गोदावरी टाइम्स - ग्राउंड रिपोर्ट: कचरा व्यवस्थापन | स्पेशल स्टोरी
हडपसर - लोणी काळभोर | २४ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स
पुणे-सोलापूर हायवेवरून जाताना शेवाळवाडी ते लोणी काळभोर दरम्यान एकच दृश्य दिसते - रस्त्याच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग, प्लास्टिकच्या पिशव्या उडताहेत आणि दुर्गंधी. शहर वाढतंय, पण कचऱ्याचं नियोजन त्याच वेगाने वाढत नाही.
गोदावरी टाइम्सने पुणे महानगरपालिका, PMRDA आणि ३ ग्रामपंचायतीच्या आकडेवारीवरून हा रिपोर्ट तयार केला आहे.
समस्या काय आहे? - शहर vs गाव
मुद्दा शहर (हडपसर) गाव (लोणी काळभोर/शेवाळवाडी)
रोजचा कचरा प्रती व्यक्ती ४५० ग्रॅम प्रती व्यक्ती २५० ग्रॅम
प्रकार ६०% ओला, ४०% सुका (प्लास्टिक जास्त) ७०% ओला (शेती + स्वयंपाक), ३०% सुका
मोठी अडचण सोसायट्यांमध्ये वर्गीकरण होत नाही घंटागाडी रोज येत नाही, लोक उघड्यावर टाकतात
परिणाम कचरा डेपोला जातो, पण डेपो भरले नाल्यात प्लास्टिक, जनावरं कचरा खातात
गोदावरी टाइम्सचे मार्गदर्शन - २ मॉडेल
मॉडेल १: गावासाठी - ₹५ लाखात Zero Waste गाव (लोणी काळभोर पॅटर्न)
गावात १००० घरे धरू - ४,००० लोकसंख्या. रोजचा कचरा - १ टन.
१. घरातच २ डब्बा कंपल्सरी:
- हिरवा डब्बा - ओला कचरा (भाजी, अन्न)
- निळा डब्बा - सुका कचरा (प्लास्टिक, कागद)
ग्रामपंचायतीने २ डब्बे ₹२०० मध्ये द्यावे. पहिला महिना दंड नाही, दुसऱ्या महिन्यापासून वर्गीकरण न केल्यास ₹५० दंड.
२. घंटागाडीचे नियोजन:
- १ ट्रॅक्टर + २ महिला बचत गटाच्या महिला - रोज सकाळी ७-१०.
- खर्च: ₹२५,०००/महिना. हा खर्च घरपट्टीतून ₹३०/महिना/घर वसूल होतो.
३. ओल्या कचऱ्यापासून खत - गावातच:
- १ टन ओल्या कचऱ्यासाठी २ बायोगॅस किंवा गांडूळ खत युनिट.
- खर्च: ₹२.५ लाख (१५ व्या वित्त आयोग + स्वच्छ भारत ग्रामीणमधून ९०% अनुदान)
- फायदा: महिन्याला २ टन खत तयार - ₹१०/किलोने शेतकऱ्यांना विक्री, ग्रामपंचायतीला ₹२०,००० उत्पन्न. आणि बायोगॅसवर ग्रामपंचायत कार्यालयातील लाईट!
४. सुक्या कचऱ्यापासून पैसा:
- प्लास्टिक, कागद, काच वेगळी करून PMRDA च्या स्क्रॅप डीलरला विक्री.
- महिन्याला ₹१५,००० - ₹२५,००० मिळतात. हा पैसा सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला.
मॉडेल २: शहर/सोसायटीसाठी - हडपसर पॅटर्न
हडपसरमधील एका १०० फ्लॅटच्या सोसायटीचा रोजचा कचरा - ४५ किलो.
१. सोसायटीने कंपोस्ट मशीन लावणे बंधनकारक: PMC नियमानुसार १००+ फ्लॅट असलेल्या सोसायटीने स्वतःचा ओला कचरा प्रक्रिया करायला हवा. छोटं OWC मशीन - ₹१.८ लाख. २४ तासात खत.
२. प्लास्टिक बँक: प्रत्येक सोसायटीत एक जाळीचा बॉक्स - त्यात फक्त प्लास्टिक बाटल्या. महिन्याला एकदा रिसायकल कंपनी घेऊन जाते, त्या बदल्यात सोसायटीला डस्टबिन/झाडे मिळतात.
३. कचरा नाही, तर कचरा शुल्क: वर्गीकरण न करणाऱ्या घराला PMC ₹१८० दंड आकारू शकते - हा नियम सोसायट्यांनी लावावा.
लोणी काळभोरसाठी तातडीचा आराखडा - ३० दिवसात काय करावे?
- दिवस १-७: ग्रामसभा घेऊन कचरा संकलनासाठी ₹३०/महिना कर मंजूर करा.
- दिवस ८-१५: २ घंटागाड्या सुरू करा - शेवाळवाडी आणि लोणी काळभोरसाठी वेगळी.
- दिवस १६-२५: हायस्कूलच्या मागे ५ गुंठे जागेत गांडूळ खत शेड उभारा.
- दिवस २६-३०: प्रत्येक घरात जनजागृती - आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविकांमार्फत.
सरकारी मदत कुठून मिळेल?
१. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - SBM 2.0: घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक गावाला ₹१४ लाखांपर्यंत.
२. १५ वा वित्त आयोग: ग्रामपंचायतीच्या निधीतून ३०% रक्कम स्वच्छतेसाठी वापरता येते.
३. PMRDA - प्लास्टिक मुक्त गाव: प्लास्टिक संकलन यंत्रासाठी ५०% अनुदान.
गोदावरी टाइम्सचे आवाहन:
शहराचा कचरा गावात टाकून प्रश्न सुटत नाही. हडपसरचा कचरा उरुळी देवाचीला आणि उरुळीचा कचरा लोणीला - ही साखळी तोडायची असेल तर प्रत्येक गावाने, प्रत्येक सोसायटीने आपला कचरा आपल्या दारातच संपवायला हवा.
तुमच्या सोसायटीत/गावात कचरा गाडी येते का? फोटो पाठवा, गोदावरी टाइम्स प्रशासनाला जाब विचारेल.
- गोदावरी टाइम्स | स्वच्छता आणि पर्यावरण डेस्क, हडपसर

Post a Comment
0 Comments