SIR वर निवडणूक आयोगाची माघार की प्रक्रियेत सुधारणा? Form 6 मधील अट स्वतंत्र; वगळलेल्या मतदारांसाठी पुन्हा संधी!

नवी दिल्ली, दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ :

देशातील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात SIR प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षात निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या मतदारांच्या ऑनलाइन नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6 मधील SIR संदर्भातील अतिरिक्त घोषणापत्र आता स्वतंत्र करण्यात आले आहे. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयाकडे SIR प्रक्रियेतील महत्त्वाची सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे.

नेमका बदल काय झाला?

यापूर्वी ऑनलाइन Form 6 भरताना अर्जदारांना जुन्या मतदारयादीतील स्वतःचे किंवा आई-वडील अथवा आजी-आजोबांचे नाव असल्याबाबत अतिरिक्त माहिती देणे बंधनकारक होते. या घोषणेशिवाय अर्जाची प्रक्रिया पुढे नेता येत नव्हती.

मात्र, आता निवडणूक आयोगाने ही SIR संदर्भातील घोषणा Form 6 मधून वेगळी केली असून स्वतंत्र घोषणापत्राची व्यवस्था केली आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले होते.

वगळलेल्या मतदारांनाही मोठा दिलासा!

SIR प्रक्रियेत मतदारयादीतून नाव वगळले गेलेल्या नागरिकांना पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यासाठी Form 6 भरता येणार आहे. अशा परिस्थितीत Form 6 दाखल केल्यामुळे खोटी घोषणा केल्याचा गुन्हा किंवा दंडात्मक कारवाई होणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

हा निर्णय मतदारांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.

मग विरोधकांचे आंदोलन थांबणार का?

या निर्णयानंतरही विरोधकांचा SIR विरोधातील संघर्ष संपलेला नाही. INDIA आघाडीने १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आंदोलन केले होते. आता ५ नोव्हेंबर रोजी बंगळुरूतील फ्रीडम पार्क येथे आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

विरोधकांच्या प्रमुख मागण्या अद्याप कायम आहेत. त्यामध्ये SIR प्रक्रिया रद्द करणे, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे यांचा समावेश आहे.

सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न!

निवडणूक आयोगाने Form 6 मधील अतिरिक्त घोषणापत्र स्वतंत्र करून एक महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. मात्र, संपूर्ण SIR प्रक्रिया मागे घेतलेली नाही. त्यामुळे आयोगाचा हा निर्णय विरोधकांच्या आंदोलनाला पूर्णविराम देणार की आंदोलनाला आणखी नवे मुद्दे मिळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

गोदावरी टाइम्स विशेष विश्लेषण :
मतदारांच्या हक्कांशी संबंधित या निर्णयामुळे देशातील निवडणूक प्रक्रियेवरील वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता विरोधकांची पुढील भूमिका आणि निवडणूक आयोगाची पुढील पावले याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.