हेडलाईन: ८ व्या वेतन आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरही पगार लगेच वाढणार नाही; किती काळ वाट पाहावी लागेल?

 

गोदावरी टाइम्स - स्पेशल रिपोर्ट

नवी दिल्ली | 9 ऑक्टोबर 2026 | गोदावरी टाइम्स

केंद्र सरकारच्या 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना 8 व्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा आहे. पण ताज्या रिपोर्टनुसार, अहवाल हाती आला तरी खात्यात वाढीव पगार यायला 3 ते 4 वर्षे लागू शकतात!

टाइमलाइन काय आहे?

• आयोगाची स्थापना: नोव्हेंबर 2025 मध्ये
• अहवाल सादर करण्याची डेडलाइन: मे 2027 (18 महिने). पण सरकारने लवकर सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
• सध्या काय सुरू आहे? आयोग देशभर फिरून कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या मागण्या ऐकतोय. दिल्ली, चंदीगढ, पुणे, चेन्नई, कोलकाता झालं. 7-8 ऑक्टोबरला बंगळुरूमध्ये बैठक झाली, 22-23 ऑक्टोबरला मुंबईत बैठक होणार आहे.
• अहवालानंतर: सरकारला आढावा घ्यायला 3-4 महिने लागतील. मंत्रिमंडळ मंजुरी, वित्त मंत्रालयाची तपासणी, अधिसूचना - या सगळ्यात 2027 च्या अखेरपर्यंत जाईल.
• प्रत्यक्ष पगार: 2028 च्या सुरुवातीपासून नवीन पगार हातात येण्याची दाट शक्यता. पूर्ण अंमलबजावणीला भारत पेन्शन भोगी समाजाचे सरचिटणीस अविनाश राजपूत यांच्या मते 3-4 वर्षे लागू शकतात.

मग कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार का? नाही!

नवीन वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानली जाणार आहे. म्हणजे तुम्हाला प्रत्यक्ष पगार जरी 2028 मध्ये मिळाला, तरी मधल्या कालावधीचे सगळे पैसे एरिअर्स (थकबाकी) म्हणून एकरकमी मिळणार.

50,000 बेसिक असणाऱ्याचे गणित:
सध्या बेसिक 50,000 + DA 60% (30,000) = 80,000
जर 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागला तर नवा बेसिक 1,28,500 होईल आणि DA 0 वरून सुरू होईल.
फरक महिन्याला 48,500 रु.

• 12 महिन्यांचा एरिअर = 5.82 लाख रुपये
• 18 महिन्यांचा एरिअर = 8.73 लाख रुपये
• जर 20-24 महिने उशीर झाला तर Level 6-8 च्या कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपयांची थकबाकी मिळेल!

फिटमेंट फॅक्टर किती असेल?

• 7 व्या आयोगात 2.57 होता.
• JCM संघटना 3.25 किंवा 2.86 मागत आहे.
• तज्ज्ञांचा अंदाज 1.80 ते 1.89 दरम्यान वास्तववादी. पण लेव्हल 1 चे किमान वेतन 18,000 वरून 41,000 ते 51,000 पर्यंत जाऊ शकते.

बॉटम लाईन: अहवाल 2027 मध्ये येईल, पगार 2028 पासून वाढेल, पण 1 जानेवारी 2026 पासूनचा हिशोब करून लाखोंचा एरिअर एकदम खात्यात जमा होईल!