*हेडलाईन: देशात बेरोजगारीचा आकडा ५% वर, पण तरुणांचा संघर्ष कायम; महाराष्ट्रात चित्र काय?*

 *गोदावरी टाइम्स - स्पेशल रिपोर्ट | बेरोजगारी*

* लोणी काळभोर पुणे | १३ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स स्पेशल*

केंद्र सरकारचा नवीन PLFS रिपोर्ट आला आहे आणि वरवर पाहता दिलासा देणारा आहे. पण आतमध्ये खोलवर पाहिले तर तरुणांसमोरचे संकट अजूनही गंभीर आहे.

*१. देशाचे चित्र - आकडे सुधारले, पण...*

 *MoSPI चा ऑगस्ट २०२६ चा रिपोर्ट:* देशाचा एकूण बेरोजगारी दर (UR) घसरून *५.०%* झाला आहे. जुलैमध्ये हा ५.१% होता. हा गेल्या ६ महिन्यातील नीचांकी आहे.

*ग्रामीण भागाने वाचवले:* ग्रामीण बेरोजगारी *४.१%* वर आली आहे, जी जानेवारी २०२६ नंतरची सर्वात कमी आहे. शहरी बेरोजगारी मात्र वाढून *६.८%* वर गेली आहे.

*CMIE आणि सरकारी आकड्यातील तफावत संपली:* पूर्वी सरकारी आकडा ३.२% आणि CMIE चा ७.६% असा मोठा फरक होता. आता दोन्ही संस्था ५ ते ५.५% च्याच आसपास आकडा दाखवत आहे

*२. खरा धोका - तरुण आणि शिक्षित बेरोजगारी*

हाच या रिपोर्टचा सर्वात धोकादायक भाग आहे.

*तरुण (१५-२९ वयोगट):* देशात तरुण बेरोजगारी दर *१५.२%* (मार्च २०२६) वर पोहोचला आहे, जो ९ महिन्यातील उच्चांक आहे.

*शहरी तरुण:* ऑगस्ट २०२६ मध्ये शहरी तरुण बेरोजगारी *१८.७%* आहे. म्हणजे शहरात शिकलेल्या ५ पैकी १ तरुण बेरोजगार आहे.

 *NEET - सर्वात मोठे संकट:* भारतातील *२५% तरुण* (१५-२९ वयोगट) हे नोकरीत नाहीत, शिक्षणात नाहीत आणि ट्रेनिंगमध्येही नाहीत. ते कोणत्याच आकड्यात येत नाहीत.

- *पदवीधर बेरोजगारी:* देशभरातील पदवीधर पुरुषांमध्ये बेरोजगारी २५.१% आणि महिलांमध्ये ३६.६% आहे. म्हणजे पदवी घेऊनही नोकरी नाही. 

*३. महाराष्ट्राचे काय?*

महाराष्ट्र राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे, पण चिंता कायम आहे.

*राज्याचा दर:* CMIE नुसार महाराष्ट्राचा एकूण दर *५.६%* आहे, तर देशाचा ७.५% आहे.

- *तरुणांचे चित्र:* पण PLFS नुसार १५-२९ वयोगटात महाराष्ट्रात बेरोजगारी *१३.१%* आहे. राष्ट्रीय सरासरी १४.३% पेक्षा कमी असली तरी महाराष्ट्र देशात ७ व्या क्रमांकावर आहे.

- *महिला बेरोजगारीचा स्फोट:* महाराष्ट्रात पुरुष बेरोजगारी ११% असताना महिला बेरोजगारी *१९.१%* आहे. ग्रामीण महिलांमध्ये हा दर एका तिमाहीत ९.८% वरून १५% वर गेला आहे.

- *शिक्षितांचा दर:* पदवीधर बेरोजगारी ११.३% आहे.

*गोदावरी टाइम्सचे विश्लेषण:*

सरकार MGNREGA आणि अप्रेंटिसशिप सारख्या योजना दाखवत आहे, पण नोकऱ्यांचा दर्जा खालावला आहे. असंघटित क्षेत्रात ८.६७ कोटी आस्थापना आहेत, पण त्यात ६२% फक्त स्वत:चे मालक आहेत, म्हणजे पगारी नोकऱ्या नाहीत. 1f06

*निष्कर्ष:* आकडा ५% दिसत असला तरी, "नोकरी आहे का, कोणती नोकरी आहे, आणि किती पगार आहे?" या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत बेरोजगारीचा रिपोर्ट अपूर्णच आहे.