हेडलाईन: YSR काँग्रेसची मोठी कबुली! जगन मोहन रेड्डी म्हणाले - "२०२३ च्या निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायद्याला पाठिंबा देणे ही चूक होती, आता पश्चात्ताप होतोय"

 

गोदावरी टाइम्स - राष्ट्रीय राजकारण

ताडेपल्ली (आंध्र प्रदेश) | १८ ऑक्टोबर | गोदावरी टाइम्स

YSR काँग्रेसचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी रविवारी एक मोठे राजकीय वक्तव्य केले आहे. २०२३ च्या निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायद्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी जाहीरपणे पश्चात्ताप व्यक्त केला आहे.

जगन मोहन रेड्डी नेमके काय म्हणाले?

ताडेपल्ली येथील पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना जगन म्हणाले -

"पूर्वी YSRCP ने केंद्र सरकारच्या त्या प्रक्रियेला पाठिंबा दिला होता, जिथे सत्ताधारी पक्ष निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतो. पण आज आम्हाला पश्चात्ताप होत आहे. आम्ही ती चूक केली हे मान्य करतो."

"विद्यार्थ्याने परीक्षकाची नियुक्ती करू शकत नाही. कितीही प्रामाणिक परीक्षक असला तरी, त्याची नियुक्ती तटस्थ यंत्रणेमार्फत झाली नाही, तर त्याच्यावर टीका होणारच."

वाद काय आहे? - २०२३ चा कायदा

२०२३ पूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरिम आदेशानुसार, निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश (CJI) यांची समिती होती.

परंतु २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन कायद्यानुसार (CEC and Other EC Act, 2023) -

• समितीमध्ये पंतप्रधान, पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेला एक कॅबिनेट मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता असतात.
• यातून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले.
• म्हणजेच आता २ विरुद्ध १ असे बहुमत सत्ताधाऱ्यांकडे आहे.

याच कायद्याला YSRCP ने लोकसभेत आणि राज्यसभेत पाठिंबा दिला होता.

जगन यांची नवी मागणी काय?

1. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पुन्हा पंतप्रधान + विरोधी पक्षनेते + सरन्यायाधीश यांच्या तटस्थ समितीमार्फत व्हावी.
2. राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती देखील मुख्यमंत्री किंवा सत्ताधारी पक्षाने न करता, तटस्थ यंत्रणेमार्फत व्हावी.

राजकीय अर्थ काय?

जगन यांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा आंध्र प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरु आहेत आणि INDIA आघाडी निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) विरोधात आंदोलन करत आहे. YSRCP ने आतापर्यंत अनेक विधेयकांवर भाजपला पाठिंबा दिला होता, पण आता ते भूमिका बदलत असल्याचे दिसत आहे.