"आता वेगळा आदेश काढायची गरजच नाही, निलंबन आपोआपच होईल" - सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल, भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका!

नवी दिल्ली, दि. 10 नोव्हेंबर (गोदावरी टाईम्स प्रतिनिधी) :

सरकारी नोकरीत असताना लाच घेतली, अटक झाली, आणि तरीही वरिष्ठांच्या कृपेने पुन्हा त्याच खुर्चीवर बसलात? आता हे चालणार नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाने 6 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक आदेशात स्पष्ट केलं आहे -

"एखादा सरकारी कर्मचारी अटक झाला आणि 48 तासांपेक्षा जास्त वेळ न्यायालयीन कोठडीत राहिला, तर त्याला निलंबित मानलेच पाहिजे. यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र आदेशाची गरज नाही. निलंबन हे कायद्याने आपोआपच होतं."

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

राज्य - बिहार, समस्तीपूर
आरोपी - विश्वजीत सिंग, व्यवस्थापक / प्रशासक, सदर हॉस्पिटल, समस्तीपूर
आरोप - एका कंत्राटी कामगाराचे थकीत 36,421 रुपये वेतन मंजूर करण्यासाठी 4,000 रुपये लाच मागितली
गुन्हा - लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा 1988, कलम 7(b) अंतर्गत दक्षता पोलीस ठाण्यात FIR (2025)

विश्वजीत सिंग अटकेनंतर सुमारे 15 दिवस न्यायालयीन कोठडीत होता. सत्र न्यायालयाने त्याला जामीन दिला.

पण तक्रारदाराच्या अर्जावर पाटणा उच्च न्यायालयाने 1 जुलै 2026 रोजी तब्बल 1 वर्षानंतर तो जामीन रद्द केला. सत्र न्यायालयाने लाचेची रक्कम 'अल्प' म्हटली होती, त्यावर हायकोर्ट नाराज होतं.

विश्वजीत सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

1. जामीन बहाल - लाचेची रक्कम किती होती, हा जामीन रद्द करण्याचा निकष होऊ शकत नाही. हायकोर्टाला मत व्यक्त करता आलं असतं, पण 1 वर्षानंतर जामीन रद्द करणं चुकीचं होतं. त्यामुळे पाटणा हायकोर्टाचा आदेश रद्द, सत्र न्यायालयाचा जामीन पुन्हा बहाल.

2. निलंबनावर कठोर टिप्पणी - कोर्ट म्हणालं -

"एक चिंताजनक बाब आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आरोपी 15 दिवस कोठडीत होता. 48 तासांपेक्षा जास्त कोठडी म्हणजे आपोआप निलंबन. यासाठी वेगळा आदेश काढायची गरज नाही."

3. त्याच पदावर परत कसं? - कोर्टाला सांगण्यात आलं की, सिंग यांना सुरुवातीला निलंबित केलं होतं, पण नंतर निलंबन रद्द करून पुन्हा त्याच हॉस्पिटलमध्ये आणि त्याच पदावर रुजू करून घेतलं!

यावर कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली -

"धक्कादायक बाब म्हणजे, निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा त्याच रुग्णालयात आणि त्याच पदावर रुजू करून घेण्यात आले. या प्रकरणाकडे राज्याने लवकरात लवकर लक्ष द्यावं, कायद्यानुसार कारवाई करावी."

या निकालाचा अर्थ काय? - सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी 5 महत्त्वाचे मुद्दे

1. 48 तासांचा नियम - अटक + 48 तासांपेक्षा जास्त न्यायालयीन कोठडी = आपोआप निलंबित. बॉसने आदेश काढला नाही, म्हणून मी निलंबित नाही, असं म्हणता येणार नाही.

2. आदेश ही फक्त औपचारिकता - निलंबन हे कायद्याने होतं, कागदाने नाही. कागद नंतरही निघू शकतो.

3. निलंबन म्हणजे बडतर्फ नाही - निलंबन काळात कर्मचारी नोकरीतच असतो, त्याला निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिळतो. पण तो पदावर काम करू शकत नाही, कार्यालयात जाऊ शकत नाही.

4. पुन्हा त्याच ठिकाणी नेमणूक नाही - लाचखोरीसारख्या प्रकरणात आरोपीला पुन्हा त्याच कार्यालयात, त्याच खुर्चीवर बसवणं म्हणजे पुराव्यांशी छेडछाडीची शक्यता, असं कोर्टाचं मत आहे.

5. सर्व राज्यांना लागू - हा नियम केंद्र, राज्य सरकार, महापालिका, जिल्हा परिषद, सहकारी संस्था - सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होईल.

महाराष्ट्रासाठी काय महत्त्व?

महाराष्ट्रातही अनेकदा अधिकारी अटक झाल्यानंतर 2-3 दिवसांतच पुन्हा त्याच विभागात रुजू होतात. आता या निकालामुळे अशा प्रकरणांत "आदेश आला नाही" ही पळवाट बंद होणार आहे.

निष्कर्ष -
अटक झाली, 48 तास जेलमध्ये राहिलात, तर तुम्ही निलंबितच! कोर्टाने सांगितलंय, आता यात कोणतीही पळवाट नाही.