*निवडणूक आयोगाला धक्का; SIRमध्ये १३ कोटी नावांचा मुद्दा, माजी न्यायाधीशांची समिती तपासणार घटनात्मक वैधता*

*नवी दिल्ली, २ ऑक्टोबर:* निवडणूक आयोगाच्या Special Intensive Revision (SIR) मोहिमेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे.

Lawyers Association for Constitution (LAFC) ने *५ माजी न्यायाधीशांची स्वतंत्र समिती* स्थापन केली आहे. अध्यक्षस्थानी *माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर* आहेत. इतर सदस्य - न्या. ए.के. पटनाईक, न्या. बदर दुर्रेज अहमद (माजी मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-काश्मीर), न्या. रेखा शर्मा, न्या. अंजना प्रकाश.

*काय तपासणार?*

- SIR ची घटनात्मक आणि कायदेशीर वैधता

- मतदार यादी दुरुस्तीची पद्धत

- पात्र मतदार वगळले गेले का, अपात्र समाविष्ट झाले का

- Form-6 मधील बदल, नोटीस-सुनावणीची प्रक्रिया

समिती देशभर *जनसुनावणी* घेणार आहे, पीडित नागरिक, नागरी समाज, तज्ज्ञांची साक्ष नोंदवणार आहे. कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर यांसारखे वरिष्ठ वकील कायदेशीर मदत करणार आहेत.

*१३.३ कोटींचा आकडा:* काँग्रेसच्या CWC ने आरोप केला आहे की SIR मध्ये १३.३ कोटी नावे वगळली गेली - यात ९.५ कोटी अनुपस्थित/स्थलांतरित, २.८ कोटी मृत्यू, १ कोटी दुबार नावे. महाराष्ट्रात २.०७ कोटी, उत्तर प्रदेशात २.०५ कोटी नावे वगळल्याचा दावा आहे. माजी CEC एस.वाय. कुरेशी यांनीही देशव्यापी SIR ला घटनात्मक आधार नसल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने आता वगळलेल्या वैध मतदारांना पुन्हा नोंदवण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे.

अहवाल *डिसेंबर २०२६ पर्यंत* येणार आहे.