भुजबळांचा कायदेशीर क्लोजर!

*महाराष्ट्र सदन ते कालिना, भुजबळांचा कायदेशीर क्लोजर!*

*मुंबई, 26 सप्टेंबर 2026* - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या 10 वर्षांच्या कायदेशीर लढ्याला अखेर पूर्णविराम लागला आहे.

*दोन मोठे निकाल:*

*1. महाराष्ट्र सदन केस (जानेवारी 2026):* PMLA विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी 24 जानेवारी 2026 रोजी भुजबळ, त्यांचे पुत्र पंकज भुजबळ आणि पुतणे समीर भुजबळ यांना ED च्या मनी लाँड्रिंग केसमधून डिस्चार्ज केले. कोर्टाने म्हटले - predicate offence (मूळ भ्रष्टाचार केस) मध्येच ACB ने क्लोजर रिपोर्ट दिला आहे आणि तो आव्हानही गेला नाही, त्यामुळे PMLA केस ही मुळ नसलेल्या झाडासारखी आहे.

ही केस 2005-06 मधील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना महाराष्ट्र सदन (दिल्ली), RTO ऑफिस अंधेरी आणि हाय माऊंट गेस्ट हाऊस बांधकामात 100 कोटींच्या कंत्राटात गैरव्यवहाराच्या आरोपाची होती.

*2. कालिना ग्रंथालय केस (सप्टेंबर 2026):* 24 सप्टेंबर 2026 रोजी विशेष कोर्टाने मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना येथील 4 एकर जमिनीवरील ग्रंथालय जमीन लीज प्रकरणातही भुजबळ आणि माजी PWD अधिकाऱ्यांना डिस्चार्ज केले. 2009 मध्ये 99 वर्षांसाठी 1 रुपये प्रति चौ.मी. दराने लीज दिल्याचा आरोप होता. कोर्टाने 'invisible support' च्या तर्कावर गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे म्हटले.

या दोन निकालांसह भुजबळांवरील सर्व प्रकरणे संपली आहेत.