर 2025, सकाळी 11 वाजता: म्हणजे 21 तासांनंतर त्यांना औपचारिकपणे 'अटक' दाखवलं.
• 30 सप्टेंबर, दुपारी 4.45 वाजता: त्यांना मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर केलं.

पोलिसांचं म्हणणं होतं की, झडती-जप्तीचं काम संपेपर्यंत अटक दाखवता आली नाही, त्यामुळे 24 तासांची वेळ 30 तारखेच्या सकाळी 11 वाजल्यापासून मोजावी.

त्रिपुरा उच्च न्यायालयानेही पोलिसांचं हे म्हणणं मान्य करून जामीन नाकारला होता.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

कोर्टाने त्रिपुरा हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत 4 आरोपींना तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले. कोर्ट म्हणालं:

"कलम 22(2) मध्ये 'अटक' आणि 'ताब्यात घेणं' हे दोन शब्द जोडलेले आहेत, वेगळे नाहीत. संविधानाला 'ताबा' आणि 'अटक' यात कृत्रिम फरक मान्य नाही."

"चौकशी किंवा तपासासाठी स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन ठेवायचं, पण कागदावर अटक दाखवायची नाही, असा कोणताही 'बफर झोन' संविधान मानत नाही. असा बफर झोन तयार करणं हेच असंवैधानिक आहे."

"पोलिसांनी अटक केल्यानंतर नोंदवलेली वेळ 24 तासांच्या मोजणीचा आधार असू शकत नाही. झडती आणि जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर औपचारिक अटक नोंदवलेल्या वेळेपासून 24 तास मोजणं कायद्यात बसत नाही."

कायद्यातील हा नियम लक्षात ठेवा - सर्वसामान्यांसाठी काय बदललं?

1. घड्याळ कधी सुरू होतं?
पूर्वी: अटकेच्या कागदावर सही झाल्यावर.
आता: पोलिसांनी तुम्हाला थांबवलं, तुमचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं, त्या क्षणापासूनच.

2. काय वगळलं जाणार?
फक्त कोर्टात पोहोचण्यासाठी लागणारा प्रवासाचा योग्य वेळ वगळला जाईल. चौकशी, तपास, झडती, जप्ती, पंचनामा यासाठी लागलेला वेळ वगळला जाणार नाही.

3. 24 तासांत हजर नाही केलं तर?
तर त्या व्यक्तीला तात्काळ सोडावं लागेल. ही सुटका म्हणजे निर्दोष सुटका नाही, पण बेकायदा ताब्यात ठेवता येणार नाही.

4. 24 तासांच्या आतही मनमानी नाही:
BNSS च्या कलम 58 नुसार, 24 तासांच्या आतही विनाकारण, अवाजवी काळ ताब्यात ठेवता येणार नाही. तेही बेकायदा ठरेल.

मॅजिस्ट्रेटांना सुप्रीम कोर्टाचे 5 सक्त आदेश:

1. आरोपीला प्रत्यक्ष कोणत्या दिवशी, किती वाजता ताब्यात घेतलं, याची अचूक नोंद करावी. अटक मेमोवरची वेळ गृहीत धरू नये.
2. कलम 22(2) चं पालन झालंय का, याची तपासणी करावी.
3. जर 24 तास उलटूनही हजर केलं नसेल, तर रिमांड नाकारून तात्काळ सोडण्याचे आदेश द्यावेत.
4. पोलिसांनी वेळेची हेराफेरी केली आहे का, हे पाहावं.
5. ओडिशा, मद्रास आणि केरळ उच्च न्यायालयांचे जुने निकाल चुकीचे ठरवून कोर्टाने ते रद्द केले आहेत.

याचा परिणाम कुणावर?
हा नियम फक्त पोलिसांसाठी नाही, तर CBI, ED, NCB, इतर सर्व तपास यंत्रणांसाठी लागू होणार आहे. NDPS सारख्या कडक कायद्यातही कलम 21 चं उल्लंघन झालं असेल तर कलम 37 च्या जामीनाच्या कडक अटी आड येणार नाहीत, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

गोदावरी टाईम्सची टीप: तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कुणाला पोलिसांनी 'चौकशीसाठी' म्हणून ताब्यात घेतलं असेल, तर ती वेळ लक्षात ठेवा. त्या क्षणापासून 24 तासांची वेळ सुरू झाली आहे, हे आता सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.