राजीनामा देऊन पक्षांतर करणे हा गुन्हा नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे निरीक्षण

 

गोदावरी टाइम्स | सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली | २७ ऑक्टोबर २०२६ | गोदावरी टाइम्स

तामिळनाडूतील सत्तानाट्यानंतर देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा पक्षांतराच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

काय आहे प्रकरण?

तामिळनाडू विधानसभेच्या २०२६ च्या निवडणुकीनंतर ६ अण्णाद्रमुक (AIADMK) आमदारांनी पक्षाचा व्हीप डावलून सत्ताधारी तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) च्या बाजूने मतदान केले. त्यानंतर त्यांनी २५ मे २०२६ रोजी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि काही दिवसांतच TVK पक्षात प्रवेश करून मंत्री झाले.

या विरोधात एम. श्रीनिवासन यांनी हायकोर्टात आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या आमदारांवर घोडेबाजार आणि पैशांचा व्यवहार केल्याचा आरोप करत CBI चौकशीची मागणी केली होती.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जोयमाल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सोमवारी (२६ ऑक्टोबर) ही याचिका फेटाळून लावली.

खंडपीठ म्हणाले -

"Somebody resigns and becomes minister, it's part of political process. Sorry. We are not passing any order."
म्हणजेच - "कोणीतरी राजीनामा देतो आणि मंत्री बनतो, हा राजकीय प्रक्रियेचा भाग आहे."

न्यायालयाने म्हटले की, हा गुन्हेगारी स्वरूपाचा प्रकार नाही. हा घटनात्मक प्रक्रियेचा भाग आहे. यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. FIR चा तपास सुरू राहील, पण केवळ राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात गेल्यामुळे आमदाराला अपात्र ठरवता येणार नाही.

मद्रास हायकोर्टानेही हेच म्हटले होते:

हायकोर्टाने २४ सप्टेंबर रोजी म्हटले होते की, "विधानसभेच्या जागेचा राजीनामा देण्याचा अधिकार हा घटनात्मक आहे. त्यावर न्यायालयाकडून अतिरिक्त अट लादता येणार नाही."

तसेच, दहाव्या परिशिष्टानुसार (पक्षांतर विरोधी कायदा) अपात्रतेची कारवाई करण्यापूर्वीच जर आमदाराने राजीनामा दिला, तर अध्यक्षांना तो स्वीकारण्याचा अधिकार आहे.

दुसऱ्या बाजूला - दुसरी याचिका प्रलंबित

याच प्रकरणात दुसऱ्या याचिकेत मात्र सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. त्या याचिकेत म्हटले आहे की, "आमदाराने जनतेला ५ वर्षांसाठी मत मागितले आहे. काही आठवड्यातच राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात जाणे हा जनतेच्या विश्वासघात आहे. पोटनिवडणुकीचा खर्च जनतेच्या खिशातून जातो, त्यामुळे अशा आमदारांकडून तो वसूल करावा."

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.

गोदावरी टाइम्स विश्लेषण: या निरीक्षणामुळे महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमधील पक्षांतराच्या राजकारणाला अप्रत्यक्षपणे मान्यता मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
पोस्टर करा