१४ वेळा नोंदवले गेले आक्षेप, अखेर आयोगाला माघार! मतदार नोंदणीपासून डिजिटल यंत्रणेपर्यंत निर्णयांचा फेरविचार; निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर नवे प्रश्नचिन्ह?

नवी दिल्ली, दि. ९ नोव्हेंबर (गोदावरी टाइम्स प्रतिनिधी) :

देशातील निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता टिकवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अलीकडील निर्णयांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांत आयोगाने घेतलेल्या काही निर्णयांबाबत दोन निवडणूक आयुक्तांनी वारंवार आक्षेप नोंदवले. त्यानंतर आयोगाने आपल्या अनेक निर्णयांचा फेरविचार करत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाची आणि निर्णयप्रक्रियेची देशभर चर्चा सुरू झाली आहे.

१४ वेळा आक्षेप, त्यानंतर निर्णयांमध्ये बदल!

निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप किंवा निरीक्षणे नोंदवली होती. मतदार यादीतील बदल, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया, ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली आणि आयोगातील प्रशासकीय अधिकारांच्या वाटपाबाबत या आक्षेपांचा संबंध होता.

यानंतर २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या उपस्थितीत पूर्ण आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर आयोगाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.

फॉर्म क्रमांक ६ बाबत मोठा बदल

नवीन मतदारांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन अर्थात SIR संदर्भातील अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्यात आले होते.

या बदलावर निवडणूक आयुक्तांनी कायदेशीर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर आयोगाने टप्प्याटप्प्याने या निर्णयाचा फेरविचार केला. सुरुवातीला ज्या राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, तेथे हे घोषणापत्र हटवण्यात आले. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, ज्या राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया सुरू होती, तेथील ऑनलाइन फॉर्म क्रमांक ६ मधूनही हे घोषणापत्र हटवून स्वतंत्र दस्तऐवज म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आयोगाच्या कार्यपद्धतीतही बदल

केवळ फॉर्म क्रमांक ६ पुरताच हा विषय मर्यादित राहिला नाही. आयोगाच्या बैठकींचे अजेंडे आधीच वितरित करणे, बैठकींचे इतिवृत्त तयार करणे, नवीन डिजिटल प्रणालींची तपासणी करणे आणि ECINet प्रणालीचे स्वतंत्र तज्ज्ञांच्या मदतीने परीक्षण करणे अशा उपाययोजनाही जाहीर करण्यात आल्या.

याशिवाय, निवडणूक आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याबाबतही आयोगाने स्पष्ट भूमिका घेतली.

गोव्यातील मतदारांचा मुद्दाही ऐरणीवर

गोव्यात ९७ मतदार पात्र असल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत स्पष्ट झाल्यानंतरही तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकली नव्हती. या प्रकरणामुळे ECINet प्रणालीतील त्रुटी आणि मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले. त्यानंतर पात्र मतदारांच्या नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

आयोगाची भूमिका काय?

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात SIR संदर्भातील निर्णय तिन्ही सदस्यांच्या एकमताने घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये कायदेशीर बदल केलेला नसल्याची भूमिका आयोगाने मांडली आहे.

मात्र, वारंवार आक्षेप नोंदवले जाणे आणि त्यानंतर निर्णयांमध्ये झालेले बदल यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत समन्वय, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेबाबत चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.

लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी आयोगाने प्रत्येक निर्णयामागील कारणे स्पष्ट करणे आणि निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे किती महत्त्वाचे आहे, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.