निवडणूक जिंकूनही सत्ता हातातून निसटणार? 13 विरुद्ध 16 झालं गणित - पाटलांनी अध्यादेशाला कोर्टात आव्हान दिलं

कोल्हापूर, दि. 9 नोव्हेंबर (गोदावरी टाईम्स प्रतिनिधी) :

गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षात आमदार सतेज पाटील यांना पहिला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी रात्री अध्यादेश काढून 500 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या सहकारी संघांवर 5 शासन नियुक्त संचालक नेमण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यातील 4 संचालकांना मतदानाचा अधिकार असणार आहे.

कोर्टात काय घडलं? - आतापर्यंतचा घटनाक्रम

1. 19 ऑक्टोबर - निवडणूक: गोकुळच्या 25 जागांसाठी निवडणूक. सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीला 13 जागा, महायुतीला 12 जागा.

2. 29 ऑक्टोबर - कोरमचा पेच: अध्यक्ष निवडीसाठी 14 चा कोरम लागतो. महायुतीच्या 12 संचालकांनी सभेला दांडी मारली. त्यामुळे सभा तहकूब झाली. नंतर समविचारी आघाडीने स्वतंत्रपणे शशिकांत चुयेकर यांना अध्यक्ष घोषित केलं, पण प्रशासनाने ते मानलं नाही.

3. 2 नोव्हेंबर - हायकोर्टाचा आदेश: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने 10 नोव्हेंबरला पुन्हा सभा घेऊन 25 निवडून आलेल्या संचालकांमधूनच अध्यक्ष निवड करा, असा आदेश दिला.

4. 4 नोव्हेंबर - मंत्रिमंडळाचा धक्का: कोर्टाच्या आदेशानंतरही मंत्रिमंडळाने सहकारी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73AAA (2) मध्ये बदल.

5. 7 नोव्हेंबर (शुक्रवार) - अध्यादेश जाहीर: सरकारने अध्यादेश काढला. आता गोकुळवर 1 उपनिबंधक दर्जाचा अधिकारी (यांना मतदान नाही) + 4 तज्ज्ञ संचालक (यांना मतदान आहे) नेमता येणार. या 4 जणांना अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येणार नाही, पण मतदान करता येणार.

6. 9 नोव्हेंबर (रविवार) - पाटलांचं प्रति-आव्हान: सतेज पाटील यांच्या आघाडीने या अध्यादेशाच्या घटनात्मक वैधतेलाच कोल्हापूर खंडपीठात आव्हान दिलं. अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली.

त्याच दिवशी महायुतीच्या 3 संचालकांनी - अंबरीशसिंह घटगे, वीरेंद्र मंडलिक, करणसिंह गायकवाड - वेगळी याचिका दाखल केली. त्यांना 29 ऑक्टोबरच्या याचिकेची नोटीसच मिळाली नाही, असा त्यांचा दावा आहे. त्यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे.

दोन्ही याचिकांवर उद्या सोमवारी सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.

गणित कसं बदललं?
आधी आता (अध्यादेशानंतर)
समविचारी आघाडी - 13 समविचारी आघाडी - 13
महायुती - 12 महायुती - 12 + 4 = 16
कोरम - 14 कोरम - 16 (50% + 1)
म्हणजेच 13 विरुद्ध 12 असलेलं गणित आता 13 विरुद्ध 16 झालं आहे. महायुतीला आता कोरमही पूर्ण करता येईल आणि बहुमतही मिळेल.

सतेज पाटील काय म्हणाले?

"कोर्टात सरकारने 25 संचालकांमधूनच निवड होईल असं मान्य केलं होतं. मग 4 दिवसात कायदा बदलून 4 जणांना घुसवणं म्हणजे कोर्टाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप आहे. हा लोकशाहीचा खून आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊ."

सरकारची बाजू काय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं म्हणणं आहे की, "कोणत्याही एका गटाकडे कोरम नव्हता, म्हणून डेडलॉक झाला. म्हणूनच हा कायदा आणला. हा कायदा फक्त गोकुळसाठी नाही, तर 500 कोटींवरील सर्व मोठ्या संघांसाठी आहे."

माजी सरन्यायाधीशांची भूमिका -

माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी 3 नोव्हेंबरला दिलेल्या कायदेशीर मतात म्हटलं होतं की, "निवडून आलेल्या संचालकांशिवाय शासन नियुक्तांना अध्यक्ष निवडीत मतदान देणं हे मनमानी आणि घटनाबाह्य आहे. कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर अध्यादेश काढणं म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप आहे."

पुढे काय होणार?

उद्या 10 नोव्हेंबरला कोर्टाच्या आदेशानुसार अध्यक्ष निवडीची सभा आहे. पण त्याआधी सोमवारी कोर्ट अध्यादेशावर काय म्हणतं, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. जर कोर्टाने अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही, तर महायुतीचा अध्यक्ष बसणं जवळपास निश्चित मानलं जातंय.

गोकुळ ही फक्त दूध संघाची लढाई राहिलेली नाही, ती सहकाराची स्वायत्तता विरुद्ध सत्तेची ताकद अशी लढाई बनली आहे.