अखेर राहुल गांधींच्या मागणीला हिरवा कंदील! ज्ञानेश कुमार यांच्या निवडणूक आयोगाचे नवे निर्देश; पण २०२४ च्या मतदार याद्यांचं काय?

 

गोदावरी टाइम्स | राष्ट्रीय राजकारण | मतदार यादीचा हिशेब द्या!

नवी दिल्ली | १८ ऑक्टोबर २०२६

मतदार याद्यांच्या पारदर्शकतेवरून सुरू असलेल्या वादात निवडणूक आयोगाचा महत्त्वाचा निर्णय! मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना मतदार याद्यांच्या शोधता येणाऱ्या PDF प्रती देण्याचे निर्देश भारतीय निवडणूक आयोगाने दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अनेकदा उपस्थित केलेल्या मागणीच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. मात्र, नव्या निर्णयामुळे जुन्या मतदार याद्यांबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न सुटले आहेत का, हा मुद्दा अद्याप कायम आहे.

नेमका निर्णय काय?

१५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या निर्देशांनुसार, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना संबंधित पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना प्रत्येक मतदान केंद्राची मसुदा आणि अंतिम मतदार यादी छापील स्वरूपात तसेच शोधता येणाऱ्या PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे.

या डिजिटल प्रतींमध्ये मतदारांची छायाचित्रे समाविष्ट नसतील. त्याचबरोबर मतदार यादीतील नावे जोडणे, वगळणे आणि दुरुस्ती यासंबंधीच्या याद्याही राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आहेत.

हा निर्णय १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision — SSR) प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचे वृत्त Hindustan Times आणि India Today यांनी दिले आहे.

मशीन-रीडेबल मतदार यादी म्हणजे काय?

यापूर्वी स्कॅन केलेल्या PDF स्वरूपातील मतदार याद्यांमधील माहिती संगणकावर शोधणे, वेगवेगळ्या नोंदींची तुलना करणे किंवा मोठ्या प्रमाणावर माहितीचे विश्लेषण करणे कठीण होते.

मशीन-रीडेबल किंवा शोधता येणाऱ्या PDF यादीमुळे राजकीय पक्षांना पुढील बाबी तपासणे अधिक सोपे होऊ शकते:

• एकाच नावाच्या किंवा समान तपशीलांच्या मतदार नोंदी शोधणे.
• मतदार यादीतील बदलांचा मागोवा घेणे.
• नावे जोडली, वगळली किंवा दुरुस्त केली असल्यास त्यांची तुलना करणे.
• संभाव्य दुबार नोंदी किंवा संशयास्पद विसंगतींची पडताळणी करणे.

मात्र, समान नावाच्या दोन व्यक्ती आढळल्या म्हणजे त्या दुबार मतदारच आहेत, असे सिद्ध होत नाही. प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.

राहुल गांधींची मागणी नेमकी काय होती?

२०२५ मध्ये राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसह महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतदार याद्यांच्या एकत्रित, डिजिटल आणि मशीन-रीडेबल प्रतींची मागणी केली होती.

मतदार नोंदींमध्ये वेळोवेळी झालेले बदल, त्यांचा इतिहास आणि संबंधित नोंदींच्या वेळेची माहिती उपलब्ध व्हावी, अशीही काँग्रेसची मागणी होती. मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी पाचनंतरच्या मतदानाच्या आकडेवारीबाबत प्रश्न उपस्थित करत पक्षाने मतदान केंद्रांवरील CCTV फुटेज किंवा व्हिडिओ नोंदींची मागणीही केली होती.

आयोगाने यापूर्वी मशीन-रीडेबल याद्यांच्या मागणीला विरोध केला होता. गोपनीयतेचा प्रश्न आणि माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता ही त्यामागील कारणे असल्याचे वृत्तांत नमूद करण्यात आले होते.

पण सर्वांत मोठा प्रश्न — जुन्या मतदार याद्यांचं काय?

नव्या निर्देशांमुळे आगामी पुनरीक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी मदत होऊ शकते. परंतु २०२४ च्या लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित जुन्या मतदार याद्यांच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे.

नव्या निर्णयात जुन्या याद्यांचे ऐतिहासिक डिजिटल स्वरूप, प्रत्येक बदलाची वेळ आणि पूर्वीच्या नोंदींचा संपूर्ण इतिहास उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट हमी असल्याचे उपलब्ध वृत्तांतून सिद्ध होत नाही.

त्यामुळे पुढील प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात:

१. २०२४ च्या लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांसाठी वापरलेल्या मतदार याद्यांच्या शोधता येणाऱ्या प्रती दिल्या जाणार का?

२. जुन्या मतदार याद्यांमध्ये कोणत्या तारखेला, कोणाची नोंद जोडली, वगळली किंवा बदलली, याचा संपूर्ण इतिहास मिळणार का?

३. संशयास्पद किंवा दुबार नोंदींबाबत स्वतंत्र तपासणी होणार का?

४. पात्र मतदारांची नावे वगळली गेल्याच्या तक्रारींची छाननी कशी केली जाणार?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय जुन्या निवडणुकांबाबत उपस्थित झालेल्या सर्व शंकांचे निरसन झाले, असे म्हणता येणार नाही.

मतदार यादी पुनरीक्षण आणि जुने आरोप हे वेगवेगळे मुद्दे

निवडणूक आयोगाने १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणाची प्रक्रिया जाहीर केल्याचेही वृत्त आहे. या प्रक्रियेचा उद्देश पात्र मतदारांची नोंदणी करणे आणि मतदार याद्या अद्ययावत ठेवणे हा आहे.

मात्र, ही नियमित पुनरीक्षण प्रक्रिया म्हणजे पूर्वीच्या मतदार याद्यांतील कथित अनियमिततांची चौकशी नव्हे. तसेच, एखाद्या पक्षाने संशयास्पद नोंदींबाबत आरोप केले म्हणून त्या अनियमितता सिद्ध झाल्या, असेही मानता येत नाही.

या दोन्ही मुद्द्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

निवडणूक आयोगाचा शोधता येणाऱ्या PDF मतदार याद्या देण्याचा निर्णय हा निवडणूक प्रक्रियेतील माहिती अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मात्र, राहुल गांधी आणि काँग्रेसने यापूर्वी मागितलेल्या २०२४ च्या मतदार याद्या, बदलांचा संपूर्ण इतिहास आणि संबंधित नोंदींची पडताळणी याबाबत स्वतंत्र स्पष्टता आवश्यक आहे.

नव्या मतदार याद्या अधिक सुलभ होणार; पण जुन्या मतदार याद्यांचा हिशेब, बदलांच्या नोंदी आणि तक्रारींची पडताळणी याबाबत अजून कोणती माहिती समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे.