निवडणूक आयोगातील रेकॉर्ड गहाळ कसे होऊ शकतात? सर्वोच्च न्यायालयाचा आयोगाला थेट सवाल!

 

गोदावरी टाइम्स | दिल्ली ब्रेकिंग

नवी दिल्ली | १४ ऑक्टोबर २०२६ | गोदावरी टाइम्स

निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे रेकॉर्डच उपलब्ध नसतील, तर निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का? कर्नाटकातील श्रींगेरी विधानसभा मतदारसंघातील मतमोजणीच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा मागमूस लागत नसल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला चांगलेच सुनावले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

कर्नाटकातील श्रींगेरी विधानसभा मतदारसंघाच्या २०२३ मधील निवडणुकीशी संबंधित वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. काँग्रेसचे उमेदवार टी. डी. राजेगौडा यांनी भाजपचे उमेदवार डी. एन. जीवराज यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या या प्रकरणात मूळ मतमोजणी आणि फेरमतमोजणीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग तसेच निरीक्षकांचा अहवाल उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.

२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत राजेगौडा यांनी अवघ्या २०१ मतांनी विजय मिळवला होता. त्यानंतर टपाल मतपत्रिकांच्या फेरतपासणी आणि फेरमतमोजणीच्या प्रक्रियेतून हा वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला.

न्यायालयाने आयोगाला काय सुनावले?

१४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी २०२३ मधील मतमोजणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग शोधून सापडत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने यावर आश्चर्य व्यक्त केले. निवडणुका घेणे हीच आयोगाची प्रमुख जबाबदारी असताना, निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाचे रेकॉर्ड गहाळ कसे होऊ शकतात, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

उपलब्ध असलेली सर्व कागदपत्रे आणि रेकॉर्डिंग पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच रेकॉर्ड सादर करण्यात अपयश आल्यास आयोगाविरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो, असा इशाराही दिला.

पुढे काय होणार?

या प्रकरणात न्यायालयाने आयोगाकडून उपलब्ध रेकॉर्ड सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे मतमोजणीच्या प्रक्रियेची पडताळणी, रेकॉर्डच्या जतनाची जबाबदारी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

महत्त्वाचे: रेकॉर्ड सध्या शोधून सापडत नसल्याचे आयोगाने सांगितले आहे; मात्र ते जाणीवपूर्वक नष्ट करण्यात आले आहेत, असा निष्कर्ष न्यायालयाने दिलेला नाही. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि न्यायालयाचे आदेश महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

गोदावरी टाइम्स — बातमी महत्त्वाची, सत्य त्याहून महत्त्वाचे!