*हेडलाईन: जंतर-मंतर आंदोलनाच्या यादीतून वगळताच अभिजीत दीपके आक्रमक; केंद्र सरकारवर केला जोरदार प्रहार; म्हणाले, 'आता संपूर्ण देश...'*

 *गोदावरी टाइम्स - दिल्लीतून आक्रमक प्रतिक्रिया | CJP vs केंद्र*

*नवी दिल्ली | १२ ऑक्टोबर दुपारी ३ वाजता | गोदावरी टाइम्स*

केंद्र सरकारने दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतर-मंतर हे आंदोलनाचे अधिकृत ठिकाण (Designated Protest Site) असण्याची मान्यता रद्द करताच, Cockroach Janta Party (CJP) चे संस्थापक *अभिजीत दीपके* यांनी केंद्रावर जोरदार प्रहार केला आहे.

*दीपके यांचे दोन खळबळजनक ट्विट*

दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी स्थायी आदेश काढत जंतर-मंतरला D-notify केले. त्याजागी *रामलीला मैदान, बुराडी ग्राउंड आणि शहादरा येथील CBD ग्राउंड* ही ३ नवीन ठिकाणे आंदोलनासाठी जाहीर केली.

हा आदेश येताच दीपके यांनी X वर लिहिले -

*ट्विट १:* "They have removed Jantar Mantar as a designated protest site. Yes, it's no longer a protest site as anyway it was turned into a war zone by the coward dictator. *Ab poora desh Jantar Mantar banega!*"

*ट्विट २ (थेट मोदींवर हल्ला):* "Today, Modi denotified Jantar Mantar as a designated protest site. *Tomorrow, he will denotify democracy itself.* The dictator's problem was never the protest site. It was the very idea of people protesting."

म्हणजेच - "आज मोदींनी जंतर-मंतरला डिनोटिफाय केले, उद्या ते लोकशाहीच डिनोटिफाय करतील. हुकूमशहाला आंदोलनाच्या जागेचा प्रॉब्लेम नव्हता, लोकांनी आंदोलनच करावे ही कल्पनाच त्यांना खटकते."

*नेमके काय आहे प्रकरण?*

- CJP ने CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी १० ऑक्टोबरला जंतर-मंतरवर आंदोलनाची हाक दिली होती. तेव्हा ४५ मेट्रो स्टेशन बंद, ट्रेन रद्द करण्यात आल्या होत्या.

- सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांच्या या कारवाईवर ताशेरे ओढले होते - "आंदोलनामुळे कायदा सुव्यवस्था बिघडली तरच निर्बंध लावा, आधीच सगळे बंद करू नका."

- त्यानंतर गृह मंत्रालयाने एक समिती नेमली आणि त्या समितीच्या शिफारशीवरून जंतर-मंतरला आंदोलन स्थळाच्या यादीतून वगळण्यात आले.

- CJP ने आज पुन्हा दिल्ली पोलिसांना २४ तासांचा अल्टिमेटम देत जंतर-मंतरवर आंदोलनाची परवानगी मागितली आहे.

दीपके यांच्या 'आता संपूर्ण देश जंतर-मंतर बनेल' या इशाऱ्यानंतर आता CJP चे आंदोलन दिल्लीपुरते मर्यादित न राहता देशभर पसरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप विरोधकांनीही केला आहे.