*गोदावरी टाइम्स - दिल्ली ब्रेकिंग*
*नवी दिल्ली | २३ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स*
देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधकांनी दिल्लीत आंदोलन तीव्र केले असताना, लोकसभाध्यक्ष *ओम बिर्ला* यांनी गुरुवारी मोठे विधान केले आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाचा नवा प्रस्ताव आला तर नियम आणि संसदीय कार्यपद्धतीनुसार कारवाई केली जाईल, असे संकेत बिर्ला यांनी दिले आहेत.
*ओम बिर्ला नेमके काय म्हणाले?*
१२ व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बिर्ला म्हणाले -
> "जेव्हा प्रस्ताव येईल, तेव्हा प्रक्रियेनुसार पावले उचलू. त्याची एक प्रक्रिया आहे. ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला हटवण्याची प्रक्रिया असते, तशीच प्रक्रिया निवडणूक आयोगाबाबतही आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत, विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. संसदेत प्रस्ताव येईल तेव्हा कारवाई करू."
*वाद कशावरून?*
विरोधी INDIA आघाडीने *SIR (Special Intensive Revision) - मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन* प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार दोन निवडणूक आयुक्त - सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी निर्णयांवर असहमती दर्शवली होती, असा आरोप आहे. जरी निवडणूक आयोगाने सर्व निर्णय सहमतीने झाल्याचे स्पष्ट केले असले तरी विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
*यापूर्वी दोनदा प्रयत्न फसले -*
विरोधकांनी यापूर्वी दोनदा ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी नोटीस दिली होती.
- पहिली नोटीस लोकसभा आणि राज्यसभेत - *लोकसभेच्या १३० आणि राज्यसभेच्या ६३ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या* होत्या - ती फेटाळण्यात आली.
- दुसरी नोटीस अजूनही राज्यसभेत प्रलंबित आहे.
*CEC ला हटवण्याची घटनात्मक प्रक्रिया काय?*
भारतीय संविधानाच्या *कलम ३२४(५) आणि १२४(४)* नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच हटवले जाते -
१. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात *एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थितांपैकी २/३ बहुमताने* ठराव मंजूर व्हावा लागतो.
२. 'सिद्ध गैरवर्तन किंवा असमर्थता' हा आधार लागतो.
३. प्रस्ताव दाखल झाल्यावर ३ सदस्यीय चौकशी समिती नेमली जाते आणि तिच्या अहवालानंतरच पुढील कारवाई होते.
४. अंतिम प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो.
म्हणजेच फक्त प्रस्ताव आल्याने पद जाणार नाही, त्यासाठी कठीण घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
ओम बिर्ला यांच्या या विधानामुळे विरोधकांना पुन्हा महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी ग्रीन सिग्नल मिळाला असून, आगामी हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
*- गोदावरी टाइम्स | दिल्ली ब्युरो*
Post a Comment
0 Comments