उजनीचे पाणी कुणाचे? डेटा सेंटरला 7 ते 9 TMC पाणी देण्याच्या घाटावरून रोहित पवार आक्रमक, 31 ऑक्टोबरच्या महाआंदोलनाला पाठिंबा

 

गोदावरी टाईम्स साठी - ब्रेकिंग

रोहित पवार यांची उजनीच्या लढ्यात उडी, थेट भीमानगरमध्ये शेतकऱ्यांच्या भेटीला

पुणे / उजनी - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आणखी एका मोठ्या आंदोलनात उडी घेतली आहे. थेट उजनी धरण परिसरात पोहोचून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

उजनी धरणाजवळ प्रस्तावित असलेल्या महाकाय AI डेटा सेंटर प्रकल्पाविरोधात 31 ऑक्टोबर रोजी भीमानगर येथे होणाऱ्या शेतकरी महाआंदोलनाला त्यांनी उघड पाठिंबा दिला आहे.

आरोप काय आहेत? - रोहित पवारांचा सरकारला थेट सवाल

रोहित पवार यांनी पुण्यात सादरीकरण करत सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत:

1. उजनीचे पाणी पळवण्याचा डाव:
हा प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पुढील तीन वर्षांत किमान 7 ते 9 TMC पाणी गिळंकृत करणार आहे. उजनी धरण आधीच दुष्काळामुळे 80% वर आले असताना हे पाणी कुठून देणार?

2. पहिला हक्क कुणाचा?
रोहित पवार यांनी सरकारला विचारले - "उजनीच्या पाण्यावर पहिला हक्क कुणाचा आहे - प्यायच्या पाण्यासाठी तडफडणाऱ्या लोकांचा, शेतकऱ्यांचा, उद्योगांचा की डेटा सेंटरचा?". स्थानिकांना विश्वासात न घेता प्रकल्प लादला जात आहे.

3. 1972 सारखा दुष्काळ आला तर काय?
"जर 1972 सारखा भीषण दुष्काळ आला तर सरकार डेटा सेंटरचा पाणीपुरवठा बंद करून पिण्याचे पाणी आणि शेतीला प्राधान्य देईल का? याचे लेखी आश्वासन द्या," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

4. जैवविविधतेला धोका:
उजनी धरण हे फक्त धरण नाही तर मत्स्यव्यवसाय, शेती आणि जैवविविधतेचे केंद्र आहे. त्याला रामसर साइटचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू असताना सरकारच त्याचे पाणी उद्योगाला विकत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

भीमानगरमध्ये काय होणार?

31 ऑक्टोबरच्या या आंदोलनात सोलापूर, पुणे, अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामस्थ सहभागी होणार आहेत. रोहित पवार म्हणाले, "उजनीचे पाणी आमचे आहे, जमीन आमची आहे आणि आम्हाला न विचारता इथे प्रकल्प आणत असाल तर आम्ही चालू देणार नाही".

याआधीही रोहित पवार यांनी राज्यातील दुष्काळाच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरले होते. राज्यात 21.6% पावसाची तूट असून उजनीसह अनेक धरणांमध्ये पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याचा डेटा त्यांनी सादर केला होता.

आता सरकार या आंदोलनाला कसे सामोरे जाते आणि डेटा सेंटरचे पाणी उजनीतूनच घेणार की औद्योगिक कोट्यातून, याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल.