*हेडलाईन: दहा वर्षांच्या नियमाने भरणे-थोपटेंसह ९ दिग्गजांची कोंडी? वळसे पाटलांनीच सांगितला ‘पात्रतेचा’ फॉर्म्युला*

*हेडलाईन: दहा वर्षांच्या नियमाने भरणे-थोपटेंसह ९ दिग्गजांची कोंडी? वळसे पाटलांनीच सांगितला ‘पात्रतेचा’ फॉर्म्युला*

*पुणे | प्रतिनिधी -* पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (PDCC) आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संचालकांच्या पात्रतेचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे.

सहकारी बँकांमध्ये सलग *10 वर्षे संचालक* राहिलेल्या व्यक्तींना पुन्हा संचालक होता येणार नाही, या RBI च्या नव्या तरतुदीमुळे पुण्यातील 9 विद्यमान दिग्गजांच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

*कोण आहेत ते 9 दिग्गज?*

या यादीत माजी सहकारमंत्री *दिलीप वळसे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी आमदार संग्राम थोपटे* यांच्यासह *दिगंबर दुर्गाडे, रमेश थोरात, रेवणनाथ दारवटकर, दिलीप मोहिते, संजय काळे आणि आप्पासाहेब जगदाळे* यांचा समावेश आहे. हे सर्व गेल्या 30 वर्षांपासून PDCC वर वर्चस्व ठेवून आहेत. 

*वळसे पाटलांचा फॉर्म्युला काय?*

मात्र या चर्चेला स्वतः वळसे पाटलांनीच ब्रेक लावला आहे. अवसरी खुर्द येथे शरद सहकारी बँकेच्या 53 व्या वार्षिक सभेत बोलताना ते म्हणाले -

 "दहा वर्षांच्या संचालकपदाची तरतूद *पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective) लागू करता येणार नाही.* 2025 पूर्वीचा कालावधी ग्राह्य धरता येणार नाही. ही तरतूद 2025 पासून लागू होईल, त्यामुळे 2035 पर्यंत आम्हाला निवडणूक लढवता येईल." 

राज्याच्या सहकार विभागाने अद्याप अपात्रतेबाबत स्वतंत्र कायदा केलेला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

*लातूरच्या कारवाईने खळबळ:*

हा मुद्दा केवळ चर्चेपुरता राहिलेला नाही. 18 सप्टेंबर रोजी RBI ने लातूर जिल्हा बँकेत सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह 8 संचालकांवर 10 वर्षांच्या नियमाने कारवाई केली होती. त्यामुळे पुण्यातही धडकी भरली आहे. 

*आता काय होणार?*

वळसे पाटलांच्या या भूमिकेमुळे 9 दिग्गजांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, निवडणूक आयोग आणि सहकार विभाग काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे