देशात किती अधिकारी प्रामाणिक? केंद्र आणि राज्य सरकारची धक्कादायक वस्तुस्थिती

 *गोदावरी टाइम्स - विशेष शोध*

*प्रतिनिधी -* केंद्र आणि सर्व राज्य शासनातील किती टक्के अधिकारी प्रामाणिक आहेत, याची थेट अधिकृत आकडेवारी कोणत्याही सरकारकडे उपलब्ध नाही. कोणताही विभाग "आमच्याकडे 80% अधिकारी प्रामाणिक आहेत" असा अहवाल देत नाही. पण प्रामाणिकपणा मोजण्याचे अप्रत्यक्ष निकष आहेत, ते म्हणजे दक्षता आयोग (CVC), CBI आणि लोकांच्या धारणा सर्वेक्षण.

गोदावरी टाइम्सने याचाच सखोल अभ्यास केला आहे.

*1. CVC चा 2025 चा अहवाल काय सांगतो?*

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) 2025 च्या वार्षिक अहवालानुसार देशभरात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली CBI कडे *7200 हून अधिक खटले* प्रलंबित आहेत, त्यातील शेकडो खटले 20 वर्षांहून अधिक काळापासून रखडले आहेत. CBI कडे मंजूर 7300 पदांपैकी *1088 पदे रिक्त* आहेत.

मात्र CBI चा दोषसिद्धी दर (Conviction Rate) 2024 मध्ये 69.14% होता, तो 2025 मध्ये *71.71%* वर गेला आहे.

याचा अर्थ असा की, कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यांपैकी 70% पेक्षा जास्त जण दोषी आढळतात.

*2. धारणा सर्वेक्षण काय सांगते?*

CSDS-Lokniti 2024 च्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणानुसार *50% पेक्षा जास्त लोकांना वाटते की गेल्या 5 वर्षात भ्रष्टाचार वाढला आहे.*

ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार भारताचा करप्शन परसेप्शन स्कोअर 100 पैकी 38-40 च्या आसपास आहे.

*3. मग प्रामाणिक किती?*

- केंद्र सरकारमध्ये सुमारे *48 लाख कर्मचारी आणि अधिकारी* आहेत, राज्य सरकारांमध्ये मिळून *1.5 कोटींहून अधिक.*

- दरवर्षी CVC कडे सरासरी *1 लाख तक्रारी* येतात, त्यापैकी चौकशी 5-7% प्रकरणात होते.

- म्हणजे 93-95% अधिकाऱ्यांवर थेट भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही. पण याचा अर्थ ते सर्व प्रामाणिक आहेत असा होत नाही, तर अनेक प्रकरणे उघडकीस येत नाहीत.

तज्ज्ञांच्या मते -

- *निम्न स्तरावर (तलाठी, लिपिक, पोलिस शिपाई)* - लाचखोरीचे प्रमाण सर्वाधिक, 30-40% ठिकाणी पैसे मागितले जातात असे सर्वे सांगतात.

- *मध्यम स्तरावर (तहसीलदार, BDO, अभियंता)* - कंत्राट आणि परवानग्यांमध्ये भ्रष्टाचार.

- *उच्च स्तरावर (IAS, IPS)* - प्रमाण कमी पण रक्कम मोठी.

*गोदावरी टाइम्सचा निष्कर्ष:*

कोणताही अधिकारी 100% प्रामाणिक किंवा 100% भ्रष्ट नसतो. CVC ने भ्रष्टाचाराचे *27 प्रकार* निश्चित केले आहेत. आकडेवारीनुसार 5% पेक्षा कमी अधिकारी थेट कारवाईच्या कक्षेत येतात, म्हणजेच 95% अधिकारी कागदावर स्वच्छ आहेत. पण जनतेच्या अनुभवात हा आकडा उलटा आहे, 50% पेक्षा जास्त लोकांना कामासाठी पैसे द्यावे लागतात.

प्रामाणिकपणाची टक्केवारी सरकार जाहीर करत नाही, कारण प्रामाणिकपणा प्रमाणपत्राने येत नाही, तो जनतेच्या अनुभवातून ठरतो.

*- गोदावरी टाइम्स, शोध वार्ता*