२० जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा, पण ओबीसींच्या जागा घटणार - सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश

 

*गोदावरी टाइम्स

नागपूर / नवी दिल्ली - राज्यातील गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. मात्र या आदेशाने ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, ओबीसी, एससी आणि एसटी यांचे एकत्रित आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त होता कामा नये. या ५० टक्के मर्यादेचे पालन करूनच निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

नागपूर जिल्हा परिषदेत ५ जागा कमी होणार?

या आदेशाचा सर्वात मोठा फटका नागपूर जिल्हा परिषदेला बसणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५७ जागा आहेत.

पूर्वीची स्थिती: एकूण ३३ जागा आरक्षित होत्या - SC साठी १०, ST साठी ८ आणि OBC साठी १५ जागा.

आता नवीन स्थिती: ५०% मर्यादेनुसार केवळ २८ जागाच आरक्षित राहतील, तर २९ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असतील. SC आणि ST आरक्षणात बदल होणार नसल्याने, ओबीसींच्या १५ पैकी ५ जागा कमी होऊन त्या खुल्या प्रवर्गात जाणार आहेत. b768

केवळ ५ जागांचे आरक्षण रद्द होणार की सर्व १५ जागांसाठी नव्याने सोडत निघणार, याबाबत उत्सुकता आहे.

कोर्टाचे आणखी महत्त्वाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, या निवडणुकांचा निकाल हा ओबीसी आरक्षणाच्या अंतिम खटल्याच्या निकालावर अवलंबून असेल. राज्य निवडणूक आयोगाला आता प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडत दुरुस्त करावी लागणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यभरातील ओबीसी नेत्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात असून, आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.

गोदावरी टाइम्स प्रतिनिधी