हेडलाईन: मोठी बातमी! २ प्रमुख योजना कायमच्या बंद; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, काय आहे मुख्य कारण?

मुंबई | १० ऑक्टोबर २०२६ | गोदावरी टाइम्स

राज्याच्या तिजोरीवरचा ताण कमी करण्यासाठी आणि निधीचा अपव्यय थांबवण्यासाठी फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील २ प्रमुख योजना कायमच्या बंद करण्याचा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.

यामध्ये १) अल्पसंख्याक विभागाची वृक्ष लागवड व संगोपन योजना आणि २) संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना यांचा समावेश आहे.

१. वृक्ष लागवड व संगोपन योजना (२०१६) - बंद

काय होती योजना?
२०१६ साली जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एकाच दिवशी २ कोटी वृक्ष लावण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत ही विशेष योजना सुरू केली. विभागाच्या एकूण अर्थसंकल्पातील ०.५% निधी दरवर्षी या योजनेसाठी राखीव ठेवला जात होता.

बंद का केली? मुख्य कारण:
सरकारने गेल्या ५ वर्षांचा खर्च तपासला. या योजनेवर दरवर्षी प्रत्यक्ष खर्च २५ कोटींपेक्षाही कमी होत होता. म्हणजे तरतूद व्हायची पण कामच व्हायचे नाही.
म्हणून शासनाने स्पष्ट केले - "ज्या योजनांचा ३ ते ५ वर्षात २५ कोटींपेक्षा कमी खर्च, अशा योजना एकत्र करा किंवा बंद करा." त्यानुसार ही योजना या आर्थिक वर्षापासून पूर्णपणे बंद.

परिणाम: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा पहिला मोठा खर्च-कपातीचा निर्णय मानला जात आहे.

२. संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना - बंद

काय होती योजना?
विदर्भातील संत्रा उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बांग्लादेशला संत्रा निर्यात करणाऱ्यांना आयात शुल्कात ५०% अनुदान दिले जात होते. पणन विभागामार्फत ही योजना राबवली जात होती.

बंद का केली? मुख्य कारण:
सरकारच्या निदर्शनास आले की या योजनेचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना होतच नव्हता, लाभ केवळ मध्यस्थ व्यापाऱ्यांना मिळत होता. याविरोधात शेतकरी संघटनांनी अनेक निवेदने दिली होती. त्यामुळे ही योजना रद्द करण्याचा मंत्रिमंडळ निर्णय झाला आहे.

याआधीही ३ योजना गुंडाळल्या!

हा काही पहिला निर्णय नाही. याआधीच सरकारने:

• आनंदाचा शिधा (सणाला ६०२ कोटींचा शिधा)
• १० रुपयातील शिवभोजन थाळी
• १ रुपयात पीकविमा योजना
  या योजनांचा निधी थांबवून त्या कागदावरच ठेवल्या आहेत. याशिवाय मृद व जलसंधारण विभागाच्या ९०३ रखडलेल्या योजना (३ वर्षांपासून कामच सुरू नाही) रद्द केल्या आहेत.

सरकारचे म्हणणे: "जिथे काम होत नाही तिथे निधी अडकवण्यापेक्षा तो लाडकी बहीण, शेतकरी सन्मान सारख्या थेट लाभ देणाऱ्या योजनांमध्ये वळवणे जास्त योग्य."

विरोधकांचा आरोप आहे की लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्षाला ४६ हजार कोटी लागतात म्हणून इतर योजना बंद केल्या जात आहेत, मात्र सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत.