फॉर्म ६ मधून 'SIR' भाग हटवला; मतदारांवर काय परिणाम होणार

नवी दिल्ली | २८ सप्टेंबर २०२६

निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीच्या फॉर्म ६ मधून Special Intensive Revision (SIR) संदर्भातील अतिरिक्त घोषणापत्र हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल ज्या राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तिथेच लागू होणार आहे.

*नेमकं काय होतं?*

याआधी ऑनलाइन फॉर्म ६ भरताना Section J आणि K च्या मध्ये एक अतिरिक्त घोषणा जोडण्यात आली होती. या घोषणेनुसार नवीन अर्जदाराला स्वतःला किंवा आपल्या पालकांना / आजी-आजोबांना जुन्या सखोल पुनरिक्षणाच्या मतदार यादीशी जोडून दाखवावे लागत होते.

या तरतुदीवर आयोगाच्या दोन आयुक्तांनी - सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की, 1960 च्या मतदार नोंदणी नियमांखालील वैधानिक फॉर्ममध्ये बदल करण्यासाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाची दुरुस्ती आवश्यक आहे. संधू यांनी तर हा बदल "अनधिकृत / बेकायदेशीर" असल्याचे म्हटले होते.

*आयोगाचा २६ सप्टेंबरचा निर्णय*

२६ सप्टेंबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही आयुक्तांच्या पूर्ण बैठकीत निर्णय झाला की, ही घोषणा फक्त SIR कालावधीपुरतीच वापरायची. आयोगाने स्पष्ट केले की "non-SIR period साठी 1960 च्या नियमानुसारचे फॉर्मच वापरले जातील".

त्यानंतर बुधवारी रात्रीपासून ज्या राज्यांमध्ये अंतिम SIR यादी प्रकाशित झाली आहे, तिथल्या ECINET पोर्टल आणि संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयांच्या पोर्टलवरून ही घोषणा काढण्यात आली.

*सध्या स्थिती काय?*

- SIR पूर्ण झालेल्या राज्यात: फक्त मूळ वैधानिक फॉर्म ६ भरायचा आहे.

- SIR सुरू असलेल्या १३ राज्य / केंद्रशासित प्रदेशात: अतिरिक्त SIR घोषणा अजूनही ECINET वर कायम आहे.

*मतदारांवर परिणाम काय?*

1. *नोंदणी सोपी:* SIR पूर्ण झालेल्या महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील नवीन मतदारांना (१८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना) आता पालकांचे जुने पुरावे शोधण्याची गरज नाही. फक्त पत्ता, वय, ओळखपत्र आणि रहिवास पुराव्यावर नोंदणी होईल.

2. *अर्ज प्रलंबित राहणार नाहीत:* पालकांची नोंदणी पुरावा देणे बंधनकारक असल्याने अनेक अर्ज अडकत होते, ती अडचण आता दूर झाली.

3. *विद्यमान मतदारांवर परिणाम नाही:* ज्यांचे नाव यादीत आहे, त्यांच्यावर कोणताही परिणाम नाही.

आयोगाचे म्हणणे आहे की, बिहार SIR प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या अतिरिक्त घोषणेला वैध ठरवले होते, त्यामुळे ती SIR दरम्यान कायदेशीर होती.