न्याय मिळतच नाही! तारखा पे तारखा, लाखो केस पेंडिंग, गरीबाला न्याय नाही - यामुळेच भारताची आर्थिक प्रतिमा डागाळली, रुपया कोसळला

 

गोदावरी टाइम्स

मेगा विश्लेषण: न्यायव्यवस्थाही जबाबदार - न्याय मिळत नाही म्हणून रुपया पडतोय!

नवी दिल्ली - रुपया डॉलरच्या तुलनेत 95-96 वर का गेला? याचे आतापर्यंत आम्ही तीन कारणे सांगितली - (1) मोठ्या कंपन्यांकडून देणगीसाठी दमदाटी आणि टार्गेट पॉलिटिक्स, (2) CBI-ED सारख्या संस्थांचा पक्षपाती कारभार आणि गोदी मीडिया, (3) न्याय मागणाऱ्या आंदोलकांची आंदोलने मोडून त्यांच्यावर केस दाखल करणे.

पण यातील सर्वात मोठे आणि चौथे कारण आता समोर आले आहे, ते म्हणजे - भारतात न्यायच मिळत नाही, न्यायव्यवस्थाच जबाबदार आहे.

न्याय मिळत नाही - आकडेवारी काय सांगते?

1. 5 कोटी केस पेंडिंग:
देशाच्या सर्व कोर्टात मिळून आज 5 कोटीहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सुप्रीम कोर्टात 80 हजार, हायकोर्टात 60 लाख आणि जिल्हा कोर्टात 4.4 कोटी केस. एका सामान्य माणसाला न्याय मिळायला 10 ते 20 वर्षे लागतात. याला न्याय म्हणायचे की शिक्षा?

2. तारखा पे तारखा मॉडेल:
शेतकऱ्याच्या जमिनीचा वाद असो, कामगाराचा पगाराचा वाद असो किंवा छोट्या उद्योगपतीचा कराराचा वाद असो, कोर्टात फक्त तारीख मिळते. 10 वर्षे केस चालते, तोपर्यंत तो उद्योगपती कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो किंवा कंपनी बंद पडते. अशा देशात कोणता परदेशी गुंतवणूकदार आपले अब्जावधी रुपये टाकेल?

3. गरीबाला न्याय नाही, श्रीमंताला तात्काळ जामीन:
हा सर्वात मोठा आरोप आहे. जर तुम्ही मोठ्या पक्षाचे नेते किंवा मोठ्या कंपनीचे मालक असाल आणि हजारो कोटींची देणगी दिली असेल, तर तुम्हाला एका दिवसात जामीन मिळतो. पण जर तुम्ही सामान्य आंदोलक, शेतकरी, पत्रकार असाल आणि सरकारविरोधात बोललात, तर तुम्हाला वर्षानुवर्षे जामीन मिळत नाही. उमर खालिद, अनेक आदिवासी कार्यकर्ते 4-4 वर्षांपासून जामिनाशिवाय तुरुंगात आहेत. हा दुजाभाव जग पाहत आहे.

याचा रुपया आणि डॉलरशी थेट संबंध काय?

FII आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचे 3 सवाल आहेत आणि न्यायव्यवस्था त्यात फेल झाली आहे:

सवाल 1: जर आमच्या कंपनीचा भारतात वाद झाला तर न्याय लवकर मिळेल का?
उत्तर: नाही. 10 वर्षे लागतील. म्हणूनच FII म्हणतो - "आम्ही भारतात नाही तर दुबईत गुंतवणूक करू, तिथे 6 महिन्यात न्याय मिळतो."

सवाल 2: भारतात कायद्याचे राज्य आहे का?
उत्तर: जगाला दिसते - ED, CBI पक्षपाती आहेत, आंदोलकांवर केस टाकल्या जातात आणि कोर्टात तारीख मिळते. म्हणजे कायद्याचे राज्य नाही. मग अशा देशात पैसा सुरक्षित नाही.

सवाल 3: भारतात कराराचे (Contract Enforcement) संरक्षण आहे का?
जागतिक बँकेच्या अहवालात भारत करार अंमलबजावणीत 163 व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे इथे करार केला तर तो कोर्टात टिकतच नाही. यामुळे नवीन कारखाने येत नाहीत, निर्यात वाढत नाही, डॉलर येत नाही.

परिणाम काय झाला?

• पैसा बाहेर गेला: कारण न्याय नाही.
• निर्यात घटली: कारण उद्योगांना न्याय नाही.
• डॉलर मजबूत झाला: कारण डॉलरची आवक बंद झाली आणि जावक सुरू झाली.
• रुपया 96 पार गेला: आणि तो वाचवण्यासाठी RBI ला 2 महिन्यात 66 अब्ज डॉलर जाळावे लागले.

मीडिया आणि न्यायव्यवस्था - दोघांची मिलीभगत?

मीडियानेही या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही स्वतंत्र मीडियाने म्हटले आहे - "जेव्हा न्यायालयच सरकारच्या तालावर काम करते असे चित्र दिसते, तेव्हा लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडतो."

उदाहरणार्थ - इलेक्टोरल बाँड असंवैधानिक आहे हे सुप्रीम कोर्टाने 2024 मध्ये सांगितले, पण 6 वर्षे उशिरा. तोपर्यंत 16,000 कोटींची वसुली झाली होती. जर न्याय वेळेवर मिळाला असता तर एवढा पैसा वसुली मॉडेलमध्ये गेलाच नसता आणि आज रुपयावर एवढा दबाव आला नसता.

निष्कर्ष: रुपया का पडला? - 4 कारणांची साखळी

1. देणगीसाठी दमदाटी: कंपन्यांना टार्गेट केले, पैसा घाबरला.
2. संस्थांचा पक्षपात: CBI-ED ने पक्षपात केला, जगात भारताची प्रतिमा खराब झाली.
3. आंदोलने चिरडली: न्याय मागणाऱ्यांवरच केस टाकल्या, सामाजिक अस्थिरता वाढली.
4. न्यायव्यवस्था जबाबदार: सर्वात शेवटी न्याय मिळतच नाही, तारखा पे तारखा मिळतात. गरीबाला न्याय नाही.

या चार कारणांमुळे एकच झाले - भारतातून पैसा बाहेर गेला, डॉलर मजबूत झाला आणि रुपया 96 पार कोसळला.

रुपया वाचवायचा असेल तर RBI ने 66 अब्ज डॉलर विकून नाही, तर न्यायव्यवस्थेला स्वतंत्र, जलद आणि गरीबांसाठी सुलभ करूनच वाचवता येईल. जोपर्यंत सामान्य माणसाला न्याय मिळणार नाही, तोपर्यंत जगाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास बसणार नाही आणि रुपयाची घसरण थांबणार नाही.