*गोदावरी टाइम्स - मुंबई हायकोर्टातून मोठी बातमी | शिंदे गटाला दणका*
*मुंबई | १२ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स*
महाराष्ट्राच्या राजकारणातून मोठी बातमी समोर येत आहे. *मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या शिवसेनेला मोठा दणका दिला आहे* आणि फक्त ८ आठवड्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे.
*नेमकं काय आहे प्रकरण?*
हे प्रकरण आहे *डॉक्टरांवरील हल्ला आणि नगरसेवकाच्या जामिनाचे.*
- *कल्याण-डोंबिवलीतील* शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि नर्सेसना मारहाण केल्याप्रकरणी शिंदे गटाचे नगरसेवक *रमेश म्हात्रे* आणि इतरांवर गुन्हा दाखल आहे.
- जुलै २०२६ मध्ये गर्भवती महिलेच्या उपचारावरून वाद झाल्यानंतर हा हल्ला झाला होता.
- मुंबई हायकोर्टाने ऑगस्टमध्ये म्हात्रे यांना सशर्त जामीन दिला होता.
- पण राज्य सरकारने याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टाने *"मेडिकल फ्रॅटर्निटीला हात लावता कामा नये"* असे म्हणत हायकोर्टाचा जामीन रद्द केला आणि म्हात्रे यांना ५ ऑक्टोबरपर्यंत शरण येण्याचे आदेश दिले.
त्याच पार्श्वभूमीवर आता हायकोर्टात दुसरी याचिका सुरू आहे - *महापालिकेतील नियुक्त नगरसेवक (Nominated Corporator) प्रकरण.*
- *उल्हासनगर महापालिकेत (UMC)* महापौर अश्विनी निकम (शिंदे गट) यांनी आयुक्तांनी सुचवलेल्या भाजपच्या ४ नावांपैकी फक्त २ नावांची शिफारस केली आणि शिवसेनेच्या ५ जणांची नावे पुढे पाठवली.
- याविरोधात भाजपचे *प्रदीप रामचंदानी आणि जिल्हाध्यक्ष राजेश वाधरिया* यांनी हायकोर्टात धाव घेतली.
- न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले - "महापौरांना आयुक्तांची नावे नाकारण्याचा अधिकार आहे का, यात तथ्य आहे."
*कोर्टाने काय आदेश दिला?*
कोर्टाने शिंदे गटाला आणि महापालिका सचिवाला दणका देत आदेश दिला आहे:
> "पुढील सुनावणीपर्यंत नियुक्त नगरसेवकांची कोणतीही अधिसूचना (Notification) काढू नका. ८ आठवड्याच्या आत शिंदे गटाने आणि महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) दाखल करून खुलासा करावा."
म्हणजेच आता *८ आठवड्यात शिंदे गटाला कोर्टात आपली बाजू मांडावी लागणार आहे*, अन्यथा नियुक्त नगरसेवकांची नियुक्ती रद्द होऊ शकते.
भाजप आणि शिंदे गट हे महायुतीत एकत्र असले तरी उल्हासनगरमध्ये दोघांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. हायकोर्टाच्या या ८ आठवड्यांच्या अल्टिमेटममुळे शिंदे गटाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
Post a Comment
0 Comments